धर्ममा पूर्णरूपमा भक्ति हुने भएकाले मानिसहरूलाई तर्कभन्दा परको भावनाको तरंगले बाँधेको हुन्छ । धर्मलाई आस्थाभन्दा फरकरूपमा पनि हेरिन्छ । यस अर्थमा धर्मसँगै कर्तव्य र अन्तर्निहित स्वभाव जोडिएर आउँछन् । महामारीको यस समयमा स्वबन्दीकरणको चरणबाट पार गरिरँहदा वर्तमान महासंकटको समयमा धर्मको कर्तव्य र धर्मले सामान्य अवस्थामा कानुनी अंश भाग खोज्न गरेका प्रयत्नहरू विश्लेषण गरी धर्मको राजनीति र धर्मको स्वभावबीच देखिएका असंगत पक्षलाई यस आलेखमा उजागर गर्ने प्रयत्न गरेको छु । कुनै जाति, सम्प्रदाय र आस्थाका व्यक्तिमा लाञ्छना लगाउने अभिप्राय नराखी वस्तुगतरूपमा धर्मको धर्म र धर्मको राजनीतिलाई समकालीन घटनाक्रमको विकासको पृष्ठभूमिभित्र यो विश्लेषण गरिएको छ । 

धर्म कोभिड–१९ को महामारीमा बहसको केन्द्रमा पर्न पुग्यो । किनभने धार्मिक भेलाहरूले भाइरसको संक्रमणलाई फैलाउन मद्दत गरेको पाइयो । दक्षिण कोरियामा गिर्जाघर विवादित बन्यो भने नेपालमा एक साताको तथ्यांक हेर्दा मस्जिदमा कोरोनाका धेरै संक्रमित भेटिए । जुनसुकै धर्मका भए पनि धार्मिक अनुष्ठान र केन्द्रहरूमा पराभौतिक भावना प्रबल हुने हुनाले भौतिक परिस्थितिलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन । महामरीको समयमा यो प्रवृत्ति सबैभन्दा प्रत्युत्पादक हुन्छ । हुनत, धर्मले कल्पना गरेको ईश्वरीय सत्ता नै कति शक्तिशाली हुन्छ भने अनुयायीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरको शक्तिका अगाडि अन्य कुनै पनि प्रकारका भयकारी तत्त्वहरू उपस्थित हुन सक्दैनन् र तिनले भक्तहरूलाई कुनै पनि हानि, नोक्सानी गर्न सक्तैनन् भन्ने विश्वास निर्माण गरेको हुन्छ । कुनै पनि धर्ममा सामान्य अनुयायीलाई यो कुरा नबुझ्ने छुट हुन सक्छ तर धर्माधिकारीहरूलाई महामारीको समयमा राज्यले त्यस्तो छुट दिनु हुँदैन । 

कुनै संगठित संस्थाको अधिकतम अनुभूतिका रूपमा राज्यको धर्म, वर्ण, लिंग र जात संविधानतः व्याख्या नगरिएको हुन सक्छ । कानुनीरूपमा वर्ण, लिंग र जातलाई परिभाषित नगरिए पनि उल्लेखित चारै आधारमा सांस्कृतिक धारणा विकास तथा अभ्यास चाहिँ समाजले गरिरहन्छ । त्यसैले कानूनी र सांस्कृतिक आधारका बीचमा अन्तद्र्वन्द्व रहिरहन्छ । दक्षिण एसियामा नै हेर्ने हो भने नेपाल र भारत धर्मनिरपेक्ष देश हुन् ।  नेपाली राजनीतिमा विभिन्न धार्मिक समूहहरूलाई यो देशलाई धार्मिक राज्य बनाउनुपर्ने हतारो छ । त्यस्तै केही मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिले यो देश धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य हुनु पर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् ।

धर्मलाई पहिचानसँग जोडेर आफ्नो जीवनको आधारभूत राजनीतिक तथा अस्तित्वको प्रश्नको हल खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि धर्म समाजलाई जीवन्त राख्ने एउटा कडी नै हो । तर, धर्मले राज्यबाट कानुनीरूपमा मात्र आफ्नो संरक्षणका लागि अपेक्षा गर्ने तर आफूले समाजलाई योगदान गर्नुपर्ने बेलामा चुकेको अनुभूति भइरहेको छ ।

विसं १९८१ साल मंसिर १४ गतेका दिन नेपालबाट दासता उन्मूलन गर्न चन्द्र शमसेरले ५१ हजार ७८२ दासदासी उनका  मालिकहरूबाट किनेका थिए । सो कार्यका लागि पशुपतिनाथको कोषबाट उनले पैसा लिएका थिए । हामीले जति नै अन्धकारको युग भने पनि करिब ९५ वर्ष पहिला धार्मिक संस्थाहरू सामाजिक रूपान्तरणको औजार थिए । राज्यले आफूले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँदा धार्मिक कोषहरू राज्यको व्ययभार उठाउन सक्षम र तयार हुन्थे । निश्चित स्वरूप र आकारका सामाजिक परिवर्तनमा धर्मको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै थियो । समाज संचालनको केन्द्रीय मियोको रूपमा काम गर्ने धर्मले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको थिएन । त्यसैले राज्यले एउटा युगको सोचलाई पूर्णरूपमा रोकेर अर्को युगको नवीनतम दिशामा सम्पूर्ण समाजलाई दिशाबोध गराउँदा यसको सफल प्रयोग गर्न सक्थ्यो ।

विसं २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात २०७२ सालको संविधान जारी नहुँदाको समयसम्म पनि धर्माधिकारी, धार्मिक संघसंस्था र केन्द्रहरूको चहलपहल सबैभन्दा ठूलो रह्यो । यो देशलाई धर्मको आधारमा परिभाषित गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? नगर्ने हो भने कसरी नगर्ने ? जस्ता कुराले चुनावमा तय हुने नारादेखि नीतिसम्म प्रभावित भए । नेपाललाई जसरी भए पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउने अवाञ्छित अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संयुक्त अधिराज्यका राजदूतलाई अलि कडा कूटनीतिक इसारा गर्दा उनलाई बेलायत सरकारले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी फिर्ता बोलाएको थियो । हामीले मन्दिर, गिर्जाघर, गुम्बा वा मस्जिदसम्मले राजनीतिक वृत्तमा पारेका प्रभावका बारेमा विभिन्न समयमा देखे, सुनेकै हो । पशुपतिनाथको पुजारी नियुक्तिको विषयले एक समय संस्कृतिमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हल्लाएको थियो । यस्तो चरण पार गरेर अहिलेको महामारीको अवस्थामा आइपुग्दा धर्माधिकारी, धार्मिक केन्द्र र धार्मिक संघसंस्थाले समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको भान हुन्छ । समाजप्रति धर्मको दिनरात उपासना गर्ने प्रत्येक धर्मका अघिल्लो मोर्चामा बस्नेहरूबाट अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह हुनसकेको छैन ।

महामारीको समयमा राज्यले प्रक्षेपण गर्ने अपेक्षाहरू राज्यको नेतृत्वमा बस्नेहरूले कसरी निर्देश गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ र राज्यको त्यस्तो निर्णयले हाम्रा अगाडि रहेको समस्यासँग जुझ्ने हाम्रो क्षमतामा ठूलो मात्रामा फरक पार्छ । चन्द्र शमसेरले प्रयोग गरेको पशुपतिनाथको कोषको आकार हाम्रो समयमा अझै ठूलो होला । त्यसका पुजारीहरूको सेवा सुविधा त्यस समयको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ । निश्चय पनि पशुपतिनाथका पुजारीहरूले नेपाल प्रहरीका सिपाही हवल्दारभन्दा बढी नै बुझ्छन् । के तिनीहरूको समाजिक दायित्व हुँदैन? के कोरोनाका विरूद्धमा समाजले युद्ध लडिरहँदा मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद वा गिर्जाघरहरूले कुनै प्रकारको आर्थिक योगदान गर्नु पर्दैन ? 

अप्ठेरो समयमा राज्यले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ । भारतमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले सरकारप्रति देखाएको सदाशय र उदार मनले समाजलाई सबैभन्दा पहिलो सर्तको रूपमा बुझेको देखिन्छ । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले लोककल्याणको खातिर समाजलाई अदृश्य विषाणुको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न गरेको आह्वानलाई मनन गरी आर्थिकरूपमा र सामाजिक संजालमार्फत जनतालाई सरकारको समर्थनमा जुट्न गरेको अनुरोधलाई सो वर्गको सामाजिक उत्तरदायित्त्व बोधको रूपमा लिन सकिन्छ । 

नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले देखाएको उदासीनताको पनि इतिहासले गम्भीर लेखाजोखा गर्ने नै छ । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले संकटको समयलाई राज्यका स्रोतको दोहनमा लगाएको ऊर्जाको हिसाब पनि भविष्यले नै गर्नेछ । जीवन सहज चलेको समयमा जनतालाई, समाजलाई र राष्ट्रलाई कर्तव्यको पाठ पढाएर नथाक्ने हरेक धर्मका अधिकारीहरू, धर्म गुरूहरू र धर्मको संरक्षणलाई नै आफ्नो जीवनको मूल मर्म बताउनेहरूले सबैभन्दा जटिल मोडमा आइपुगेको समाजको यो हालतप्रति गरेको बेवास्तालाई समाजले कसरी बुझ्ने भन्ने नै आजको मुख्य प्रश्न हो ।

विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानमा चन्दा र भेटीका नाममा अर्थ संकलन गर्ने पक्षहरूबाट महामारीको यस जटिल क्षणमा समाजले अपेक्षा गर्नु अवाञ्छनीय होइन । हामीले देखेका धार्मिक केन्द्रहरू र तिनले परिचालन गर्ने आर्थिक स्रोतहरू निश्चितरूपमा पनि कमजोर छैनन् । देशका राजनीतिक प्रश्नहरूमा उनीहरूमा देखिएको तत्परता, देशको राजनीतिक पहिचान के हुने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले गरेको बहस र चलखेल तथा देशका जनताको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संवेदनालाई कस्तो दिशा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरूले देखाएको अभिरूचि हेर्दा महामारीका यी कठिन क्षणमा उनीहरूको मौनले के संकेत गर्छ भनेर केलाउनु जरूरी छ ।

समाज विकासको क्रममा सहज र असहज दुवै प्रकारका बाटाहरू आउँछन् । समयको नियमानुसार समाजले दिशा पहिल्याउने क्रममा के कस्ता शक्तिहरू राजनीतिक–सांस्कृतिक मञ्चमा देखा परे? तिनले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे? यी प्रश्नहरूलाई समाजले आफ्नो स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । मानवीय समाज संरक्षणको नाममा आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमलाई फलीभूत बनाउने, समाज जागणरणका लागि भनेर लाखौं, करोडौं जनताबाट उठाउने धर्म गुरूहरूबाट यो समयमा देशले केही अपेक्षा गर्न हुने कि नहुने? त्यस्ता गुरूहरूले सधैँ समाजलाई कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ भनेर प्रवचन गरिरहँदा समाजको दुःख मोचनका लागि केही योगदान गर्न हुने कि नहुने ?

आठौँ शताब्दीमा सम्पूर्ण भारत वर्षमा सांस्कृतिक पुनर्संरचनाका लागि समाजिक जीवनलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने आदि शंकराचार्यजस्ता सन्तहरूको स्मृति रहेको हाम्रोजस्तो समाजमा लोककल्याणको भावनामा व्यापक ह्रास आएको देखिएको छ । अक्षम राजनीतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक विचलन र समाजप्रतिको कर्तव्यबाट टाढिएका प्रत्येक धर्मका अधिकारीहरूको यो अनौठो संयोजन आफ्ना अनुयायी बढाउने खेलमा मात्र केन्द्रित छ । तर, पूर्वजहरूको परम्परालाई ख्याल नगरी संख्याको मात्र खेलमा लागि रहँदा समाजले बेहोर्नु पर्ने क्षति आफ्नो द्वारसम्म पनि आइपुग्छ भनी हेक्का राख्न नसक्ने यो त्रिपक्षीय गठबन्धनले जति नै नैतिकता र कर्तव्यपरायणताको पाठ सिकाए पनि आगामी दिनमा जनताले त्यसको उत्तर राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिकरूपमा दिने नै छन् ।

नेपालमा रहेका मन्दिर, गुम्बा, गिर्जाघर वा मस्जिद कुनै पनि राज्यलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सहयोग गर्न नसक्ने किसिमका छैनन् । त्यस्तै धर्मसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा तिनका विभिन्न संस्थाहरू पनि आफ्ना अनुयायीको आर्थिक सहयोगमा राम्ररी नै जमेका छन् । तर, राज्यले यस्ता संस्थाबाट महामरीको समयमा अपेक्षा नगर्नु र यस्ता संस्थाले राज्यलाई उपेक्षा गरेर कुनै प्रकारको सहयोगी हात नबढाउनु भनेको आगामी दिनमा जनताले राज्य र संगठित धर्मको सम्बन्धलाई समीक्षात्मक रूपमा लेखा परीक्षणमा राख्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु हो ।