काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा ‘हट केक’ बनिरहेको छ ।

नेपालले गरेको लामो प्रयास र कतिपय सुधारले एमसीसीमार्फत् अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रकम विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मतका लागि अनुदान दिने सम्झौता सन् २०१७ मा भयो ।
 

यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । संसद्बाट यो सम्झौता (कम्प्याक्ट) अनुमोदन गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

के एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै आएको हो ? नेपालकै कारण यो परियोजना फिर्ता भए हामीलाई के असर पर्छ ? यो परियोजना ल्याउन सुरुवाती चरणबाटै आबद्ध अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मासँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानी : 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हामीकहाँ भइरहे झै विवादित विषय हो कि होइन ? तपाईं अमेरिकाको राजदूत हुँदा र त्यसभन्दा पहिला यो परियोजनाका लागि सरकारी प्रतिनिधि भएर काम गर्दाका अनुभव बताइदिनु हुन्छ कि ?

म राजदूत भएर अमेरिकामा हुनुभन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहितको समूहमा  सन् २००२ मा अमेरिका गएको थिएँ । त्यसबेला जर्ब बुस अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विकासोन्मुख, अल्पविकसित देशहरूमा ऋणको भार कम गर्न विश्व बैंकमार्फत् पनि र अमेरिका आफैले पनि ठूलो सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । 
अमेरिकाका ठूला सहयोग कम थिए । त्यही अनुरूप सन् २००४ मा एमसीसी भन्ने स्थापना भयो । अनुदान दिने गरी नै अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरेको हो । 

यसका लागि अमेरिकी डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू समेत रहेको छुट्टै कमिटी छ । त्यसले परियोजना पारित गरेर पठाउने हो । सन् २००४ मा एमसीसी सुरु भए पनि हामी त्यसका लागि योग्य भएका थिएनौं ।

त्यसपछि सन् २००९ मा म अमेरिका राजदूत भएर गएपछि यसलाई कसरी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ भनेर सन् २०१० मा लविङ गर्‍यौं ।  

एमसीसीको केही आधारहरू छन् । आर्थिक सुधार, मानवअधिकार, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचांकहरूमा पास हुनुपथ्र्यो । परियोजना पाउन एमसीसीले भनेका सूचकांकहरूमा हामीले केही प्रगति गरेको देखिनुपर्ने थियो । 

सन् २०११ मा केही सूचांकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको देखियो । नेपालले केही सूचांकमा प्रगति ग¥यो भनेर नै सुरुमा प्राविधिक सहयोग पनि प्राप्त भयो । सबैभन्दा पहिले हामीले इन्ट्री गरेकै सन् २०११ को डिसेम्बरमा हो । 

सन् २०१२ देखि नेपालको अर्थमन्त्रालयको टिम, अर्थमन्त्रालयले नै खटाएको नेपाली विज्ञहरूको टिम र अमेरिकी एमसीसीका विज्ञहरू बसेर नेपालमा अध्ययन गर्‍यो । 

नेपालकोे विकासको बाधा, अवरोधहरू के के हुन् भनेर अध्ययन भयो । त्यो अध्ययनले विकासको बाधा, अवरोधका रूपमा विद्युत् भएको देखायो र अहिले पनि विद्युत् भन्ने देखिन्छ । 

विद्युत् विकास देशभित्र पनि हुनुपर्‍यो र निर्यात पनि हुन सक्नुपर्‍यो भनेर प्रसारणलाइन निर्माणको कुरा अगाडि आयो । 

विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले पनि गर्छ तर प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । 

हाम्रोमा उत्पादित विद्युत् भारत, भारत हुँदै अन्य देशमा पनि निर्यात गर्ने हो भने भारतसँग पनि यसको विषयमा कुरा हुनुपर्‍यो भनेर प्रसारणलाइन सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो परियाजना तयार भयो ।

दोस्रो, हाम्रो लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार अभिवृद्धि गर्न बाटोघाटो राम्रो हुनुपर्छ भनेर दोस्रो प्राथमिकतामा सडक निस्कियो । 

अमेरिकी र नेपाली भएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र सडकका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर सन् २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र यो अगाडि बढिरहेको छ । 

अमेरिकाले नेपाललाई नै एमसीसीमार्फत् सहयोग गर्नुको कारण के हो ?

एमसीसी भनेको अल्पविकसित, विकासोन्मुख देशहरूका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भनेर नै स्थापना भएको हो । त्यसमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकी मुलुकहरू पर्छन्, नेपाल पनि पर्‍यो । 

यो राम्रो पनि भयो । किनभने ५५ अर्बको अनुदान रकम एकै पटक आएर नेपालको ‘लाइफलाइन’ विद्युत्, सडकमा लगानी गर्नु, सहयोग गर्नु ठूलो हो । 

त्यसकारण एमसीसीमा नेपाल मात्र होइन अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू पनि हुन्छन् ।  अनुदान पाउन, परियोजना ल्याउन सबैले कोसिस त गरिरहेकै हुन्छन् । 

यो एसिया प्यासिफिक, इन्डो प्यासिफिकलाई मात्रै होइन, विश्वका हामी जस्ता देशहरूलाई दिने संस्था हो । यो धेरै अगाडि सुरु भएको पनि हो । यी सबै कारणहरूले गर्दा एमसीसी अगाडि बढेको छ र नेपाललाई मात्रै होइन, एसियालाई मात्रै होइन, अरू देशमा पनि गएको छ । 

हाम्रो योजनाअनुसार नै एमसीसीले सहयोग गरेको हो । ‘डे वान’ देखि नै यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता छ । 

एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसद्बाटै पास गर्नुपर्ने सर्त किन आयो ?

संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु भन्नुको दुई वटा कारण छन् । पहिलो, सबै राजनीतिक दलहरूको यसमा प्रतिबद्धता होस् भन्ने हो ।  यो भन्नुको फाइदा पनि हामीलाई छ । कानुन परिवर्तन भएर आयोजनालाई असर नगरोस् भन्ने हो । 

उदाहरणका लागि बिजुलीकै विषयमा विदेशी लगानी नलिने, पीपीएको दर घटाउने इत्यादि कुराहरू भयो भने प्रसारणलाइन निर्माणको कुरा हराउँछ ।  कानुन परिवर्तन भएर यो परियोजनालाई बाधा, विरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो । 

संसद्बाट अनुमोदन गराएपछि त्यस विपरीत संसद् जाँदैन, यो परियोजना जसरी पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो । 

नेपालको सन्दर्भमा भारत पनि यसमा सहभागी भएका कारण यदि सरकारले मात्रै सम्झौता गरेको भए यसबारे संसद्ले प्रश्न गर्छ भनेर पहिले नै ‘सेफ्टी’ को हिसाबले पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको हुनसक्छ । 

यति ठूलो रकम त एउटै परियोजनाका लागि नेपालमा हालसम्म आएको पनि थिएन । 

त्यसैले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहने, समय–समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले सरकार परिवर्तन भए पनि परियोजनालाई असर नगरोस् भन्नकै लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो । 

यो परियोजनामा तेस्रो मुलुक, भारतको पनि सहमति खोजिएकै कारण नेपालमा विवाद गरेको पाइन्छ नि, होइन ?

भारतको पनि सहमति किन खोजियो भने प्रसारणलाइन भैरहवा, नौतुनासम्म लगेर मात्र केही काम हुँदैन ।  यदि उता (भारतमा) यही क्षमताको ४ सय केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन छैन भने विद्युत् निर्यात वा आयात गर्न हाम्रो मात्रै प्रसारणलाइनले काम गर्दैन । 

विद्युत्को बाटो त अवरोध हुने भयो । भारतले त्यहाँ सहमति नदिएसम्म त यो प्रसारणलाइनको महत्व नै हुँदै हुँदैन । हामीले विद्युत् व्यापारकै कुरा गरिरहेका छौं । 

हाम्रो सम्भावना पनि त्यही हो । त्यसकारण भारत सहमत छैन भने यो परियोजना बनाउनुको सट्टा अन्त जानुपर्ने भयो ।  त्यही भएर पनि यसमा भारतको सहमति खोजिएको हो । 

मलाई लाग्छ, यसमा अमेरिकी सरकारले अनौपचारिक रूपमा भारत सरकारसँग लविङ पनि गरेको हुनुपर्छ ।  यो परियोजना भारतलाई पनि फाइदा हुने, हामीलाई पनि फाइदा हुने भएर नै भारतको सहमति खोजिएको हो ।

अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको करिब १३ अर्ब रहेको यो परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न सक्दैन भन्ने विषय बाहिर आएका छन् । के यो परियोजनामा गरिएको लगानीको अडिट नेपालले गर्न नपाउने नै हो ?

द्विपक्षीय विषयमा अमेरिका मात्रै होइन बेलायतदेखि अन्य मुुलुकको अडिट उनीहरूले पनि गर्छन् । 

किनभने यो उनीहरूको करदाताको पैसा हो । उनीहरूको आफ्नो परियोजनाको अडिट, आन्तरिक अडिट हाम्रो महालेखा नियन्त्रक भनेजस्तो त्यसपछि हाम्रो महालेखापरीक्षक भने जस्तो एक्स्ट्रनल अडिटर पनि हुन्छन् । 

उनीहरूको कानुनअनुसार आफ्नो करदाताको लगानी रहेको परियोजनाको अडिट उनीहरूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । 

त्यसकारण उनीहरूले परियोजना अडिट पनि गर्छन् । तर, नेपालको अडिटर हेर्न पाउँदैन, अडिट गर्न पाउँदैन भनेर कहीं भनेको छैन । त्यसैले नेपालको अडिटरले पनि यसको अडिट गर्न पाउँछ ।

यो विषय इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो । स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर नेकपाका केही नेताहरूले विवाद गरिरहेका छन् । यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?

एमसीसी सन् २००४ मा सुरु भएको हो । सन् २०११ बाट नेपालले यसबाट केही न केही फाइदा लिन सुरु गर्‍यो ।  यो सूचांकका आधारमा पाउने र पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित छ । यसमा न सेना, न अन्य देशको कुरा नै छ । इन्डो प्यासिफिक नीति सन् २०१७ मा मात्रै आयो । 

पहिलो कुरा एमसीसीको सम्बन्ध इन्डो प्यासिफिक नीतिसँग छैन । दोस्रो, यो भन्न सकिन्छ कि इन्डो प्यासिफिक नीतिभित्र यो पर्छ कि त ? इन्डो प्यासिफिक नीतिभित्र गएर हामीले कुनै पनि गुट, उपगुट वा त्यसलाई मान्ने विषयमा कहीं पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

त्यो खुला छाता हो, त्यो छाताभित्र अमेरिकाले राखेको सहयोगबाट आजका दिनमा पनि हामीले सैनिक सहयोग त लिई नै रहेका छौं ।

उदाहरणका लागि उसको प्रतिवेदनमै लेखेको छ, कि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जाँदा नेपालले यूएनबाट जुन सहयोग पाउँछ धेरै हदसम्म अमेरिकाकै सहयोग हो । 

त्यस्तै भूकम्पपछिको उद्धारमा आर्मीमार्फत् जे जति कामहरू भए त्यो अमेरिकाबाट नै आएको हो । 

ती कुराहरू उसको प्रतिवेदनमा परेको छ । 

तर, यसको अर्थ हामीले इन्डो प्यासिफिक नीतिभित्र गुट, उपगुट अथवा सैनिक वा गैरसैनिकभित्र संलग्न हुन्छौं भनेर भन्नुपर्ने होइन । त्यो भन्नुपर्दैन, आवश्यक पनि छैन । 

त्यस कारण इन्डो प्यासिफिक नीति अमेरिकाको छाता नीति हो, यो एमसीसी भनेको सूचांकका आधारमै अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो । 

त्यो नीतिभित्र हामीले हस्ताक्षर नगर्दै, गुटमा छौं नभन्दै, एमसीसी नेपाल आउँछ भने त्यससँग त कुनै सम्बन्ध नै भएन । 

फेरि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, अरु देशलाई पनि हो । 

एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्ध एक आपसमा छैन । 

कहाँ सम्बन्ध हुन सक्छ भने उदाहरणका लागि इन्डो प्यासिफिक नीतिमा के भनिएको छ भने इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षामा अमेरिकी सरकारको सहयोग रहनेछ भनिएको छ । 

मैले अघि नै भने जस्तो कहीं पनि हामीले हस्ताक्षर गर्नु त परेन । 

तर, भोलि उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक समृद्धिका लागि मैले एमसीसी पनि दिएको थिएँ, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि यूएसआईडीमार्फत् सहयोग पनि गरेको थिएँ, अथवा नेपाल आर्मीका लागि सहयोग पनि दिएँ भनेर उसको छाता नीतिभित्र अमेरिकाले गरेको सहयोग राख्यो भने हामी आश्चर्य मान्नु पर्दैन । 

तर, न इन्डो प्यासिफिकको अंग एमसीसी हो न एमसीसीको अंग इन्डो प्यासिफिक हो । यी दुईको कुनै सम्बन्ध छैन । 

विगतमा नेपालको संसद्बाट किन पास नगरिएको भन्ने ठान्नु भएको छ ?

सन् २०१७ मा सम्झौता भयो । त्यो बेला हामी निर्वाचनमा पनि भयौं । निर्वाचन भएपछि नै यो कार्यक्रम आएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले यसअघिकै संसद्बाट पारित हुनुपर्ने थियो पनि भनिसक्नुभयो ।

खासमा सरकारकै कारण अलि ढिलाइ भएको हो । यो समयमा हामीले गर्नुपर्ने काम पनि गर्‍यौं, आठ वटा प्रायः सर्तहरू पूरा भए । 
ऐन, कानुन बनायौं । जस्तो नियमनकारी आयोग बनाउनसम्मका कामहरू भइसके । 

अब बाँकी भनेको संसद्बाट सम्झैता अनुमोदन गर्ने र जग्गासम्बन्धी काम मात्रै हो ।  यसमा पनि काम भइनै रहेको छ । सन् २०११ देखि नै सबै प्रधानमन्त्री, सबै अर्थमन्त्री, सबै परराष्ट्रमन्त्री यसमा सहभागी भएर काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरू यसबारे सुसूचित हुनुहुन्छ । 

नेकपाको हालै सम्पन्न बैठकमा यो कुरा निकै चर्को रूपमा उठ्यो । खास किन यस्तो भएको जस्तो लाग्छ ? यसरी विवाद गर्नुपर्ने विषय हो यो ?

हामीलाई त के स्पष्ट लाग्छ भने यसमा विवाद आवश्यक छैन । यसको कागजात, मापदण्ड, आधार, इतिहास सबै नहेरी बोलिएको छ । 

अनि केही अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि यसको बारेमा बोलिदिए । उनीहरूले भन्दिएको ‘कोट’ ल्याएर त्यसैमा बहस गरियो । 

तर, हामीले पहिलो त्यो (डकुमेन्ट) कागजपत्र पढ्न त पर्‍यो नि ! इन्डो प्यासिफिक नीति भनेको के हो ? हामी त्यहाँ गएपछि वा नगएपछि के हुन्छ ? हामीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो कि ? गुट, उपगुट बन्ने हो कि ? 

इन्डो प्यासिफिक नीतिमा सहभागी हुन पर्ने पो हो कि ? बुझ्नु त पर्‍यो । 

फेरि इन्डो प्यासिफिक नीतिमा नेपालले सहमति गर्दिन भनेकै छ । गुट, उपगुटमा हामी लाग्दैनौं भनिसकेको छ । र, गरेको पनि छैन । यो सबै कुरा बुझेपछि स्पष्ट हुनुपर्ने थियो । 

त्यो बुझ्ने तर्फ लागिएन । नबुझेकै कारण एमसीसीमा विवाद झिकिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिले अर्को पक्षले अरुण तेस्रोसँग जोडेर पनि यो कार्यक्रमलाई तुलना गरिरहेका छन् । कतै तत्कालीन सरकारले अरुण तेस्रोलाई हुन नदिए जस्तै त्यही किस्सा अहिले जोडिने त होइन ?

यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने त केही पनि छैन । तर, मलाई के लाग्छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू सबै परिपक्व भइसकेका छन् । 

पहिलोको जस्तो होइनन् । सबैले कुरा बुझेकै छन् । सरकारमा बस्नुभएका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले पनि यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ । 

त्यसैले एमसीसी अरुण तेस्रो जस्तो हुँदैन । मलाई विश्वास छ, एमसीसी अगाडि बढ्छ । 

एमसीसी नेपालमा हुन नदिन बाह्य पक्षले पनि केही भूमिका खेलेका कारण कतै सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद भएको त होइन, यहाँलाई के लाग्छ ?

यो बारेमा मलाई थाहा छैन । शंका, उपशंका निस्किरहन्छन् । तर, मलाई लागेको के हो भने हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका रहेनछौं अथवा सरकारले बुझाउन सकेको रहेनछ भन्नेछ । 

यसमा अमेरिकी सरकार खासमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट पनि धेरै लेख आइसके । 

नेपाली अधिकारीहरूलाई भेटेर यसबारे पटक–पटक जानकारी पनि गराइसके । 

तर, के भने जसले यो कुरा उठाउनुभयो, यसको कागजपत्र हेर्न पाउनुभएको रैनछ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा शंका, उपशंका गर्नुपर्ने केही छैन ।

अहिले यसलाई कुनै हिसाबले संसद्बाट पारित नगर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?

संसद्बाट पारित भएन भने यो परियोजना अगाडि जान सक्दैन ।  हामी आफैंले त्यो सम्झौता सन् २०१७ मा गरिसकेका छौं । त्यो बेला संयुक्त सरकार थियो । 

त्यो भन्दा अगाडि नै यो परियोजनासम्बन्धी कागजपत्र आदानप्रदान भइनै रहेको थियो ।  हामीले त्यो विषयमा ‘अब्जेक्सन’ गरेनौं । यो कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रित छ । 

विद्युत् निर्यात र सडक मर्मतसँग मात्रै सम्बन्धित छ । यसमा के शंका गर्नु पर्‍यो ? मलाई लाग्छ, यो संसद्बाट पास हुन्छ । यदि राजनीतिक कारण, दलभित्रको गुट, उपगुटले गर्दा पासै भएन भने त प्रोजेक्ट आउँदैन ।

यदि प्रोजेक्ट आएन भने त्यो हाम्रा लागि ठूलो क्षति हुन्छ । यति ठूलो अनुदानको रकम गुमायौं भने त ठूलो क्षति हुनेछ । 

यो अवसर गुमायौं भने यो मात्रै होइन अन्य कुराहरू पनि गुमाउँछौं । 

यति पारदर्शी रूपमा र परियोजनाबारे बारम्बार जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदैन भने त अरू विदेशी दातृ संस्थाहरू, लगानीकर्ताहरू पनि ‘कन्सस्’ हुन्छन् । 

विदेशी सहयोग, लगानीका लागि अझै वातावरण बन्न नसकेको हो कि भन्ने पर्छ । त्यसैले यो परियोजना गुम्नु भनेको अन्य लगानी, अनुदानमा समेत असर पुर्‍याउनु हो । 

यो धेरै ठूलो आयोजना हो । 

प्राथमिकता तोकेर ल्याएको आयोजना हो । हामी आफैंलाई पनि ५५ अर्ब रकम निकासा गर्न नेपाल सरकारलाई निकै गाह्रो हुन्छ ।

फेरि समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने अनुभव छ । त्यति ‘डेडिकेटेड’ कार्यालय बनाएर, प्राविधिक सहयोग ल्याएर हामी बनाउन पनि सक्दैनौं । 

यस परियोजनाले सडकमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने पनि भनेको छ । यो परियोजना नहुनु भनेको देशका लागि ठूलो क्षति हो, परियोजना बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ र हुन्छ पनि ।

तस्बिरः सुनिल प्रधान