सरकारका विभिन्न पदाधिकारीहरूले लामै समय झुलाएपछि दिक्क भएका चीनको वुहानमा अलपत्र परेका नेपालीका आफन्तहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष गुहार माग्न पुगेका छन् । आयोगका अध्यक्षसामु उनीहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश, पीडा र वेदना पोखे । आफ्ना सन्तान वा प्रियजनको आर्तनाद सुनाएर उद्धारका लागि आग्रह गर्दा पनि सरकारी पदाधिकारीहरू गम्भीर नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ । हुन पनि उद्धार र उपचारको युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरकारले निर्णय गर्नै आलटाल गरेर समय खेर फालिदियो । कोरोनाभाइरसको उद्गम स्थल वुहान र हुवेइ प्रान्तमा रहेका विदेशीमध्ये लगभग सबैलाई उनीहरूको मुलुकले उद्धार गरेर लगिसके । त्यहाँ अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई भाग्यवश अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएको छैन । यसैले पनि उनीहरू सकेसम्म छिटो त्यहाँबाट उम्कन चाहनु अत्यन्त उचित हो । तर, आलटालमा समय खेर फाल्ने सरकारको शैली भने निन्दनीय र आपत्तिजनक देखिन्छ ।     

यसैबीच नेपालमा सरकारले वुहानबाट ल्याइएकाहरूलाई राख्नका लागि केही ठाउँ तोकेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । त्यसो त चीनबाट उनीहरूलाई ल्याउन जहाज तयार राखिएको पनि केही दिन पहिले नै मन्त्रीले बताएका थिए । चीनमै हुलमा नमिसिई अलग्ग बसेका नेपालीहरूमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन । तैपनि, उनीहरूलाई दुई साता जति अलग्गै राखेर निगरानी गर्न त्यस्ता केन्द्रमा राखिने हो । तर, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूले नै तिनलाई आफ्नो नजिक राख्न नदिने वा चीनबाटै ल्याउनै नहुनेजस्ता गैरजिम्मेवार अमानवीय कुतर्क गर्न थालेका छन् । सरकारले जति ढिलो गर्छ कुतर्केहरू उति नै बढी सर्सराउँछन् । लाग्छ, यस्तै कुतर्कहरू फैलिऊन् र चीनमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नपरोस् भन्ने सरकारका पदाधिकारीहरूको चाहन्छन । त्यसैले पो तिनले ढिलासुस्ती र आलटाल गरेका हुन् कि ?     

सरकार नागरिकप्रति कठोर र बैगुनी भएको छ भन्ने छाप चीनमा अलपत्र परेका नेपाली र तिनका परिवारमा मात्र हैन यस घटनाक्रमलाई नियाल्ने सबैमा परेको छ । यसले समाजमा आक्रोश बढाएको देखिन्छ । यो आक्रोश विस्फोट भयो भने सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । सरकारले चीनलाई खुसी तुल्याउने नियतले यसरी आलटाल गरेको हैन भने तत्काल उद्धारका लागि भएका प्रयत्न र प्रगतिको जानकारी सार्वजनिक गरोस् । व्याकुल आफन्तहरूको धैर्यको परीक्षा नलिइयोस् । चीनस्थित नेपाली दूतावासले माओको सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाको नक्कल गरेजस्तो उटपट्याङ उपहासमा समय खेर फाल्नुको साटो पानी पनि खान नपाउने बेला भयो भनेर आत्तिएका नागरिकसँग सम्पर्क गरी उनीहरूलाई आश्वस्त तुल्यायोस् । नेपाल राष्ट्र असफल भइसकेको छैन र सरकारी पदाधिकारीमा पनि मानवीय भावना र करुणा छ भने प्रमाणित गर्न ढिलो नगर !