काठमाडौं । सात दिनभित्र बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र आदेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमै पुगेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्नू भन्ने सर्वोच्चको पत्र अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको बताए ।
बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पन्थीले भने, “बालकृष्ण ढुंगेल अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन् भन्ने यसअघि नै थाहा थियो । सोहीअनुसार पक्राउ गर्नू भनेर पहिल्यै पत्राचार गरिएको थियो तर अहिले सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएको छैन ।”

उनले सर्वोच्चले सात दिनभित्र पक्राउ गर्नू भन्ने आदेश दिएको पत्रपत्रिका हेरेर जानकारी पाएको बताए ।  “पत्रपत्रिकामा सात दिनभित्र पक्राउ गर्नू भन्ने आदेश सुनेको हो, हामीकहाँ आधिकारिक पत्र आएको छैन,” उनले भने ।

यता प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले भने अदालतको पत्र आइतबार दिउसो प्राप्त गरेको भन्दै प्रहरीले आवश्यक कारवाही गर्ने बताए ।

उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । 

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने आममाफी सम्बन्धी परेको निवेदनमा सर्वोच्चले नै आममाफी हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदकको फैसला गरेको थियो ।

केही दिनअघि रामेछापमा भएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतका विरुद्ध उनले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको मानहानी भन्दै सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा बिहीबार फैसला गर्दै अदालतले ७ दिनभित्र पक्राउ गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले आफू र मातहतका सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।

‘अदालतबाट ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायपछि फरार रहेका निज बालकृष्ण ढुंगेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई म खारेज गर्छु, सर्वोच्च अदालतमा न्यायको तराजु बोकेकी सुशीला कार्कीले मलाई गिरफ्तार गर्न हप्ताको दुईचोटी आदेश गरिरहेकी छिन्, सो आदेशलाई म खारेज गरिदिन्छु भन्ने जस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु उपर भौतिक आक्रमण गर्ने जस्ता कुराहरु व्यक्त गरेको भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको थियो ।