नयाँ दिल्ली । भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक विरोधमा हिंसा चर्किँदा बेलायत, इजराइल र फ्रान्स सरकाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेका छन् । ती देशहरुले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई लामो समय त्यस क्षेत्रमा नबस्नसमेत आग्रह गरेका छन् । 

इजराइलको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एड्भाइजरी (यात्रा सुझाव) जारी गर्दै भारतको असममा नजान आग्रह गरेको हो । इजराइलले भारतको असममा हिंसा बढिरहेको, यात्राका लागि विमानस्थलबाट हुने उडान अनियमित भएको र इन्टरनेटमा समस्या उत्पन्न भएकोले त्यस क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेको हो । 

इजराइलले भारतको मनिपुर, मेग्हालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड र अरुणाञ्‍चल प्रदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण छोट्याएर फर्किनसमेत आग्रह गरेको छ । त्यहाँ रहेका इजराइली नागरिकलाई प्रहरीको निर्देशन पालना गर्न र तुरुन्त भारतस्थित इजराइली दूतावासमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । 

बेलायतले पनि उत्तरपूर्वी भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अपनाउन, त्यहाँ हुने घटनाका विषयमा स्थानीय सञ्‍चारमाध्यममा अपडेट रहन र त्यहाँको स्थानीय अधिकारीको निर्देशन पालना गरी सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ । 

फ्रान्सले पनि उत्तरपूर्वी भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । 

असमका कतिपय स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । गुवाहाटी, डिब्रुग, बारपेटा, नालबारी, जोरहट, झोलाघाट, सोन्टीपुर, तेजपुर र विश्वानाथमा अनिश्चिकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ । डिसेम्बर २२ देखि त्यहाँका स्कुल तथा कलेजहरु बन्द गरिएका छन् ।

सोमबार कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनमा निस्किएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ । 

भारतको संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक बुधबार संसदबाट पारित भएसँगै बिहीबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले मन्जुरी दिएका छन् । 

राष्ट्रपति कोविन्दले विधेयकमा मन्जुरी दिएपछि गुवाहाटीमा सयौं मानिस सामूहिक भोक हडतालमा बसेका छन् । गुवाहाटीको चाँदमारी मैदानमा शुक्रबार बिहान ७ बजेबाट नै भोक हडतालमा बसेका हुन् । भोक हडतालको आह्वान अल असम स्टुडेन्टस युनियन(आसू)ले गरेको हो । यसमा अन्य संगठनहरुपनि सामेल छन् । 

यसअघि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महाराष्ट्रमा भारतीय पुलिस सेवा(आइपीएस)का एक वरिष्ठ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

के छ विधेयकमा ? 

यो विधेयकले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।  

अहिलेको संशोधनले भारतको नागरिकता विधेयकको अधिनियम १९५५ को प्रावधानलाई संशोधन गरिएको छ । भारतको नागरिकता लिनका लागि कम्तिमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । तर, अहिले संसोधन विधेयकले उक्त ११ वर्षको प्रावधानलाई हटाएर बंलगादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका नागरकले छ वर्ष बसोबास गरे नागरिकता मिल्ने प्रावधान राखिएको छ ।