सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव एमसीसीबारे बैठक विभाजित भएपछि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिनको विषयले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश पायो । बैठकले सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा पार्टी अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । यसका साथै पार्टीका युवा नेताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू केन्द्रीय कमिटीको साझा धारणा बने । नेतृत्वले सम्बोधन पनि गर्‍यो । केन्द्रीय कमिटी बैठककै सन्दर्भमा रहेर नेकपाका नेता नीरज आचार्यसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सङ्क्षेप :-

पार्टी विधिमा चलेन, पार्टीको स्थापित मूल्य, मान्यता नेतृत्वको कार्यशैलीले विस्थापित गर्‍यो भन्ने व्यापक गुनासो थियो, केन्द्रीय कमिटीले कत्तिको सच्याउन सक्यो ?
बैठक अर्थपूर्ण ढंगले समापन भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक चल्दादेखि होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका कुरा आधारभूत रूपमा सम्बोधन भएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे घनिभूत छलफल भयो । हामीले सुरुआतदेखि नै भन्दै आएका थियौं, अमेरिकी सहायता ग्रहण नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन  तर, एमसीसीबारे बाहिर चर्चा भएका विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । ती विषयमा पार्टीको एकमत हुनुपर्छ । साझा धारणा तय गरिनुपर्छ । बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । एमसीसीले केन्द्रीय सदस्यलाई विभाजित तुल्याएको थियो । निर्णयले एकताबद्ध बनाएको छ ।

१५ दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामहरू, जस्तो पोलिटब्युरो गठन, निकाय, विभागलाई पूर्णता दिने डेटलाइन तय भएको छ, यो अर्को सकारात्मक काम हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । निर्वाचन खर्चिलो भयो । यही हिसाबले निर्वाचन खर्चिलो र महँगो हुँदै जाँदा पार्टी ठेकेदारका हातमा पुग्ने भयो, ठेकेदारलाई नै टिकट दिनुपर्ने अवस्था निम्तन सक्छ भनेर चिन्ता प्रकट भएको पनि पाइयो । त्यसले सचिवालयका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण भएको छ । यसका सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनसम्म बहस, छलफल गर्दै जाने र हाम्रो सन्दर्भमा सबभन्दा व्यवहारिक के हुनसक्छ, त्यो मोडलको खोजी गर्ने साझा धारणा बनेको छ । अझ भनौं, निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारेको बहसलाई अझ व्यापक, विस्तृत बनाउन नेतृत्व सहमत हुनुभएको छ ।

बैठकमा सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी नभएको, गरेका कामको पनि प्रभावकारी सञ्चार हुन नसकेको, पार्टीले निर्दिष्ट गरेको नीति, घोषणापत्रअनुरूप सरकार सञ्चालन हुन नसकेको, कार्यविभाजनका पक्षपात भएको व्यापक गुनासो थियो । त्यसलाई सच्याउन नेतृत्व तयार देखिएको छ । पार्टी–संगठनको ढाँचा बहुपदीय बनाएर जानुपर्छ भन्ने अधिकांश सदस्य, समूहको सुझाव थियो । त्यसमा आजको आजै पार्टीको ढाँचा बहुपदीयमा ढाल्न सकिँदैन तर महाधिवेशनमा छलफलमा लैजाने नेतृत्वको वचन छ । 

विधान संशोधन गरी एक उपाध्यक्ष थप्ने व्यवस्था गरौं उहाँहरूले भन्नुभयो, त्यसमा सदस्यहरूको विमति रहेन । पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नरहेको कुरा उठेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको छ । तलका अधिवेशनदेखि नै महिलाको संख्या बढाउँदै ल्याउन र महाधिवेशनमा पूर्णतः लागु गराउन उहाँहरू प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ ।

उसो भए सचिवालयमा महिला सदस्य थपिन्छ त ?
सचिवालयमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर सबै समूहमा कुरा उठ्यो । निचोडका रूपमा पनि त्यो आयो । उहाँहरूले समेटेर जान्छौं भन्नुभएको छ । गृहकार्य नगरेकाले आजकै मितिमा त सक्दैनौं । क्रमशः यसलाई सम्बोधन गर्छौं भनेर उहाँहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसअघि पनि विधि, पद्धति हुँदाहुँदै पार्टी भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिइएको थियो । प्रतिबद्धता, निर्णयले मात्रै पार्टीमा गति पैदा होला त ?
बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि आलोचना भयो । उहाँहरूले भन्ने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, दस्तावेजमा लेख्ने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने, बैठकमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यी कमजोरी हुँदै आएकाले पार्टीमा ठूलो समस्या देखियो भनेर नेताहरूले कटू आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो । नेताहरू, नेतृत्व तहले यो आलोचना महसुस गर्नुभएको छ । जे बोलिएको छ, जे लेखिएको छ, त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्छौं भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । वास्तवमा त्यसले पनि उत्साह जगाएको हो ।

केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको महाधिवेशनसहितको कार्ययोजना हो । तर पार्टी एकताको आधारभूत काम, दुई पार्टीको सदस्यतालाई एकीकृत गर्ने र अद्यावधिक गर्ने काम नै भर्खर सुरु भएकाले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ नि ?
निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नैपर्छ । यसको अर्को विकल्प पनि छैन । फेरि, पार्टीको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई तलमाथि गर्ने कुरा आउँदैन । २०७७ चैत २५–३० महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । फागुन १ देखि हामीले ३ महिने अभियान थाल्दै छौं । अभियानमा सदस्यता नवीकरण, अद्यावधिक गर्ने काम सक्यौं भने असारदेखि पालिका र जिल्लातहका अधिवेशन आरम्भ हुन्छन् । त्यसले महाधिवेशनको वातावरण तयार पार्छ ।

यसअघि वैशाख ९ गते जिल्लाका कमिटी एकीकरण गर्दै पुसभित्रमा अधिवेशन सक्ने भनिएकै हो, भएन । अहिले पनि ६ महिनाभित्र पालिका, जिल्ला, प्रदेशका अधिवेशन सम्भव होला त ?
महाधिवेशनसम्मको ठोस, मूर्त कार्ययोजना बनिसकेकाले निर्धारित समयमै अधिवेशनहरू हुन्छन् । विगतमा त पार्टी एकता गर्दा नै तीन महिनाभित्र एकता–एकीकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिएको थियो ।

त्यसरी काम भएको भए २०७६ जेठ २ भित्रै एकता महाधिवेशन भइसक्ने थियो । त्यो नभएकाले अहिले विधान सच्याउनूस् भनेका छौं । उहाँहरूले विगतबाट पाठ सिकेजस्तो पनि देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँहरूको प्रस्तुति देख्दा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

पार्टीमा गुटबन्दी भयो, समूहबन्दी भयो भनेर नेतृत्व तहमा चिन्ता प्रकट भएको पाइयो ! पार्टीमा कसले गरिरहेको छ गुट ? नेतृत्व तहबाट कि कार्यकर्ताबाट ?
गुटबन्दी तल कार्यकर्ता तहबाट भएको होइन । तलबाट गुट बन्दै माथि आएर त्यसले घेरेको पनि होइन । माथिबाटै गुट सिर्जना भएको र कार्यकर्ता बाँडिएको हुनाले नेतृत्वलाई साँच्चै चिन्ता हो भने आफैंबाट सुरु गर्नुपर्‍यो । हामी गुटबन्दी गर्दैनौं, कुनै पनि हिसाबले गुटलाई संरक्षण गर्दैनौं, गुटका नाममा हुने कुनै गतिविधिलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेर पहिला दुवै अध्यक्ष सहमत हुनुपर्‍यो । दस्तावेजमा होइन भावनामा त्यो प्रकट हुनुपर्‍यो । त्यसपछि वरिष्ठ र सचिवालयका नेताहरू यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो । स्थायी र केन्द्रीय कमिटी स्वतः प्रतिबद्ध हुन्छन् र तलतल गुट झाँगिन पाउँदैन । पार्टी गुटगत चिन्तन र मनोदशाबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ । अहिले गुटबन्दीको मुहान शिरमा छ । शिर शुद्ध भयो भने तल गुट–उपगुट भन्ने हुँदैन ।

बैठकमा सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठ्यो । निर्णय पनि भयो । पार्टीभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थाल्यो भन्ने निष्कर्ष हो ?
त्यो निष्कर्ष कदापि होइन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताचाहिँ हो । केन्द्रीय कमिटीका सबै नेताको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने, अभिलेख राख्ने, सार्वजनिक गर्ने र अनुचित देखिएको छानबिन पनि गरिनेछ । यो जिम्मेवारी पार्टी अनुशासन आयोगलाई दिइएको छ । सम्पत्ति छानबिनको आरम्भ सचिवालयबाटै हुनेछ । त्यसले पार्टीलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउँछ । आचरण शुद्ध तुल्याउँछ ।
तस्बिर : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी