काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगानी भित्रिने गरी गरिएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा विभिन्‍न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यसका विषयमा विभिन्‍न तहबाट बहसहरुसमेत भइरहेका छन् । जसमा केहीले एमसीसी नेपालको हितकर भएकाले स्वीकार गर्नुपर्नेतर्फ बहस गरेका छन् भने केहीले राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुनेतर्फका धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा नेपालकातर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाकातर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्‍ज कर्पोरेसनका तत्कालीन कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोगनाथ जि.नासबीच नेपालको विशाल अनुदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको करिब दुई वर्षपछि यसलाई स्वीकार गर्न हुने वा नहुने बहस चल्‍नु आफैंमा नेपाली प्रवृत्तिको 'झलक' हो । 

एमसीसी सम्झौताको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारलाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी र वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गर्नेछ । यसमा नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । 

यसलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संसद्‍मा दर्ता भएको पनि करिब छ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यसका विषयमा विभिन्‍न भ्रमहरु सार्वजनिक भएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा आंशिक छलफल भएको र बाँकी निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, सचिवालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । 

तर, नेकपाभित्रकै केही नेताहरुले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खुलेरै विरोध गरेका छन् भने स्वीकार गर्न नहुने तर्क र दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा मिडिया पटक-पटक भीम रावल र देव गुरुङले राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न नहुने दाबी दोहोर्‍याइरहेका छन् । कतिले यस सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पनि जोडेका छन् । महरालाई जोड्‍नेहरुको तर्क 'महराले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नपार्खा उनलाई यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा फसाइएको' भन्‍ने तर्क गरेका छन् । अर्काथरिले अहिलेको नेकपाभित्रको सभामुखको विवादलाई पनि एमसीसीसँगै जोडेर उमेदवार चयनमा नेकपामा किचलो झिकिएको तर्क र टिप्पणीहरु सामाजिक सञ्‍जालमा भइरहेका छन् । 

यहाँ विभिन्‍न तहबाट आएका केही भ्रम र यथार्थका विषयमा चर्चा गरिएको छ । 

नेकपाका नेता भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको सातवटा तर्क अघि सारेका छन् । उनले नेपाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा निम्‍न सात बुँदाका कारण स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् । बुँदाहरु:

- नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी योजनाहरुको सार र रुप छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती योजनामा भारतको सहमति भएको हुनु पर्नेछ ।
- नेपालको पनि लगानी रहेको प्रोजेक्टमा नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने 
- बौद्धिक सम्पती अमेरिकी अधिकार
- नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले मन्त्रालय विभागका कर्मचारी खटाउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने 
- एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नेपालको विकास वा गरिबी अन्त्यका लागि होइनन्
- नेपालको कानुन बाझिएका खण्डमा नेपालको कानुन खारेज गर्नुपर्ने 
- अमेरिकाले कुनैपनि बेला यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ । तर, नेपालले केही गर्न सक्दैन 

नेकपाका अर्का नेता देव गुरुङले पनि करिब यस्तै तर्क गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई यही अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले यसलाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको र सैन्य गतिविधि बढ्नसक्ने भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने तर्क अन्नपूर्णसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, "फौजी रणनीतिमा जोडिएपछि नेपालमाथि डोमिनेसन गर्ने नीति देखिएकाले सचेत मात्र गर्ने काम गरेका हौं । यसमा सरकारको विरोध/आशंकाको प्रश्‍न नभएर देखिएका संकेतहरूका बारेमा सेयर गरेका हौं ।"

यस्तै एमसीसीलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भन्‍ने पक्षधरहरुले गरेका तर्कलाई बढाइचढाइ गरेर सामाजिक सञ्‍जालमा थप भ्रम फैलाइएका छन् । सामाजिक सञ्‍जालमा फैलाइएका 'भ्रम' यस्ता छन् :

- एमसीसी इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत हो । एमसीसी लागु भएमा अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छ । अनि अमेरिकी सेनाले जे चाह्यो नेपालमा त्यही हुन्छ । 
- एमसीसी कार्यान्वयनका हरेक चरणमा भारतको स्वीकृती लिनुपर्छ । भारतले चाहेमा मात्र नेपालमा एमसीसी लागु हुन सक्छ ।
- एमसीसी नेपालमा लागु भएमा चीनले सहयोग गर्न छोड्छ । अनि नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ । 
- एमसीसीका सम्झौताका बुँदा नेपालको कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन खारेज हुन्छ र एमसीसीमात्र लागु हुन्छ । 
- परियोजनामा नेपालको रकमसमेत खर्च हुने तर लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने ।
- अमेरिकालाई चाहेकै अवस्थामा जतिखेर पनि परियोजना बन्द गर्न सक्छ । त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ । 

यिनै भ्रमका आधारमा सामाजिक सञ्‍जालमार्फत नै जनमत बनाएर विभिन्‍न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने र जनतालाई यस विषयमा भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । यस विषयमा नेपाल र अमेरिकाबीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा समझौता र विभिन्‍न विज्ञले दिएका धारणाका आधारमा यथार्थता सावर्जनिक गर्ने प्रयत्‍न गरिएको छ । 

यथार्थ - १ 

नेपाल-अमेरिकाबीच भएको सम्झौताको कुनै पनि दफामा एमसीसीलाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । अर्को एमसीसी स्वीकार गरेमा नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने भ्रम फैलाइएको छ । सम्झौतामा अमेरिकी सेनाको त कुरा नै छैन । अर्कोतर्फ सम्झौताको दफा २.७ मा 'एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमाको बुँदा (क) मा एमसीसीले उपलब्ध गराउने लगानी नेपाल सरकारले सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि उपयोग नगरेको सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस बुँदा अन्तर्गत अमेरिकाले प्रदान गर्ने अनुदानअन्तर्गतको रकम सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

अर्को मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसनबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि टोरी कोफ्रोथले काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित लेखमा एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै सम्झौता भएकाले यस रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपाललाई अमेरिकाले प्रदान गर्ने अन्य सहयोगजस्तै एमसीसी पनि भएको उल्लखे गरेका छन् ।

अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले भनेका छन्, "एमसीसी सन् २००४ मा सुरु भएको हो । सन् २०११ बाट नेपालले यसबाट केही न केही फाइदा लिन सुरु गर्‍यो ।  यो सूचांकका आधारमा पाउने र पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित छ । यसमा न सेना, न अन्य देशको कुरा नै छ । इन्डो प्यासिफिक नीति सन् २०१७ मा मात्रै आयो ।" 

दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै भन्‍यो - एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैन

यथार्थ - २ 

नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी योजनाहरुको सार र रुप छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती योजनामा भारतको सहमति भएको हुनुपर्ने नत्र कार्यान्वयन हुनसक्ने भन्‍न तर्कहरु गरिएका छन् । सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (क) मा एमसीसी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने उल्लेख छ । सम्झौताको अनुसूची ५ - सम्झौता लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्वसर्तहरु अन्तर्गतको बुँदा (क) मा 'सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्‍ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने' उल्लखे छ । 

सम्झौताको दफा २ (क) मा यस कार्यक्रमले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै विद्युत आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्न र भारतसँग विद्युत व्यापारको वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ । समग्रमा यसले विद्युत आपूर्तिमा हुने लोडसेडिङलाई घटाउने र घरेलु विद्युत उत्पादन वृद्धिका स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, प्रस्तावित प्राविधिक सहकार्यले यस क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि योजना र नीतिगत वातावरण तयार पार्न सहयोग गर्नेछ । 

यस विषयमा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मासँग बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, "भारतको पनि सहमति किन खोजियो भने प्रसारणलाइन भैरहवा, नौतुनासम्म लगेर मात्र केही हुँदैन । यदि भारतमा ४ सय केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन छैन भने निर्यात वा आयात गर्न हाम्रो मात्रै प्रसारणलाइनले काम गर्दैन । विद्युतको बाटो त अवरोध हुने भयो । भारतले त्यहाँ सहमति नदिएसम्म यो प्रसारणलाइनको महत्त्व नै हुँदैन । हामीले विद्युत् व्यापारकै कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रो सम्भावना पनि त्यही हो । त्यसकारण भारत सहमत छैन भने यो परियोजना बनाउनुको सट्टा अन्त जानुपर्ने भयो ।  त्यही भएर पनि यसमा भारतको सहमति खोजिएको हो । मलाई लाग्छ, यसमा अमेरिकी सरकारले अनौपचारिक रूपमा भारत सरकारसँग लविङ पनि गरेको हुनुपर्छ ।  यो परियोजना भारतलाई पनि फाइदा हुने, हामीलाई पनि फाइदा हुने भएर नै भारतको सहमति खोजिएको हो ।" 

यस सम्झौताको अनुसूची १ को दफा २ (क) मा लेखिएको छ, "यस कार्यक्रमले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै विद्युत आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्न र भारतसँग विद्युत व्यापारको वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ । समग्रमा यसले विद्युत आपूर्तिमा हुने लोडसेडिङलाई घटाउने र घरेलु विद्युत उत्पादन वृद्धिका स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, प्रस्तावित प्राविधिक सहकार्यले यस क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि योजना र नीतिगत वातावरण तयार पार्न सहयोग गर्नेछ ।" 

पढ्दै नपढी एमसीसीमा विवाद झिकियो, यो गुम्यो भने धेरै कुरा गुमाउछौं

यथार्थ - ३ 

बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी अधिकार हुने भएकाले यो नेपाल विरोधी रहेको भन्दै प्रचार गरिएको छ । सम्झौता अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई 'दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम  (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्तःरेट, डिजाइन, ड्रइङ्ग, आर्ट वक्र्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रुपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताका लागि दिइएको निवेदन' सम्झिनुपर्ने उल्लेख  छ । 

सम्झौताको अनुसुची ३ को दफा ३.२ (च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्‍न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्ने' उल्लेख छ ।

यस विषयमा उर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यालयले भनेका छन्, " ट्रान्समिसन लाइनको डिजाइनको कपी राइट हो । यस्ता सर्त हुने गर्छन् नै । हामी पनि राख्‍ने गर्छौं 'लोन प्रोजेक्ट'मा ।  विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले आर्थिक लाभ दिने विशिष्ट वस्तुहरु समावेश भएको सिर्जनाको 'बौद्धिक सम्पत्ती' को अधिकार हुने उल्लेख छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको पूर्वसचिव उपाध्यायले जनाएका छन् ।

यथार्थ - ४ 

एमसीसी नेपालका लागि कुनै कर्मचारी खटाउनु परेमा नेपाल सरकारले एमसीसीको स्वीकृत लिनुपर्ने विषयमा पनि नेता भीम रावललगातको आपत्ति छ । सम्झौताको अनुसुची १ को दफा ३ अन्तर्गतको 'प्रस्तुत सम्झौताको सर्तहरू' मा नियुक्तिहरू एमसीसीको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन् । सम्झौताको दफा ३.२ को (ख) मा भनिएको छ,"सरकारले एमसीसीको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पू्रा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्वारा जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ । सो निकायलाई यसमा “एमसीए - नेपाल ” भनी सम्बोधन गरिनेछ, र एमसीए-नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ ।" 

एमसीसी परियोजनाका लागि एमसीए-नेपाल अन्तर्गत रहने कर्मचारीले सम्झौताको दफा २.२ को क- (२) अन्तर्गत तलब  प्रशासनिक कार्यहरू (कर्मचारीको तलब जस्ता प्रारम्भिक खर्च समेत) र बहाल, कम्प्युटर र अन्य सूचना प्रविधि वा पूँजीगत उपकरण जस्ता अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरू दफा २.२ (क) अन्तर्गत एमसीसीले सरकारलाई सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम दफा २.१ मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त प्राप्त हुने ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरबाट पाउनेछन् । 

अमेरिकाले लगानीको गरेको परियोजनाका लागि अमेरिकाले तलब खुवाउने कर्मचारीलाई एमसीसीले नियक्त गर्दा आपत्ति जनाउनु एउटा राजनीतिक फण्डामात्रै हो । पूर्वसचिव उपाध्यायले पहुँचको आधारमा योग्यताविहीनहरुले अवसर पाउने मुलुकमा आएको बहुवर्षीय परियोजनामा योग्य व्यक्ति नियुक्त गरी परियोजना सफल बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत उक्त सर्त राखिएको जनाएका छन् । 

के हो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ? के गर्ने नेपालले ? 

यथार्थ - ५ 

त्यसैगरी अर्को भ्रम एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नेपालको विकास वा गरिबी अन्त्यका लागि होइन भन्‍ने प्रचार गरिएको छ । सम्झौताको धारा-१ को दफा १.१ - सम्झौताको लक्ष्य अन्तर्गत आर्थिक विकासमार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा थप लेखिएको छ, "एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।'

त्यसैगरी अनुसूची १ मा भनिएको छ, "अपर्याप्त आपूर्तिको असरको कारणले नेपालले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी विद्युतीय अभाव खपेको थियो र यसै कारणले गर्दा नेपालको विद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानी विशेषतः महत्त्वपूर्ण छ । महंगो यातायातका सम्बन्धमा, नेपालको भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय प्रकृति एवम् सीमा पार व्यापारमा नेपालको निर्भरताको कारणले यस अवरोधले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय असर पारेको छ । सडक मर्मत सम्भारमा अपर्याप्त बजेट र अप्रभावकारी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अभ्यास समस्याको रुपमा रहेको सन्दर्भमा कार्यक्रमले सडक मर्मत सम्भारमा जोड दिनेछ ।" 

परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा सम्झौता बमोजिम हुने भएकोले कुनै नेता अथवा राजनीतिक दलले भन्दैमा गरिबीको पक्षमा छैन भन्‍नु गलत हो । यस्ता आधारहिन दाबीलाई सामाजिक सञ्‍जालमार्फत पनि बहिष्कार गर्नु जरुरी छ । 

यथार्थ - ६

परियोजनामा नेपालको रकमसमेत खर्च हुने तर लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने भन्‍ने गलत प्रचार गरिएको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्‍न रुचाउने सत्तारुढ दलका राजनीतिज्ञले सम्झौतापत्रमा गहिरो अध्ययन नगरी गरिएका दाबीहरु कति हल्का छन् भन्‍ने पनि यस बुँदाले प्रष्ट पार्दछ । 

सम्झौताको दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन अन्तर्गत बुँदा (क) मा 'सराकारी लेखापरीक्षण, पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको (सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ), सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने' उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सोही बुँदाको अन्त्यमा भनिएको छ, " प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको सर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए-नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।" 

यथार्थ- ७

नेपालको कानुन बाझिएका खण्डमा नेपालको कानुन खारेज गर्नुपर्ने तर्कहरु गरिएका छन् । जसमा विकासका सम्पूर्ण कानुन खारेज गर्नुपर्ने अथवा उक्त क्षेत्रमा अन्य विकास गर्दा पनि कानुन खारेज गर्नुपर्ने गरी व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणीहरु आएका छन् ।  सम्झौताको दफा ७.१ मा आन्तरिक सर्तअन्तर्गत प्रस्तुत सम्झौता लागु गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुआत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, "प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात् प्रस्तुत नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।" 

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी लगानी र डिजाइन हुने भएकाले सोही बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत मेल खाने गरी परियोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको कानुन लागु नहुने विषयलाई  सम्झौताको अनुसूची १ को  २ (ज) ले व्याख्या गरेको छ । 

जसअन्तर्गत नेपालको कानुन नेपाली परिवेशलाई हेरेर बनाइएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विकास परियोजनाका हकमा मेल नखाने हुनसक्ने हुँदा एमसीसीको परियोजनाका लागि बनेको कानुन लागु हुने भनिएको हो । जसमा भनिएको छ, "अपर्याप्त स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने व्यवस्थापन अभ्यासका कारण सडक मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । सडक मर्मत सम्भार आयोजनाको प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधारका पक्षहरूले सडक विभागको सडकको मर्मत क्षमतालाई बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताहरू समेत गरी ३०५ किलोमिटरको सडक मर्मत सम्भार परियोजनाहरूबाट सिकिएका कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।" 

यथार्थ - ८ 
 
अर्को विषय हो, अमेरिकाले कुनै पनि बेला यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ, तर, नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्‍ने तर्क गरिएको छ । सम्झौताको दफा ५.१ - अन्त्य; निलम्बन अन्तर्गतको (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यसमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई भनिएको छ । सम्झौताको प्रस्तावना अनुसार- एमसीसी तथा सरकारलाई एकल रूपमा ९“ पक्ष ”) र सामूहिक रुपमा (“ पक्ष हरू ”) भनी सम्बोधन गरिएको छ । त्यसकारण यसमा एमसीसी अथवा सरकारले विनासर्त अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो न कि एमसीसी मात्रलाई भनिएको हो । 

यथार्थ- ९ 

एमसीसी लागु भएमा चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग बन्द गर्छ भन्‍ने तर्क पनि गरिएको छ । यो सम्झौता कुनै देशका विरुद्ध नभएको सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीको सहयोग लिन नेपाली नेताहरूले मुख्यरुपमा उठाएको विषय यसले चीनको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) वा चीनकै विरुद्ध कार्यको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ यान्छीले यस विषयमा नेपालको द्विविधा हटाइदिएका छिन् ।

गत शुक्रबार दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत यान्छीले ‘नेपालले चीन वा अन्य कुनै एक मुलुकसँग मात्र होइन, हरेक मित्रसँग सहकार्य गरेर आफूलाई माथि लैजान सक्छ । त्यही क्रममा अमेरिकाको सहयोग पनि नेपालले लिन सक्छ । तर, यो नेपालको आफ्नो हितमा हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा नेपाल स्वतन्त्र छ' भनेर एमसीसी स्वीकार गर्दा चीनलाई कुनै आपत्ति नभएको प्रष्ट पारि दिइन् । उनले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग संसदबाट अनुमोदन हुने प्रक्रिया आफूले नियालिरहेको पनि बताएकी थिइन् । 

यसरी नेपालको आफ्नो हितमा हुने परियोजनाका लागि अन्य मुलुकले प्रतिक्रिया पर्खिनु नेपाली राजनीतिज्ञले आफूलाई विश्वास गर्न नसकेको भन्‍ने प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो सार्वभौम र राष्ट्रियताको ढोंग पिट्‍ने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा निर्णय लिनसक्ने सामर्थ्य गुमाएका हुन् कि भन्‍ने प्रश्‍नले यसको विवादले सिर्जना गरेको छ । 

यथार्थ - १० 

एमसीसीको विवाद बल्झाउनका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त किन राखियो भन्‍ने बखेडा पनि झिकिएको छ । यस विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले रिपब्लिकामा प्रकाशित लेखमार्फत अमेरिकी धारणा स्पष्ट पारिदिएका छन् । उनले भनेक छन्, "जहाँ एमसीसी लागु भएको छ, ती हरेक मुलुकमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । संसद भनेको नेपाली जनताको प्रतिनिधत्व भएको मञ्‍च हो । यदि संसदले अनुमोद गरेमा हामी सुनिश्चित हुन्छौं कि नेपाली जनताले अमेरिकाले प्रदान गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न चाहन्छन् ।" 

त्यसैगरी बाह्रखरीसँग अन्तर्वार्तामा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. शर्माले भनेक छन्, "संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु भन्नुको दुई वटा कारण छन् । पहिलो, सबै राजनीतिक दलहरूको यसमा प्रतिबद्धता होस् भन्ने हो ।  यो भन्नुको फाइदा पनि हामीलाई छ । कानुन परिवर्तन भएर आयोजनालाई असर नगरोस् भन्ने हो । उदाहरणका लागि बिजुलीकै विषयमा विदेशी लगानी नलिने, पीपीएको दर घटाउने इत्यादि कुराहरू भयो भने प्रसारणलाइन निर्माणको कुरा हराउँछ ।  कानुन परिवर्तन भएर यो परियोजनालाई बाधा, विरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो । संसदबाट अनुमोदन गराएपछि त्यस विपरीत संसद् जाँदैन, यो परियोजना जसरी पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो ।" 

सरकारले पनि भन्छ - स्वीकृत हुन्छ, प्रतिपक्षको साथ

यस विषयमा बाहिर गलत प्रचार गरेर विभिन्‍न आलोचना र टिप्पणीमार्फत जनमत निर्माण गर्ने कोसिस गरिए पनि सरकारले पनि एमसीसीलाई स्वीकृत गर्ने बताइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यसअघि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रम तथा विभिन्‍न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनेका छन्, "मलाई विश्वास छ, संसदको चालु अधिवेशनले एमसीसीलाई पारित गर्नेछ । संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै यो सहयोग सम्झौताको प्रस्ताव सरकारले पेश गरिसकेको छ ।"

लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुने छलफललाई अन्यथा ठान्‍न नहुने बताउँदै भने, "विकासका प्राथमिकताहरु हाम्रा केही मनोगत आग्रहका कारणले ओझेलमा नपरुन्, र तिनीहरुप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर नबनोस् भन्‍नेमा सजग हुनुपर्छ । केही साथीहरुको बहसमा तर्कहरु कम र पूर्वाग्रह र परम्परागत बुझाई बढी छन् । नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आवश्यक सहयोगलाई हाम्रो संसदले अनुमोदन गर्छ ।" 

त्यसैगरी सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि सिंहदरबारमा पुस ३ गते बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारले एमसीसीलाई स्वीकृत गर्ने र संसदले यही अधिवेशनबाट अनुमोदन गरेर काम अघि बढाउने बताएका छन् । उनले भनेका थिए, "यो डेमोक्रेसी, सुशासन, पारदर्शीता र मानवअधिकार भएका देशहरूमा अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो । यो पास हुन्छ ।"

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा शतप्रतिशत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

अमेरिकी राजदूतले रिब्लिकामा प्रकाशित आफ्नो विचारमा भनेका छन्, "हामी कहिल्यै पनि नेपाललाई प्रो-अमेरिका अथवा अमेरिका विरोधी बन्‍न भन्दैनौं । हामी नेपालीलाई प्रो-नेपाली बनेर आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा, स्वतन्त्रता, खुला बजार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गर्छौं ।" 

नेपालले अमेरिकाले यूएसएडमार्फत प्रदान गर्ने विभिन्‍न सहयोगहरु निरन्तर लिइरहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले पछिल्लो समय दुईवटा स्काई ट्रक पनि नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको छ  मूल्य २ करोड १८ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। २०७४ पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकासँग स्काई ट्रक माग्‍ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार नेपाली सेनालाई पुस २ गते बुधबार अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसरी अन्य  विभिन्‍न श्रोतबाट आउने अमेरिकी सहयोग लिने र एमसीसीको विषयमा मात्रै आग्रहपूर्वक विवाद झिकिएको भन्‍ने टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।