हामीले देखेभोगेका बन्दहरूले नै बन्दप्रति हाम्रो दृष्टिकोण, धारणा, र चिन्तन निर्माण गरेका हुन् । हाम्रो युगमा कोरोनाको संक्रमणभन्दा अगाडिसम्म बन्द भनेको राज्यविरूद्ध प्रयोग हुने राजनीतिक हतियारको रूपमा बुझिन्थ्यो । देश भनेको सधैँ चल्छ भन्ने मान्यता नै रहिआयो । त्यसैले हामीले सधैँ बन्दहड्तालविनाको समाज चाह्यौँ । बन्दको बिरोध गर्यौँ । हाम्रा आकांक्षाहरू त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भनी बन्दविरूद्ध मात्र केन्द्रित भए । त्यसैले पनि हाम्रो चित्त, चिन्तन र मनःस्थिति भनेको नै खुला, नियमित अवस्थाको लागि मात्र तयार गरियो । विद्रोही पक्षले राज्यलाई बन्द गर्ने अभ्यास, चेष्टा राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि प्रयोग गरेको हुनाले चल्तीका संरचनाले बन्दको विरोधमा उभिने मस्तिष्क हामीमा निर्माण गरेका छन् ।

नेपाली समाजका हकमा मूलतः २०५२ सालबाट माओवादी हिंसा सुरू भएदेखि नै राज्यको विद्रोही पक्षले जनतालाई सरकारले चाहेका काम गर्न, गराउनबाट रोक्न बन्दको आह्वान गर्ने गथ्र्याे । त्यसैमा मिसिएर प्रत्यक्ष राजनीतिमा रहेका दलहरूले पनि विभिन्न माग राखेर बन्द तथा हड्ताल गर्थे ।

भूमिगत होस् वा खुला राजनीति, दुवैमा बन्द नै सरकारको अवज्ञा गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार बनेको थियो । तसर्थ, देशभित्रका सत्ताइतरका शक्तिहरूले कहिले आफूलाई प्रमाणित गर्न त कहिले सत्तालाई निश्चित विषय स्वीकार गराउन, अंगीकार गर्न र कहिले आफ्ना निर्णय फिर्ता लिन बन्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा दलीय राजनीतिको वातावरणमा बन्द भनेको नै विरोधको सबैभन्दा शक्तिशाली औजारको रूपमा स्थापित भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको संस्थागत तयारी भनेको सधैं बन्दको विरूद्धमा हुने गथ्र्याे । सुरक्षा संयन्त्रले बन्दलाई कसरी विफल बनाउने भन्ने रणनीति तय गर्थे र सोहीअनुसार काम गर्थे । राज्य संचालनविरूद्धमा बन्दले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र कार्यशालामा अभ्यस्त कर्मचारी प्रशासनले पनि यसलाई अवधारणात्मकरूपमा परम्परागत अर्थमा नै लिन्छ । 

कुनै पनि संस्थाको मस्तिष्क वा नीतिगत चिन्तन कसरी निर्माण गरिएको छ भन्ने कुरामा नै त्यस्तो संस्थाले लिने कुनै पनि निर्णय आधारित हुन्छ । हामीले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र समीक्षात्मक चिन्तनका लागि कहिलै पनि तयार गर्न सकेनौ । दलीय भागबण्डाको राजनीतिको कालो युगको अभ्यासको अझै पनि ‘ह्याङ ओभर’ले हामीलाई छोडेको छैन । त्यस्तै नेतृत्वका लागि शैक्षिक योग्यता र तालिमजस्ता विशेष प्रावधानलाई धज्जी उड्याउन छोडेको पनि धेरै भएको छैन । जो जति पुरानो भयो, त्यति नै उसले प्रशासनको माथिल्लो तहको नेतृत्व सम्हाल्ने अभ्यासले थिलोथिलो परेको कर्मचारीतन्त्रबाट हामीले मुक्ति पाइसकेका छैनौ । 

आफ्नालाई निहित संरक्षणमा राखेर बन्दको सधैँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता निर्माण भएको राजनीतिक सत्ता र कर्मचारी सत्ताको मनोविज्ञानलाई भूकम्पको महासंकटमा भएको भारतीय नाकाबन्दीले सोही दिशामा अझ मजबुत हुन थप मलजल गरेको थियो । विसं २०४५ सालमा राजीव गान्धीले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी पछाडि हामीले भोग्नु परेको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीको अवस्थाले बन्दविरूद्ध हाम्रो मनःस्थितिलाई अझै धारिलो बनाउन मद्दत गरेको हो । विसं २०७२ सालमा भूकम्पले ल्याएको राष्ट्रिय महासंकट त छदैँ थियो हामीमाथि नाकाबन्दीको अर्को वज्रपात थपियो । 
खुला आकाशमुनि सुतेर आफूलाई उठाउन खोजिरहेको बेलामा भएको त्यस्तो घटनाले हामीलाई बन्द भनेको एउटा देशले अर्को देशमाथि आफ्ना निश्चित मतान्तरको आधारमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक हतियार हो भन्ने सिकायो । आन्तरिक राजनीतिमा बन्दलाई हामीले विरोधीको राम वाणको रूपमा स्वीकार गरेका थियौँ । माओवादी हिंसाको समयमा त एउटा क्षेत्र बन्द घोषणा गरेर अर्को क्षेत्रमा सैन्य हमला हुँदा त झनै यसलाई विद्रोहीको सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने बुझाइ पनि विकास भएको थियो । हामीले सबैतिरबाट हेर्दा बन्द भनेको नरम वा कडारूपमा एउटा सैन्य हतियार नै हो भनी आफ्नो चिन्तन विकास गरेका छौँ, थियौँ ।

देशको आन्तरिक मामलाबाट असन्तुष्ट पक्षले गर्ने बन्दप्रति सरकारी धारणा नकारात्मक हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीप्रति पनि सरकारले त्यस्तै तरिकाले हल खोज्ने नै भयो । यी दुवै प्रकारका बन्दलाई अवज्ञा गर्दा प्रहरी, प्रशासनले जनतालाई सहयोग प्रदान गर्ने गथ्र्याे ।

परम्परागत अर्थमा राज्यलाई सधैँ अविछिन्न, सक्षम र जीवन्त संस्था मानिन्छ । तर, राज्यले बन्दको बाहिर प्रतिपक्षको अवस्थितिबाट आफूले सोच्ने र विद्रोहको दृष्टिबाट आफ्ना नियमित क्रियाकलापलाई हेर्ने, बुझ्ने र त्यसलाई मनन गर्ने प्रवृत्तिको विकास कहिलै गर्न सकेन । यो एकात्मक चिन्तन हो । यसले राज्यमा बहुवैकल्पिक योजना तर्जुमा हुन दिँदैन । फलस्वरूप राज्यको केन्द्रीय चिन्तनमा एउटा जडसूत्रीय पद्धतिको विकास हुन पुग्यो ।

हिजोका दिनमा हामीले समष्टिगत चिन्तनको विकास गर्न नसकेको हुनाले हाम्रो दृष्टिकोण एकात्मक र सीमित हुनपुगेको छ । त्यसको सबैभन्दा घातक असर हामीले हालको स्वबन्दीकरणको अवस्थामा देखेका छौँ । बन्द र हड्ताललाई राज्यविरूद्ध प्रयोग हुने अस्त्रका रूपमा मात्र व्याख्या गरिदा जनमानस त्यस्ता कुरालाई अवज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ मोडिन पुग्यो । हिजो विद्रोहमा भूमिगत रहेका, सत्ताको विपक्षमा रहेका र आज भूमिगत रहेका वा विपक्षमा रहेका शक्तिहरूप्रति विकसित राज्यको नकारात्मक धारणा हामीले देख्ने अवज्ञाको कारण हो । 

स्वबन्दीकरण भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन अवलम्बन गरेको एउटा विधि हो । चीनको वुहानमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज पठाएर भक्तपुरको खरिपाटीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ‘क्वारेन्टाइन’मा चौध दिन राख्ने निर्णय लिँदा नेतृत्वले संसद्मा गरेको दिल्लगीको अहिले सम्झना हुन्छ । तर, त्यो मजाकको मुड अब रहेन । हामीले त अहिले धार्चुलामा रहेका नेपालीलाई जे सुकै होस् हामीलाई मतलब छैन भन्न सक्ने मुटु उमारी सकेका छौँ ! यस्तो अन्तरविरोधपूर्ण मनोविज्ञानबीच सरकारले दुई साताको स्वबन्दीकरणको अवस्था पार गरेर तेस्रो साताको घोषणा गरेको छ ।

बन्दको विरुद्धमा संस्थागतरूपमा आफूलाई तयार गरेर राख्ने, विभिन्न योजना निर्माण गर्ने र बन्दलाई विफल पार्न हिजो अहोरात्र खटिने सुरक्षा दस्ता आज बन्दको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढिरहेछ । कोभिड–१९ को यस परिप्रेक्षमा सबैभन्दा घातक मनोविज्ञान नै यही हो भन्ने लाग्छ । तर, सरकारको तर्फबाट यस्तो मनोविज्ञानविरूद्धमा कुनै पनि प्रकारको तयारी भएको देखिँदैन ।

कोरोना नामक विषाणु हाम्रोबीचमा छ तर कसैले त्यसलाई आँखाले देख्दैन । विभिन्न परिस्थितिमा आफ्नो वचनलाई कमजोर साबित गरेको वर्तमान सरकारले भनेको कुरामा नै मानिसलाई संशय हुन्छ । उनीहरूको बन्दविरोधी मनःस्थितिले बाहिर निस्कनका लागि उक्साउँछ । मानिसहरू बाहिर निस्कन्छन् । कुनै पनि सत्ताले आफ्नो चिन्तनलाई एकोहोरो, चलिआएको धारबाट मात्र सोच्दा हुने नकारात्मक असर हालको महामारीको सन्दर्भमा प्रकट भएको छ । मानिसहरूलाई एकान्तवासमा कसरी राख्ने भन्ने नै अहिले राज्यको सबैभन्दा प्रमुख चिन्ता हुन पुगेको छ । 

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा नेपालीहरूको नयाँ वर्षको उत्सव कसरी मनाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कतैतिरबाट बहस भएन । आपूर्तिका माधयमहरू बिस्तारै बिग्रँदै गइरहेका छन् । प्रहरीले बन्द कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफ्नो डर र त्रासलाई बिस्तारै मिसाउँदै लगिरहेको छ । बजार बिस्तारै सुस्ताउँदैछ ।

त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो तहको संक्रमण सुरू भइसकेको छ । यसका अन्य तहहरू बढ्दै जाँदा मानिसहरूले कसरी आफूलाई व्यवस्थापन गर्लान् वा सरकारले यस्तो अवस्थामा कसरी सहजीकरण गर्ला भनेर सोच्नुभन्दा पनि बन्दप्रतिको नकारात्मक मनोचिन्तनबाट सरकार कसरी बाहिर निस्केला भन्ने प्रधान हो ।

महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाएर बाढ्न सक्ने पीपीईको बारेमा फन्डाबाजी गरेर त्यसको खरिद प्रकरणमा ठूलो होहल्ला गर्ने सरकार आफैँ अत्तलिएको भान हुन्छ । जनकल्याणको भावना आफ्ना ओँठे जवाफभन्दा पर नभएको सरकारबाट धेरै आशा गर्नुभन्दा आफ्नो करेसा बारीमा साग लगाउनु बढी श्रेयश्कर हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यो सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा कार्यान्वयन गरेको स्वबन्दीकरणको सीमा कति हो? उसले प्रयोगशाला सबलीकरणप्रति कत्तिको ध्यान दिएको छ? यो स्वबन्दीकरणको समाप्त कसरी गर्ने हो ? जनतालाई सरकारले आश्वस्त पार्न सकेको छैन । सरकारको अत्यन्त नजिकको सहयोगी बनेर काम गर्न प्रतिपक्ष तयार देखिएको यस्तो सबैभन्दा सहज राजनीतिक समयमा पनि मनको भाव र शब्दको भाव फरकफरक बोकेर हिँड्ने सरकारबाट जनताले नीतिगत सुरक्षा खोजेका छन् । तर, त्यस्तो सुरक्षा सम्बोधन सरकारले गर्ला त, भन्ने द्विविधा स्पष्ट रूपमा मनमा राखिरहेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको पनि मनोदशा समान्य नागरिकको जस्तै बन्दको यस अवस्थाप्रति नकारात्मक नै रहेको देखिन्छ । अर्बौंको नाफाघाटाबाट मात्र निर्देशित हुने हो भने हामीले कुनै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ । अमेरिका वा इटालीको अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौ । यो विषाणुले चार चक्र पार गर्न पायो भने हाम्रा स्वास्थ्यसम्बन्धी तयारीले कुनै काम गर्नेछैनन् ।

अस्पतालहरू नै मृत भए भने कसरी कोरोनासँग लड्ने हो भन्ने तयारी कता छ? सरकारले आफूलाई नकारात्मक मनोविज्ञानको दुश्चक्रबाट बाहिर निकालेर जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा अनुभूति हुने केही काम गर्नुपर्ने थियो । तर, नेतृत्वले नबुझेको यो कुराले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य बनाउनेतर्फ सरकार उद्यत देखिन्छ ।