काठमाडौं । विभिन्न १३ मन्त्रालयले नियमविपरीत ठेक्का भन्दा बाहेकको थप काम (भेरियसन अर्डर) गरेर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । 

यो वर्ष नमुना लेखापरीक्षण गर्दा १३ मन्त्रालयका ५९ इकाईमा ६० करोड ७६ लाखको भेरियसन नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

नियम विपरित भेरियसन खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि, सहरी विकास, परराष्ट्र, वन तथा भू–संरक्षण, रक्षा, शिक्षा, जनसंख्या तथा वातावरण, गृह र ऊर्जा मन्त्रालय छन् । 

यी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५४ मा पूर्वानुमान गर्न नसकिने कामको लागि प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित भेरियसन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित थप काम गराएर भुक्तानी दिएको महालेखाको दावी छ । सबैभन्दा बढी भेरियसन आदेश दिएर भुक्तानी गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारले २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भेरियसन अर्डरबापत भुक्तानी गरेको छ । 

भेरियसन आदेश जारी गर्दा कबोल अंकको ५ प्रतिशतसम्म कार्यालय प्रमुखले, १५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र १५ प्रतिशतभन्दा बढीको सरकारले जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्माण व्यवसायीसँग भएको ठेक्का सम्झौतामा बिल अफ क्वान्टिटीमा उल्लिखित कुनै कार्य परिमाणमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएमा वा सुरु ठेक्का रकमको २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी काम गराई भुक्तानी हुने भएमा बढी परिमाणको भेरियसन आदेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले जनाएको छ ।  

लुम्बिनी परिक्रमा आयोजनाले बर्दघाट पालडाँडा त्रिवेणी सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यअन्तर्गत प्रोभिजनल सम आइटममा खानेपानीको पाइप एवं बिजुलीको पोल हटाउने समेतको कामको लागि ११ लाख कबोल अङ्कमा ४ हजार ६८७ प्रतिशत भेरियसन जारी गरी ५ करोड १६ लाख पुष्टि गर्ने आधार नभएको महालेखाको ठहर छ । यस्तो धेरै आयोजनामा भेरियसनको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । 

पुल आयोजना पुल सेक्टर नं २ ले मुग्लिङस्थित त्रिशूली नदीमा १२० मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको सम्झौता गरेकोमा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार १६० मिटर बनाउनुपर्ने भई खरिद सम्झौताको ३३.३३ प्रतिशत बढी २ करोड २४ लाख रुपैयाँ थप लागतको भेरियसन गरेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना पश्चिम खण्डले ३ खरिद सम्झौतामा सुरु कबोल अंकको १६.०४ देखि १७.५७ प्रतिशतले हुने .५ करोड ११ लाख रुपैयाँको भेरिएसन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कानुनले तोकेको सीमा नाघी विभागीय प्रमुखवाट स्वीकृत गरेको पाइएको महालेखाले औल्याएको छ । यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंं १ ले एक सडक निर्माण गर्न खरिद सम्झौता गरी एक निर्माण व्यवसायीलाई ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ  भुक्तानी गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार ३ हजार ८०० मिटर बाटो ७.५ मिटर चौडा तथा ५सय मिटर बाटो ५.५ मिटर चौडा हुने गरी ३१ हजार २५० वर्गमिटरको सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा २ हजार ३८० मिटर लम्बाई, २१ मिटरसम्म चौडाईमा सम्पन्न गरी ३५ हजार ८२३ वर्गमिटर कार्यको रकम भुक्तानी भएको छ । बाटोको लम्बाई ३७.३७ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बाटोको लम्बाइ घटेअनुसार आस्फाल्टको काममा ८०८ घनमिटरको १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा १ हजार ४३३ घनमिटरको ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

पूर्वनिर्धारित २६ करोड क्षतिपूर्ति असुली भएन 

सार्वजनिक खरिद नियमावली र खरिद सम्झौतामा आपुर्तिकर्ताको कारणले करारको पालनामा ढिलाइ भएमा क्षतिपुर्ति असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नियम पालना नभएको महालेखाले आैंल्याएको छ । ९ मन्त्रालयअन्तर्गतका ७२ निकायले २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेको देखिएन ।

प्रतिदिन करार मूल्यको ०.०५ प्रतिशतका दरले बढीमा करार मूल्यको १० प्रतिशतसम्म पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारी कार्यलयले नलिएको पाइएको हो । क्षतिपुर्ति नलिने मन्त्रालयमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास, सहरी, स्वास्थ्य, खानेपानी, गृह, सिंचाइ, शिक्षा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् ।