शासकको छनोट विधि लोकतान्त्रिक भए पनि मानसिकता सामन्ती नै छ । सत्ता हुनेहरूले आफूलाई मन पर्ने वा फाइदा हुने नै मुलुकका लागि पनि सही हो भनेर ठान्ने मूर्खता गर्छन् । राज्यको सम्पत्ति, अवसर र स्रोतसाधनमा आफू र आफ्ना कृपापात्रको विशेष पहुँच एवं प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले ठान्ने गरेका छन् । यसैले नेपालको शासन प्रणाली आधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन नसकेको हो । दिनहुँ देखापर्ने शासकहरूको सामन्ती मानसिकताको पछिल्लो उदाहरण विशेषज्ञ चिकित्सक छनोट परीक्षामा सरकारी चिकित्सकका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण गर्ने प्रावधानसहितको नियमावली निर्माण गर्ने प्रयास पनि हो । विशेषज्ञ चिकित्सक छनोटका लागि हुने परीक्षामा करिब आठ हजार परीक्षार्थी रहने भए पनि सरकारी सेवाका करिब २०० जनालाई कुल स्थानको ५० प्रतिशत आरक्षण गर्नेगरी नियमावली प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको स्थायी दरबन्दीका दुई सय चिकित्सकलाई आधा स्थान आरक्षित गरेर सरकारी र गैरसरकारी अस्पतालमा कार्यरत हजारौं चिकित्सकमाथि भेदभाव गर्दा नेपालको संविधानको मर्म र भावनामा प्रहार हुन्छ । राज्यले अपनाएको आरक्षण पद्धतिको पनि यसबाट उपहास हुन्छ । आरक्षण आर्थिक सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि बढाएर असमानता अन्त्य गर्न अपनाइएको सामाजिक न्यायको विधि हो । यसैले सकारात्मक विभेदको विधि समानुपातिकरूपमा अपनाइएको हो । तर, दुई सयजना प्रतिस्पर्धीका लागि आधा स्थान आरक्षित गरेर र अरू आठ हजारका लगि आधा स्थानमा प्रतिस्पर्धा गराउनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि अनुचित देखिँदैन । यसरी भेदभाव गर्ने नियम थोपर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यसले सरकारी सेवामा करार र अस्थायीरूपमा काम गर्ने तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सेवारत हजारौं चिकित्सकहरूप्रति अन्याय गर्नु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

नियमावली मस्यौदा मूलतः संसद्ले पारित गरेको ऐनमा आधारित हुनुपर्छ । संसद्ले दिएको विधिायिनी अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले मूल ऐनको लक्ष्मण रेखा नाघ्नु हुँदैन । तर नेपालमा त संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्ने गरेको मानिन्छ । यही प्रवृत्ति पछ्याउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘सबै विद्यार्थीको समान पहुँच’ रहनुपर्ने प्रावधानविपरीत असन्तुलित र विभेदकारी आरक्षणको व्यवस्था गर्न खोजिनु दुर्भाग्य हो । ऐनले विशेषज्ञ चिकित्सक छनौट परीक्षासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले विशेषज्ञहरूसमेतको सल्लाहमा प्रस्ताव गरेको मापदण्डविपरीत विभेदकारी प्रावधानसहितको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने दुस्साहस कसरी गरियो भन्ने अर्को चिन्ताको विषय हो ।  मन्त्रीकै आशयअनुसार यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने यो अर्को दुर्भाग्य हो । मन्त्रीलाई सम्पूर्ण जानकारी नदिई यस्तो अन्यायपूर्ण नियम बनाउन खोजिएको हो भने झन् बढी चिन्ताको विषय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरेको सार्वजनिक भइसकेको छैन । सांसदहरूले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक कसैले आफूमाथि राज्यकै कानुनले विभेद र अन्याय गरेको अनुभव गर्नु पर्दा निराशा जन्मन्छ । निराश नहुनेहरूले विद्रोह गर्छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा सेवारत चिकित्सकहरूलाई निराश वा विद्रोही नबनाइयोस् । असमान र विभेदकारी नियम बनाएर करार, अस्थायी र गैरसरकारी क्षेत्रमा सेवारत चिकित्सकमाथि अन्याय नहोस् । सबैमाथि न्याय हुने नियम बनाएमात्र दिगो हुन्छ भन्ने हेक्का राखौँ ।