काठमाडौं । नेपाल सरकारले सोमबार गरेको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली जनताको निरन्तरको दबाबपछि बुधबार भूमि व्यवास्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी छन् । नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी ट्विटरमार्फत गरे ।
प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विटरमा लेखे, "नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक । क्षेत्रफल १,४७, ५१६ वर्ग किलोमिटर ।" त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले लेखेका छन्, "नेपालको आधिकारिक नक्सापछि अब देशको छेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग कीलोमिटर कायम भएको छ ।"
नेपालको साविकको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । उनीहरुले भनेअनुसार नेपालको ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल थपिएको छ । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्सासँगै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भने कति भूमि थपियो भन्ने यकिन खुलाइएको छैन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र सो भन्दा पूर्बको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्बका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७-०२-०४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको छ ।"
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तोलाराज उपाध्यका अनुसार अहिले नै यति नै किलोमिटर भूभाग थपियो भनेर भन्न नसकिने बताए । उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, "यतिकै ननापिकन कति बढ्यो भन्न सकिँदैन । नक्सा सार्वजनिक गर्यौं । त्यही नक्सालाई आधार मानेर नापी विभागले नापेर यकिन गरेर सार्वजनिक गर्छ ।"
हामीले एकपक्षीय रुपमा मात्रै नापेर नेपालको नक्सामा यति क्षेत्र थपियो र अब यति भयो भन्न सकिने अवस्था नभएको उनले बताए । "लिम्पियाधुरासहितका पश्चिमी भूभागको नक्सा सार्वजनिक गरेका हौं," उनले भने,"अन्य क्षेत्रमा अझै विवाद छ । देशभरीको पूरा क्षेत्रफलका लागि म्यानुअल तथा एरियल कसरी नाप्ने हो । सीमा समस्या समाधान भइसकेपछि भारतसँगको संयुक्त टोली बसेर नापेर नापि विभागमार्फत आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।"
नापी विभागका एक अधिकारीले भने क्षेत्रफल कायम गर्ने विविध प्रक्रियाहरु हुनेभएकोले हचुवाको भरमा भन्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, "कसैले रहर लागेर आफूले गरेको देखाउन त्यो लेखेको हुनसक्छ । तर, देशको क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रक्रियाहरु हुन्छ । ती प्रकियाहरु पूरा भइसकेपछि छिमेकीहरुसँगको सहकार्यमा नापजाँचको काम हुन्छ । त्यसमा सबैको सहमितमा यकित गरिसकेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ ।"
त्यसैगरी पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले दुबै देशबीच पहिले विवाद समाधान भएपछि नापजाँच गरेर मात्रै क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । उनले भने, "हामीले सुगौली सन्धि आधार मानेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छौं । त्यो नक्सा भारतले पनि निकालेको छ । त्यसकारण पहिले त दुई देशबीच कुरो टुंग्याउनुपर्यो । कुरो टुंग्याइसकेपछि दुबैदेशको टोली त्यहाँ गएर नाप्न पर्यो । नापी सकेपछि दुबै देशका सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्न पर्यो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संयुक्त राष्ट्र संघलगायतलाई जानकारी गराउन पर्यो । त्यसपछि आधिकारिक क्षेत्रफल भन्न मिल्छ ।"
