लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या प्रकरण दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामध्येको एउटा विद्रुप तस्बिर हो भन्नुमा अतिशयोक्ति हुँदैन । 

पढाउँदै गरेको शिक्षकलाई चन्दा नदिएको आरोपमा १८ वर्षअघि कक्षाकोठाबाट बाहिर निकालेर रूखमा बाँधी गोली हानी हत्या गरिएको घटना सम्झँदा परिवारका सदस्यहरू अझै पनि झस्किने गर्छन् । 

सो घटनाको न्याय प्राप्तिको लडाइँ झन् पछि झन् जेलिँदै र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 

हत्या भएको आज माघ ३ गते वार्षिकीका क्रममा मुक्तिनाथका छोरा सुमन अधिकारीसँग बाह्रखरीले विस्तृत कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, सुमनसँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीको अंशः

मुक्तिनाथ अधिकारीको निधन भएको यतिका वर्ष भइसकेको छ । घटनाको पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ...

अनपेक्षित रूपमा बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको २०५८ सालमा पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठामा पढाइरहेको बखतमा क्रूर ढंगले हत्या गरिएको अमानवीय र अन्यायपूर्ण घटनाको चित्र बारम्बारअगाडि आइरहन्छ । बुबाको हत्या गरिएको क्रूर फोटो हेरिरहन पनि सकिँदैन । घटना भएको १८ वर्ष होइन अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ । अनायासै घरको अभिभावक गुमाउनुपर्दा र ज्यादतिपूर्ण रूपले हत्या गरिएको त्यो फोटो हेर्दा पलपल सताइरहन्छ । 

खासगरी ६ गाउँ विकास समितिको मौजा रहेको दुराडाँडामा माओवादीको प्रभाव थिएन । माओवादीहरू त्यहाँ पस्ने बाटो खोजिरहेका थिए । दुराडाँडामा प्रभावशाली व्यक्ति छानेर हत्या गर्ने र जनमानसमा त्रास मच्चाउने तानाबाना बुन्दै थिए । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्यको उपस्थिति नरहेको स्थानमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउने माओवादीले बेलाबेलामा आएर जनतालाई धम्क्याउने, तर्साउने, लुट्ने जस्ता घटना त सामान्य नै थिए । 

माओवादीको त्रासका कारण कैयौं शिक्षक, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता गाउँबाट विस्थापित भएका थिए । बुबाले अध्यापन गराउने पाणिनी संस्कृत माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक नवकुमार अधिकारी विस्थापित भएपछि विद्यालयको कार्यभार बुबाको जिम्मामा आयो । २०५८ दसैंमा माओवादीहरू विद्यालयमा आएर सबै शिक्षकहरूको २५ प्रतिशत तलब जम्मा पारेर चन्दा दिन भनेर बुबालाई भने । विद्यालयमा चन्दा नदिने सल्लाह भयो । 

दसैंको सप्तमीका दिन माओवादीहरू घरैमा आए, घर वरिपरि सेन्ट्री बसे, उक्त चन्दा मागे । बुबाले नदिने सल्लाह भएको कुरा गर्नुभयो । अरूको नभए आफ्नो मात्र भए पनि दिन भने । नदिने सल्लाह भएकाले शिक्षक साथीहरूलाई धोका दिन नसक्ने र मान्छे मार्नका लागि माओवादीलाई चन्दा नदिने बताउनुभयो । पछि माओवादीले खाना खुवाउन भने । आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अपरेसन भएको थियो । बुबाले जहान बिरामी छ, सबै मिलेर खाना पकाऔं, खाऔं भन्नुभयो । त्यत्तिकैमा माओवादीहरू कड्किए, ‘तँ फटाहा रहिछस्, तैंले भोग्नुपर्छ’ भनेर त्यत्तिकै हिँडे । 

२०५९ माघ ३ गते दिउँसो हाम्रो घरभन्दा माथि चन्द्रपाटातिरबाट १०–१२ नकाबधारी माओवादीहरू पाणिनी स्कुलतिर झरे । विद्यालयमा पुगेर ‘हेडसर खै ?’ भनेर सोधे । कार्यालयमा हुनुभएका शिक्षकले ‘कक्षामा पढाइरहनुभएको’ भनेपछि त्यतै लागे र ‘भित्र आउन सक्छु’ भनेर सोधे । बुबाले ‘म कक्षा लिँदै छु, एकछिनमा सकिएपछि कुरा गरौंला नि’ भन्नुभयो ।

तर उनीहरू जबरजस्ती कक्षाकोठामा पसे, बुबाको हात समातेर पछाडि डोरीले बाँधे । बल लगाएर बाहिर निकाले । विद्यार्थीहरू रुँन थाले, होहल्ला भयो, अरू कक्षाका विद्यार्थी र शिक्षकहरूसमेत जम्मा भए । शिक्षक र विद्यार्थीले विरोध गरे । माओवादीले ‘तपाईंहरूको सरलाई केही गर्दैनौं केही कुरा गर्नु छ, एकछिन कुरा गरेर फर्कादिन्छौं आत्तिनुपर्दैन’ भने ।

गोडामा डोरी लगाए, चारैतिर घेरेर, बन्दुक टाउकोमा ताकेर घिच्याउँदै स्कुलबाट निकाले । बुबाले स्कुलबाट निस्कने बेलामा ‘मेरो के हालत हुन्छ थाहा छैन, स्कुल राम्ररी चलाउनुहोला’ भन्नुभयो रे । आफ्नै घरनजिकैको ठाडो गल्लीबाट माथि चन्द्रपाटा लगे । सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा हाफ छुट्टी थियो ।

च्यानपाटामा पिङ हाल्ने स्थानमा अड्याएर यो डाडाँमा कारबाही गर्नुपर्ने ७ जना फटाहा छन्, यो पहिलो कारबाही गर्न लागेको भाषण गरे, टेलिफोन सेट थुतेर लगे । गाउँको बीचमा नजिकैको रूखमा बाँधेर हत्या गर्न खोजे, विरोध भएपछि माथि लिएर गए ।

बस्ती नभएको स्थानमा हिमालको सामुन्ने हात पछाडि डोरीले बाँधेको अवस्थामा गह्राको डिलमा रहेको उत्तीसको रूखमा आफैंले लगाएको गलबन्दीले घाँटी कसेर बाँधे । टाउकोमा गोली हाने, छाती र पेटमा चुपी धसेर हत्या गरे । 

उहाँको हत्या भएको समयमा तपाईं कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो ? घटनाको कुरा सुन्दा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कस्तो लाग्यो ?

बुबाको हत्या हुँदा म २३ वर्षको थिएँ । काठमाडौंमा एउटा विद्यालयमा पढाउँथें, पढ्दै थिएँ । जाडो बिदामा घर गएको थिएँ । माघ ४ गते काठमाडौं फर्कने कुरा थियो । ‘विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ खै के गर्ने हो’ भनेर सोध्नुभएको थियो । डेढ वर्षको उमेरमै टुहुरो भएर आफ्नै मिहिनेतले प्रगति गर्नुभएको, कसैको बिगार नगर्ने व्यक्ति भएकाले माओवादीले केही गर्लान् भन्ने सानो आशंकासमेत उहाँमा थिएन । 

माघ २ गते बेंसीसहर शिक्षा कार्यालय गएर प्रधानाध्यापकको पत्र लिएर आउनुभयो । दिउँसो २ः३० बजेतिर घरको पिँढीमा बसेर आमा, दुई बहिनी र म मकै र भटमासको खाजा खाँदै थियौं । अचानक बालकृष्ण हजुरबुबा र कमलकान्त ठुलोबुबा हस्याङ्फस्याङ गर्दै आउनु भो र मुक्तिलाई माओवादीले लगेछन् भन्नुभयो । त्यस्तो कुरा सुन्नेबित्तिकै आमा डाँको छाडेर रुँन थाल्नुभयो ।

के गर्ने के नगर्ने अवस्था भयो । कतै लगे होलान् भन्ने ठान्यौं । हत्या नै गरे होलान् भन्ने अनुमान थिएन । राजेन्द्र केसी र म बुबालाई खोज्न निस्कियौं । तर चन्द्रपाटाको आधी बाटो पुगेपछि माथि वार्ता भइरहेको छ, त्यहाँ गयो भने वार्ता भाँडिन्छ भनेर गाउँलेहरूले मलाई घिसारेर तल घरतिर झारे । तर हत्या गरिसकेका रहेछन् । हत्या गरेको कुरा थाहा भएपछि घरमा रुवावासी हुनु स्वभाविकै थियो । त्यतिबेला भाइ सुबोध काठमाडौंमै थियो । गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी आएर गाईवस्तुलाई स्याहार गर्नुभयो । जीवनको गति र प्रगति नै निमोठियो । अचानक सबै जिम्मेवारी आइपर्‍यो ।

तपाईंहरूको परिवारका सदस्य कति थिए त्यतिबेला, अहिले कति छन् ?

हामी जम्मा चार सन्तान । ठूली बहिनी सुनीताको विवाह भएको थियो । भाइ सुबोध, बहिनी सबिता र मसहित बुबा–आमा थियौं परिवारमा त्यतिबेला । कान्छी बहिनीको विवाह गरियो, भाइ अमेरिकामा पीएचडी गरेर अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्दै छ । म परिवारसहित यतै कहिल्यै नपाइने न्यायको अभियानमा सडक नाप्दै छु । 

यो घटना भएको यतिको लामो समय भइसक्दा पनि तपाईंहरूले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै आइरहनु भएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

हेर्दा–हेर्दै बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष भइसकेछ तर न्यायको सवालमा एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । द्वन्द्वकालमा युद्धका नियमहरू गम्भीर उल्लंघन गरी भएका मानवअधिकारका ज्यादतिहरूबाट पीडित भएका सर्वसाधारण नागरिकको सत्य, न्याय तथा संरक्षकत्वप्रति तिनै पीडितको आँसु र पीडाको जगमा आएको गणतन्त्रका सत्ताधारीहरू इमानदार छैनन् ।

हिजो द्वन्द्वमा आपसमा लडेका द्वन्द्वरत पक्षहरू सत्तास्वार्थका लागि घाँटी जोड्न पुगे । अहिले सरकार र राजनीतिक दल द्वन्द्वपीडित र द्वन्द्वपीडितको न्यायको विपक्षीजस्तो भएका छन् ।

त्यसरी हत्या भएका आफ्ना कार्यकर्ताको आँसु तथा पीडाव्यथाप्रति प्रजातान्त्रिक भनिने र मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई मूलमन्त्र बनाएको नेपाली कांग्रेसले समेत चटक्कै बिर्सियो । द्वन्द्वरत पक्षहरूले आफूले सर्वसाधारणमाथि गरेको ज्यादतिको जिम्मेवारीबाट पर भाग्न खोजिरहेका छन् ।

द्वन्द्वमा सर्वसाधारण मारिनु, बेपत्ता पारिनु, बलात्कार गरिनु, यातना तथा अंगभंग पारिनु, सम्पत्ति लुटिनु त सामान्य हो, यस्तो भइहाल्छ नि गणतन्त्र आयो, नयाँ नेपाल आयो, हिजोको पीडा सम्झेर कहाँ हुन्छ, सबै बिर्सेर मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित र गैर–जवाफदेही तर्कहरू पटक–पटक सुनिन्छन् । द्वन्द्वरत पक्षहरूमा कतै आफैं फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि छ ।

द्वन्द्वरत पक्ष नै सत्तामा भएकाले बरु पीडित पीडाले छट्पटिउन्, मरून् तर न्याय दिनलागेजस्तो प्रपञ्च गर्ने, तर निहित स्वार्थमा प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहने, पीडितलाई थकाउने गलाउने एवं न्याय नदिने मनसाय राजनीतिक दलका नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकहरूमा छ । 

बुबाको हत्यापछि आमा केही समय घरमै बस्ने प्रयास गर्नुभयो । बेलाबेलामा माओवादी धम्की आउने, माओवादीले खोजेका छन् भनेर कुरा लगाइदिने क्रम जारी नै रह्यो । हामी पनि घर जानसक्ने अवस्था थिएन । उसै त बिरामी झन् नराम्ररी बिरामी हुनुभयो, घर छाडेर आमा पनि विस्थापित हुनुभयो । 
बुबाले केही बिराउनुभयो जस्तो लाग्छ ?

सानैदेखि दुःखजिलो झेल्नुभएको बुबा मिहिनेती हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो परिश्रममा रमाउनुहुन्थ्यो, दुःख झेलेको व्यक्ति भएकाले दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्ने बानी थियो । जुवातास, फाल्तु गफगाफ, जाँडरक्सीको सख्त विरोधी हुनुहुन्थ्यो । 

द्वन्द्वमा सहभागी समूह नै अहिले सत्तामा हुँदा न्याय पाउन गाह्रो भएको हो कि ? 

माओवादीको नेतृत्वमा युद्ध आरम्भ भयो । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी पनि सत्तामा पुगे । युद्धको कारक, जनतालाई आतंकित बनाउने, क्रूरहत्या, बेपत्तालगायत अपराधमा प्रतिस्पर्धा गरेको समूह सत्तामा पुग्दा तिनैका कारण भएका ज्यादतिका कारण सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो । 

सत्ता स्वार्थका लागि जनतालाई बढी ज्यादति गरेर सत्ता प्राप्ति गर्नु हास्यास्पद छ । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट नागरिकको हत्या, बेपत्तालगायत ज्यादति भए । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मानवअधिकार ज्यादतिहरू गरिए । ती ज्यादतिका लागि जिम्मेवार व्यक्तिबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी आफूभित्र शुद्धीकरण गर्नु साटो भन्दा तिनै ज्यादतिकर्तालाई अगाडि सार्ने र बचाउनेतर्फ समग्र पार्टी लागेको देख्दा उदेक लाग्छ । 

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियजगतले नेपालका घटनालाई खासगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा खेलेको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?

युद्धकालमा भएका घटनाका कारण सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको पीडा र अन्यायको सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हो । सरकार त्यसप्रति उदासीन भएका कारण युद्धका नाममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडितहरूको न्यायको सवालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वभाविक चासो रहने र पीडितको न्यायप्रति ऐक्यबद्धता रहने गर्छ । 

समस्या समाधान नहुनुमा तपाईं पीडितहरू नै आपसमा फुटेर, एक अर्कालाई सहयोग नगरेर हो भन्छन् नि ?

पीडितहरू यही समाजका पात्र हुन् । समाजमा थरीथरीका सदस्य हुन्छन् । समाज जस्तै पीडितभित्र पनि विविधता हुनु, आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा पारिवारिक परिस्थितिअनुसार पीडितका पनि आवश्यकता, प्राथमिकता फरक–फरक हुनु स्वभाविक हो । पीडा नै नभएकाहरू भmन् बढी सक्कली पीडित हुने मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएकै हो ।

पीडाभन्दा राजनीतिक दलको इसारालाई प्राथमिकता दिने, त्यही पीडालाई बन्धकी राखेर राजनीतिक दलमा पदको बार्गेनिङ गर्ने, समग्र पीडितको सामूहिक हक–अधिकार र फाइदाभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, सानोतिनो स्वार्थ, पद तथा फाइदाका लागि विभिन्न संस्था खोल्दै जाने, समाधानभन्दा भाँडभैलोमा रमाउने, आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले कसलाई कहिले कसलाई प्रयोग गर्नेे समाजका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति पीडित समुदायमा देखिनु उस्तो अस्वभाविक होइन ।

दर्जनौं राजनीतिक दल, सयौं गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजमा दलीय प्रभाव देखिने गरेको समाजमा पीडित समुदायभित्रका जायज–नाजायज विविधता हुनु अस्वभाविक होइन । 

सानातिना व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विवादहरू देखिने भ्रमहरू सिर्जना गर्ने गरिएको पनि छ । पीडितका सम्रग सवाल, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरूमा निरन्तर अडान लिनुका साटो आफ्नो निहित स्वार्थअनुसार भनाइ, गराइ एवं स्वार्थका लागि गुट परिवर्तन गरिने प्रवृत्तिहरूसमेत यदाकदा पीडित समुदायमा देखिन्छन् ।

आफूले रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका खेल्नुको साटो अनावश्यक उल्टो हल्ला फैलाएर भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिहरू व्याप्त छन् । यसलाई अनावश्यक रूपमा चर्चा गर्नु र प्राथमिकता दिनुको औचित्य छैन । पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार के हो र उक्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरूको उत्तरदायित्व के हो भन्ने विषयलाई मूलप्रवाहमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ । 

अहिले सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठनको कुरा चलिरहेको छ त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बल्ल–बल्ल ९ वर्षमा गठन गरिए ।

पीडितको पीडामा मल्हम लगाउनभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले बनाइएका आयोगहरूले ४–४ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस परिणाम दिन असफल भएपछि आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सरकारसमेत सहमत भयो र संसदले नै तत्कालीन असफल पदाधिकारी हटाएर ऐन संशोधन गर्ने र सक्षम पदाधिकारी चयन गर्ने मार्गप्रशस्त गर्‍यो ।

विगतका गल्ती कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरी पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने र सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यमा प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्नेमा पुरानै ढर्राको पुनरावृत्ति गरिएको छ । फेरि पनि पीडितलाई झुक्याउने, थकाउने, गलाउने र विदेशीहरूलाई आँखामा छारो हाल्ने नियत सरकार र राजनीतिक दलहरूको भएको देखिन्छ ।

हिजो त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण पीडितलगायत सरोकारवालाहरूले आयोग प्रक्रियालाई विश्वास र सहयोग नगरेका हुन् । ४४ जिल्लाका २३४ पीडितले ऐनविरुद्ध २०७१ पmागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितलगायत सरोकारवालाहरूले निरन्तर गर्दै आएका छन् । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले जालझेल मात्र गर्दै आएका छन् । सरकारलाई मन लागेका ऐन रातारात बन्ने तर सत्य आयोग ऐन ५/५ वर्षसम्ममा पनि संशोधन तथा आवश्यक ऐन नबन्नुभित्रको नियत स्पष्ट छ । 

समयसीमासहितको संक्रमणकालीन न्यायको कार्ययोजना बनाऊ, सरोकारवालाहरूको विश्वास सुनिश्चित गर अनि स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रियाद्वारा क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा सक्षम समाधान दिने व्यक्ति छानेर स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग बनाउन पीडितको आँशु र रगतमा खेलाँची नगर भनेर पीडित समुदायले पटकपटक गरेको मागको पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । 

दलका प्रतिनिधिहरू राखेर बनाइएको सिफारिस समिति त ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हो । विगतका कमी–कमजोरी तथा असफलता सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास गरिएको छैन । दलीय स्वाथमा पुरानै ऐनमा विज्ञता, दक्षतालाई उपेक्षा गरी दलीय भागबन्डामा अगाडि बढाइने यस्तो प्रक्रिया फेरि पनि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, समय र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने, पीडितलाई थप पीडा र चिढ्याउने खेल मात्र हो । 

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन सच्याउन आग्रह गरेको छ तर सरकारले मानेको छैन । खास के सच्याऊ भनेको हो र सरकारले नमानेको किन हो ?

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई पटकपटक परमादेश जारी गरेको छ, संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र नै तयार पारेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वसँग सम्वन्धित मुद्दाको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने, पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने, गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने, आयोगका सिफारिसउपर अभियोजनको निर्णय गर्ने नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी विशिष्ट र स्वायत्त अधिकारको सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, बेपत्ता तथा यातनालाई अपराधीकरण गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउन राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न, पीडित एवं पीडितको परिवारलाइ यथेष्ट आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

साथै द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवं सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्डहरू कानुनमै किटान गर्न, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवं विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

पीडितहरूको परिचय खुल्ने गरी सेवासुविधासमेत खुलाई पीडितले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिचयपत्र प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देखावटी मात्र छन् । फैसलाहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेको सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदनसमेत दिएको छ । 

मुक्तिनाथ अधिकारी हत्या प्रकरणबारे अहिलेसम्म भएका न्यायिक निरुपण के हुन् ? अहिले मुद्दा कहाँ पुगेको छ ?

बुबाको हत्याको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिपाउँ भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मानवअधिकार आयोग अनि पछिल्लो समयमा विश्वास नभए पनि सत्य निरुपण आयोगमा समेत उजुरी हालियो । तर राज्यका निकायहरूले केवल झुक्याउने काम मात्र गरे । देवेन्द्र पौडेल, प्रभु घिमिरे र ध्रुव अधिकारीका नाममा किटानी जाहेरी दिँदासमेत प्रहरी कार्यालयले काम केही नगर्ने तर अनुसन्धान गर्दै छौं भनेर छल्ने काम मात्र गर्‍यो । 

किटानी जाहेरीउपर अनुसन्धान गर्नुको साटो मानवअधिकार आयोगले माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको भन्दै सरकारलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेर पन्छियो । 

आफैंले जिम्मेवार र गम्भीर भएर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने राज्यका निकायहरूले यतिका वर्षसम्म निरन्तर खबरदारी गर्दासमेत कुनै काम गरेका छैनन् । 

देखाउने दाँत मात्र रहेको सत्य आयोग सत्य निरुपणभन्दा सत्य निवारण गर्नतिर लागेजस्तो लाग्छ । राज्यले साँच्चिकै न्याय देला भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ । 

तपाईंहरूलाई राज्यले थकाएर गलाउन नै खोजेको हो त ? 

पीडाको सम्बोधन गर्ने र मल्हम लगाउनेभन्दा पनि राज्यको नियत त पीडितहरूलाई थकाउने र गलाउने नै हो । वर्षौं–वर्ष धकेल्दै गएपछि पीडितहरू थाक्छन्, भो न्याय चाहिएन भन्छन् भन्ने मनसाय राजनीतिक दल र सरकारमा छ ।

यसअघि दुई आयोगमा दिइएका उजुरीको अवस्था अब के होला ?

पीडितहरूले महत्त्वपूर्ण सूचनासहितका उजुरीहरू आयोगमा पेस गरेका छन् । दुर्ई आयोगमा पीडितहरूले दर्ता गरेका उजुरीहरूको सुरक्षा र गोपनीयतामा पीडित समुदायको विशेष चासो छ । आयोगहरूले उजुरी सुरक्षित राखिएको छ भन्ने गरे पनि त्यसप्रति विश्वसनीय हुन सकिएको छैन । द्वन्द्वरत पक्ष नै सरकारमा रहेकाले ती उजुरीहरूको दुरूपयोग हुनसक्ने आशंकासमेत छ । यसको मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार सुमदाय तथा सञ्चारजगत् समेतले थप निगरानी गर्नुपर्छ ।

अब पीडितहरूको भूमिका के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

राज्य नै पीडितहरूको पीडामा मल्हम लगाउने काममा इमानदार नभएकाले पीडितहरूले सरकार, राजनीतिक दल एवं आयोगलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका हुन् । पीडाको सम्बोधन सबैभन्दा बढी अपरिहार्य पीडित समुदायलाई नै छ । पीडित त सरकार र आयोगसँग हातमा हात मिलाएर सहकार्य गर्न तयार छन् । राज्यका राम्रा कामहरूमा सहयोग गर्ने र गलत कार्यहरूमा विभिन्न ढंगले खबरदारीको काम पीडित समुदायले निरन्तर गर्नुपर्छ । साथै अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग थप सहकार्यसमेत पीडित समुदायले गर्नुपर्छ । 

(तस्बिर सौजन्य : दिवंगत अधिकारीको परिवार)