नयाँ दिल्ली । नागरिकता संशोधन कानुनको विषयमा भारतमा विवाद भइरहेको बेलामा फेरि मोदी सरकारले सन् २०२१ मा जनगणना र नेशनल पपुलेसन रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट गर्न मन्जुरी दिएको छ । 

जनगणना २०२१ मा सुरु हुने भए पनि एनपीआरको काम असमबाहेक सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा अप्रिल २०२० देखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार गृह मन्त्रालयले २०२१ को जनगणनाको लागि ८ हजार ७ सय ५४ करोड रुपैयाँ र एनपीआर अपडेट गर्नका लागि ३ हजार ९ सय ४१ करोड रुपैयाँ खर्चको प्रस्तावलाई मन्जुरी दिएको छ ।

एनपीआर के हो ?

एनपीआर सामान्य रुपमा भारतमा रहने वा ‘युजुअल रेसिडेन्ट’को एक रजिस्टर हो । भारतमा रहनेका लागि एनपीआरका तर्फबाट रजिस्ट्रेसन अनिवार्य रहेको छ । 

यो भारतीयको साथै भारतमा रहने विदेशी नागरिकको लागि अनिवार्य रहेको छ । 

यो भारतीयका साथ भारतमा रहने विदेशी नागरिकको लागि पनि अनिवार्य छ ।  एनपीआरको उद्देश्य देशमा रहने मानिसको व्यापक रुपमामा पहिचानमा जोडिएको डेटाबेस तयार गर्नु हो ।  पहिला एनपीआर २०१० मा तयार गरिएको थियो । 
यसलाई अपडेट गर्ने काम २०१५ मा घर घरमा गएर सर्वेपछि गरिएको  थियो । 

अब यसपटक फेरि अपडेट गर्ने काम २०२० को अप्रिल महिनाबाट सेप्टेम्बर सम्म हुनेछ ।  त्यसपछि २०२१को जनगणनामा ‘हाउस लिस्टिङ्ग फेज’का साथ हुने जनाइएको छ ।

यो नागरिकता कानुन सन् १९५५ र सिटिजनशिप(रजिस्ट्रेसन अफ सिटिजन्स एन्ड इश्यु अफ नेशनल आइडेन्टीटी कार्डस) रुल्स २००३को प्रावधान अन्तर्गत गाउँ, पञ्चायत,जिल्ला, स्टेट र राष्ट्रिय स्तरमा गरिने जनाइएको छ ।

‘युजुअल रेसिडेन्ट’को अर्थ के हो ?

सिटिजनशिप रुल्स २००३का अनुसार एक ‘युजुअल रेसिडेन्ट’ त्यो हो जो भारतको कुनै इलाकामा पछिल्ला ६ महिनादेखि छ  वा अझै धेरै समय रहन चाहन्छ । एनपीआरको हिसाबले जुन डेटाबेस तयार हुनेछ त्यसमा जनसांख्यिक जानकारीको साथै बायोमेट्रिक व्यहोरा पनि लिइन्छ । 

यसको आधारमा मोबाइल नम्बर, प्यान, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स, भोटर आइडी र भारतीय पासपोर्ट नम्बरको जानकारी लिइन्छ ।  आधार साझा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा  सर्बोच्च अदालतको नियमको हिसाबले  सम्बद्ध मानिसलाई अधिकार छ ।

जनसांख्यिक जानकारीका हिसाबले व्यक्तिको नाम, घरको मुखियाको सम्बन्ध, मातापिताको नाम, विवाहितका पति र पत्नीको नाम, लिंग, जन्ममिति, सिंगल वा विवाहित, जन्मस्थान, राष्ट्रियता, वर्तमान ठेगाना, वर्तमान ठेगानामा रहने समयावधी, स्थायी निवास, व्यवसाय र शैक्षिक डिग्रीको जानकारी मागिएको छ । 
२०१० को एनपीआरमा १५ प्वाइन्ट्सको डाटा संग्रह गरिएको थियो । यसमा मातापिताको जन्मतिथी र जन्मस्थान बाहेक पछिल्लो निवासस्थानको जानकारी मागिएको थिएन । 

एनपीआर २०१०मा डेटा संग्रहको काम २०११को जनगणनामा भएको थियो । 

जनगणना के हो ?

जनगणनामा आवादीको पूरा  गणना हो । भारतमा यो हरेक दश वर्षमा गर्ने गरिएको छ ।  जनगणना २०२१ भारतको १६ औं जनगणना हो ।  पहिलो जनगणना १८७२मा भएको थियो ।  यद्यपि स्वतन्त्रतापछि आठौं जनगणना हुन लागेको हो । पहिलो पटक जनगणनामा डेटा संग्रहका लागि मोबाइल एपको प्रयोग सन् २०२१ मा गरिने  भएको छ ।

एनपीआर र एनआरसीमा के फरक छ ?

एनपीआरभन्दा  एनआरसी (नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स) फरक छ । एनआरसी अन्तर्गत असममा करिब १९ लाख मानिस अहिले नागरिकताविहीन हुने अवस्थामा रहेका छन् ।  एनआरसीमा विदेशी नागरिक सामेल गरिएको छैन ।  सिटिजनसिप रुल्स १० डिसेम्बर २००३मा नोटिफाइ गरिएको थियो । यस अन्तर्गत एनआरसीको चर्चा गरिएको थियो । 

जसमा भारतीय नागरिक जो भारत वा भारतबाहिर रहेका छन् उनीहरुको एक रजिस्टर तयार पार्ने कुरा रहेको छ ।  मंगलबार गृहमन्त्री अमित शाहले एनपीआर र एनआरसीको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका थिए ।  उनले यो पनि भने कि एनपीआर डेटाबेसको प्रयोग एनआरसीमा गरिने छैन । 
तर, गृहमन्त्रालयको २०१८–२०१९को वार्षिक रिपोर्टमा भनिएको थियो कि एनपीआर एनसीआरको पहिलो चरण हो । 

यद्यपि केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले एनपीआर जनसंख्या रजिस्ट्रेसन हो नागरिकता रजिस्टर होइन भनेका थिए ।  उनका अनुसार एनपीआरको एनआरसीसँग कुनै सम्बन्ध छैन । एनपीआर र एनआरसीलाई लिएर सरकारको भित्रबाट नै विरोधाभाषपूर्ण कुरा आइरहेका छन् । पश्चिम बंगालको ममता बनर्जी सरकारले एनआरसी र सीएए(सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट) लागु गर्न नदिने बताएको छ ।  

ममता बनर्जीले भनेकी छन्,‘‘बिना राज्य सरकारको अनुमति एनपीआरको काम प्रदेशमा गर्न सकिँदैन ।’’ 

केरल र राजस्थानले पनि त्यस्तै घोषणा गरेका छन् ।सीएएपछि गैर भाजपा शासित राज्यले एनपीआर र एनआरसीलाई लिएर पनि असहयोग  गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

असम किन अलग ?

असममा एनपीआर लागु नगरिने भनिएको छ । असममा हालै एनआरसी लागु गरिएको थियो ।  यस अन्तर्गत अवैध प्रवासीलाई गिरफतार गरिएको  छ । एनआरसीको उद्देश्य अवैध प्रवासीलाई पहिचान गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाउने हो । 

एनपीआरको विरोध किन ?

कतिपय राजनीतिक नेताहरुको भनाइ छ कि एनपीआरलाई एनआरसीबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । 

त्यसैगरी  सीएएलाई पनि एनआरसीमा जोडेर हेर्न जरुरी छ । फरवार्ड ब्लकका विधायक अली इमरान राम्जले यसको विरोध गर्दै भनेका छन्,‘‘यदि तपाई एनआरसीलाई रोक्न चाहनुहुन्छ भने पहिला एनपीआर रोक्नुपर्छ । जनगणनाको नाममा दुवैलाई अप्ठेरोमा पार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । यदि कुनै  राज्य सरकार एनआरसीको विरुद्धमा छन् भने पहिला उनीहरुले एनपीआर रोक्न जरुरी रहेको छ ।’’

२३ जुलाई २०१४मा तत्कालीन केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री किरण रिजुजूले राज्यसभामा एक लिखित प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए,‘‘सरकारले नेशनल रजिस्टर अफ इण्डियन सिटिजन्स बनाउने फैसला गरेको छ । यो एनपीआरको डेटाको आधारमा गरिनेछ ।”

अर्थात् भारतले आफ्नो देशमा रहेका प्रवासीलाई पेल्ने रणनीति अन्तर्गत यी सबै काम अघि बढाइरहेको आलोचकहरुले बताउँदै आएका छन् । (बीबीसी)