काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफताब आलम पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा छन् । उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले कात्तिक २९ गते सामूहिक हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।  २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेका आलमलाई प्रहरीले असोज २६ गते रौतहटको गौर चन्द्रपुर सडकखण्डमा पर्ने इद्रिसगेट नजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो ।

रौतहट निर्वाचन क्षेन नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटन गरी तीनवटा मुद्दा लागेको छ । उनले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात चैत २७ गते बुथ कब्जा गर्नका लागि ल्याइएको बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइते भएका मानिसहरुलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोग लागेको छ ।

घटना लुकाउन विस्फोटमा मारिएका तथा घाइते भएकाहरूलाई गाउँ नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएको पीडित पक्षको जाहेरीपछि आलम पक्राउ परेका थिए । मृतक र घाइतेलाई जलाइएको भनिएको इँटाभट्टा घटनाको केही वर्षपछि बन्द भएको थियो । अहिले सो स्थानमा धानखेती छ । 

आलम पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका बेला उनले सामुहिक हत्याको आरोपमा पक्राउ परेकै दिन प्रहरीलाई दिएको धम्कीको भिडियो अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । 

प्रहरीलाई आलमको धम्कीः तपाईँलाई नै हतकडी लगाउँछु !

उक्त भिडियो भाइरल भइरहेकै बेला उनी आवद्ध पार्टी कांग्रेस र अन्य पार्टीनिकट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु आलमलाई कांग्रेसले पार्टीबाट कारवाही नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरु सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका पदाधिकारीहरु र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘मेन्सन’ गरेर ट्विटरमार्फत आलमलाई कारवाही नगर्नुको कारण सोधिरहेका छन् । उनीहरु आलमलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिनुपर्ने माग पनि गरिहरेका छन् । 

तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म सामूहिक हत्याका आरोपी आलमलाई कारवाही नगर्नुको कारणबारे आधिकारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । उनलाई पार्टीका तर्फबाट गरिने कारबाहीका बारेमा आधिकारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया नदिएपछि कांग्रेस सामूहिक हत्याका आरोपी आलमलाई जोगाउन खोजिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । 
राजनीतिज्ञमाथि नैतिक पतन हुने अभियोग लाग्दा उब्जिने प्रश्नको निरुपण संविधानमै गरिएको तथ्य देखाउँदै कांग्रेस आलममाथिको कारबाहीका बारेमा मौन देखिएको छ । “राजनीतिक दलमा आवद्ध कुनै पनि व्यक्तिमा यस्ता प्रश्न आउँदा के गर्ने भन्ने बारेमा पहिले नै निरुपण गरिसकिएको छ,” सामूहिक हत्याका आरोपी आलमलाई पार्टीले कस्तो कारवाही गर्छ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा कांग्रेसका एक नेताले भने, “कांग्रेसका सांसदमाथि प्रश्न उठ्दा के गर्ने ? अन्य दलका सांसदमाथि प्रश्न उठ्दा के गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमै गरिसकिएको छ । त्यहीबमोजिम हुन्छ ।”   

अभियोग लागेको व्यक्ति पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनु अदालतको अन्तिम फैसला नभएको जिकिर गर्दै कांग्रेसका तीन नेताले कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको कानुनतः आलमको सांसद पद निलम्बन भइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान भए छ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने कानुन पनि कांग्रेसकै अग्रसरतामा निर्माण भएको दाबी गर्दै आलमका बारेमा अदालतको फैसला मानिने तर्क गरे ।

तर कांग्रेसका नेताहरु भने अदालतमा रहेको मुद्दा सम्बन्धमा अदालतकै अन्तिम निर्णय मान्य हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । 

“पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनु भनेको अदालतको अन्तिम फैसला होइन । तर पनि आलम सांसद पदबाट निलम्बन भइसकेका छन् । कसैलाई यसो भयो भने निलम्बन हुन्छ भन्ने कानुन कांग्रेसले बनाएको हो,” कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्,“भोलि अदालतले दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गरेमा छ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउँदैन । त्यो कानुन पनि कांग्रेसकै अग्रसरतामा बनेको हो । यसमा पनि कांग्रेसकै भूमिका छ ।” 

कांग्रेसको विधानमा पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुछिने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दासम्म पार्टीको सदस्यबाट हटाऊ नमिल्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को पच्छिेद–२ को १२ ‘ङ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको सदस्यता नरहने उल्लेख छ ।