काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा गत मंसिर अन्तिम साताबाट चुलिएको आन्तरिक विवाद अझै सकिएको छैन । संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर समूह आ–आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्दा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक प्रभावित भइरहेको छ ।
१४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, पार्टीका केन्द्रीय विभाग र भ्रातृसंस्था गठनको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि दुवै पक्ष छलफलमा जुटे पनि निकासको चुरो पहिल्याउन सकेका छैनन् । दुवै समूह इतर आ–आफ्नै अडानमा रहँदा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पनि विवाद कहिले मत्थर हुने भन्नेमा अलमल देखिन्छन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेपछि सहमतिको प्रयासमा जुटेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल समूहले वार्ताका लागि गठन गरेको कार्यदलबीच पछिल्लो समय वार्ता पनि हुन सकेको छैन । 
पौडेल समूहले संस्थापन पक्षसँग वार्ताका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले गत आइतबारबाट दुवै पक्षबीच कुनै छलफल नभएको बताए । 

“पछिल्लो समयमा त्यति प्रगति पनि देखिएको छैन र त्यति कुराकानी चलिरहेको अवस्था पनि छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “अस्ति बसेका थियौं । त्यसपछि केही कुरै भएको छैन ।” नेता थानीले दुवै समूह पूर्ववत् अडानमै रहेको जानकारी पनि दिए । “आ–आफ्नो ठाउँमा अडान लिएर बसिरहेको अवस्था छ,” उनले भने । 

गत मंसिर २६ गते सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी महाधिवेशन कार्यतालिकाको विषयलाई एजेन्डा बनाउन अनिच्छुक देखिएपछि पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो । बहिष्कारकै बीच बसेको बैठकमा देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागको संख्या बढाउने, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को तदर्थ समिति गठन गर्ने र समयावधि सकिएको नेपाल तरुण दलको कार्यकाल थप गर्नेलगायत विभिन्न ९ एजेन्डा पेस गरेका थिए ।

पौडेल समूहले बहिष्कार गरेकै अवस्थामा अहिलेसम्म पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक दुईपटकल बसिसकेको छ । यता चारपटक स्थगित पनि भइसकेको अवस्था छ । पौडेल समूहसँगको छलफल ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण सभापति देउवाले बिहीबार ९आज० का लागि बोलाइएको बैठक शुक्रबार ९भोलि० का लागि सारिएको छ । 

शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइए पनि नेताहरूले सहमतिका लागि कुनै प्रयास भने गरेका छैनन् । संस्थापन पक्षले वार्ताका लागि बोलाउने खबरको प्रतीक्षामा बसिरहेको पौडेल समूहले जनाएको छ ।
“भोलि ९शुक्रबार० को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि बस्ने कुरो होला । तर केही खबर आएको छैन,” नेता थानीले भने, “हामी उपसभापति (निधि) को खबरको प्रतीक्षामा छौं । छलफलका लागि बस्न तयारै छौं ।”

पौडेल समूहले गठन गरेको कार्यदल र उपसभापति निधिबीच गत आइतबार चाक्सीबारीमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि कार्यदलका अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सकारात्मक ढंगबाट टुंगिने दाबी गरेका थिए । “हामी सहमतिनजिक पुगेका छौं । टुंगिसकेको छैन । तर, सकारात्मक ढंगले टुंगिन्छ,” उनले भनेका थिए । 

विवादित विषय दुवै पक्षका शीर्ष नेतासँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बडूको भनाइ थियो । “हामीबीच भएको सहमतिलाई राखेर शीर्ष नेताहरू पनि आपसमा सल्लाह गर्नुहोला, अनि टुंग्याउने । हामीहरूबीच पनि एक राउन्ड नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्ने कुरा छ,” उनको प्रतिक्रिया थियो ।      

पौडेल समूहले सुरुमा राखेको मागअनुसार सभापति देउवा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सकारात्मक देखिए पनि विभाग, नेविसंघको तदर्थ समिति गठन र तरुण दलको म्याद थपबारे सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । 
पौडेल समूह विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २८ भन्दा बढी विभाग गठन गर्न नमिल्ने अडानमा छ भने संस्थापन पक्ष विधानकै धारा ३७ को १ (ढ) मा टेकेर विभाग थप गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ । धारा ‘ढ’ मा भनिएको छ, “केन्द्रीय कार्यसमितिले यस विधानमा उल्लिखित विभागबाहेक आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्नेछ ।” 

यस्तै संस्थापन पक्ष अध्यक्ष र चार महामन्त्रीसहित नेविसंघको एक सय एक सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अडानमा देखिएको छ भने पौडेल समूह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित एक सय एक सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

त्यसैगरी कांग्रेसमा तरुण दलको समयावधि थपमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन् । संस्थापन पक्ष महामन्त्री भुपेन्द्रजंग शाहीबाहेक तीन पदाधिकारीको समयावधि ६ महिनाका लागि थप गरी कार्यसमिति विस्तारको तयारीमा देखिएको छ । त्यसका लागि उसले पौडेल समूहलाई शाहीको स्थानमा नयाँ व्यक्ति पठाउन भनिरहेको छ । 

तर, पौडेल समूह शाहीसहित चारै जनाको समयावधि थप गरी कार्यसमिति विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा जितजंग बस्नेत नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

उक्त समूहले नेविसंघ र तरुण दलमध्ये कुनै एकको नेतृत्वसमेत आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संस्थापन पक्ष भने भ्रातृ संस्थाको मूल नेतृत्व इतर समूहलाई दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।