निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु अनावश्यक र अनुचित त छँदैछ आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रत्युत्पादक पनि देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अखितयारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने प्रावधानसहितको विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदनसहित राष्ट्रियसभामा पठाएपछि निजी क्षेत्र थप तरंगित भएको छ ।  प्रस्तावित विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी पनि हुने प्रावधान रहेको छ । उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने औपचारिकरूपमै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश नगर्न सरकारलाई सम्झाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्ने अरू नै निकाय तथा ऐन भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर यसलाई समावेश गर्नु आवश्यक र उचित नभएको जिकिर उनीहरूले गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्ने प्रावधान पारित भए सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पतालजस्ता प्रतिष्ठानहरू त्यसमा समेटिनेछन् । सरकारका तर्फबाट भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऐनलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्व महासन्धिमा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्नुपरेको तर्क दिइएको छ । महासन्धिमा सार्वजनिक, निजी र राजनीतिक दललगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने ‘स्वतन्त्र निकाय’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अख्तियारकै इतिहास र कार्यशैलीसमेत हेर्दा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमाआदि क्षेत्र आक्रान्त हुने जोखिम देखिन्छ । कानुनमा रहेका तजबिजी छिद्रहरू सर्वसाधारणका साथै उद्यमी व्यवसायीको दोहन गर्न प्रयोग हुने प्रचलित अभ्यासका भुक्तभोगी भएकाले उद्यमी व्यवसायीहरू यसरी झस्केको हुनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निजी कारोबारका हकमा आकर्षित हुँदैन । शासकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी राजस्वको हिनामिना भए भ्रष्टाचार मानिन्छ । व्यक्ति उद्यमी व्यवसायीले जोखिम उठाएर लगानी गरेको व्यवसायमा हुने क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनबाट नियन्त्रण गर्न खोज्दा बाह्य लगानी नबढ्नेमात्र हैन पुँजी पलायन हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्नेछ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बुँदालाई क्रियाशील गर्ने वा नगर्ने अधिकार भने सरकारको तजबिजमा राखिएको छ । यही तजबिजी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने र भ्रष्टाचार बढाउने धेरै खतरा देखिन्छ । यसै पनि तजबिजी अधिकार र भ्रष्टाचारबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । तजबिजी अधिकार बढाएर भ्रष्टाचार निवारण हुनै सक्तैन । यसैले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेट््ने प्रावधान अहिलेको संशोधनमा समावेश गर्नु प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । कम्तीमा कोभिड —१९ को कारण थला परेको अर्थतन्त्र उठाउन उद्यमी व्यवसायीको सहयोग त मिल्नेछ ।