अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी हुने प्रावधान छ । यसैले प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसैअनुसार हुनुपर्छ । देशको परिस्थिति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा अब उनले विश्राम लिनुपर्ने नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो भूमिकाअनुसार सक्रिय हुननसक्दा धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नियमित डायलाइसिसद्वारा प्रउपचार जारी राखिने निर्णय भयो भने बाहिर आएको सूचनाअनुसार सातामा कम्तीमा दुई नभए तीन पटक गराइनुपर्छ भनिएको छ । यसो भयो भने प्रधानमन्त्री सातामा दुई या तीन दिन अस्पताल पुग्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षणका लागि लाग्ने समय, डायलाइसिसका लागि लाग्ने समय, आरामका लागि लाग्ने समय र जाँदाआउँदा बाटाको समय गरेर प्रधानमन्त्रीले साताका दुई या तीन दिन नियमितरुपमा सरकारी काम नगरेरै बित्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला पुनःप्रत्यारोपण गर्ने निर्णय भयो भने त झन् उहाँले लामो समय देशबाहिर बस्नुपर्ने हुनसक्छ । प्रत्यारोपणभन्दा अगाडि र प्रत्यारोपणपछाडि लामो समय आरामको जरुरी हुनसक्छ । दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुँदा धेरै सचेत हुनुपर्ने, सावधानी अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा लामो समय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा उनले काम गर्नसक्छन् भन्ने आश गर्ने ठाउँ हुँदैन ।
यीमध्ये जुन विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको उपचारको प्रक्रिया सुरु भए पनि देश गतिहीनतामा रहने निश्चित छ । त्यसै पनि सरकार बनेको झन्डै दुई वर्षको अवधिमा धेरै निराशा, आक्रोश बढेको छ । निर्वाचन यता ठूलो लक्ष्य सहित निर्माण भएको सरकार हो यो । र प्रधानमन्त्री ओली त्यसको केन्द्रमा थिए । सिङ्गो देशले धेरै आशा गरेको थियो । नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिन्छ, सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्वमा हेर्न लायक काम हुनेछन् भन्ने परेको थियो । तर, सरकारको अलमललगायत धेरै कारणले यो उत्साह ओरालोतर्फ छ । सरकारले त्यो पुरानो विश्वास, भरोसा र उत्साह पुनः जगाउनु पर्ने समयमा अशक्त प्रधानमन्त्रीलाई देशको कार्यकारी प्रमुख हुँदा गतिशीलताको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
दुई नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । र पनि प्रदेश सरकारहरु केन्द्रले अवस्यकताअनुसार सहयोग नगरेको गुनासो गर्दैछन् । प्रदेश सरकारले त के केन्द्र सरकारले नै धेरै र अति आवश्यक कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन । देशलाई परिवर्तनको झल्को दिने विकास निर्माणसम्बन्धी कुनै योजना सुरु भएको छैन । निर्माणाधीन पुरानै योजना पनि व्यापक अनियमितता र कमिसनको खेलले अलमलिएको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा निस्क्रिय प्रधानमन्त्रीबाट झनै दिक्दारीमात्र हात लाग्नेछ ।
सरकार, नागरिक सुरक्षा र उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा झनै बदनाम अवस्थामा छ । संघीय सभामुख नै बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिए । कन्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्याको विषय भनिन्छ स्थानीय प्रहरी र सरकारकै कारण ढाकछोप गरियो । लगातार बलात्कार घटना, एसिड आक्रमणलगायतका विषयले समाजमा सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । यी सबै पक्षमा गतिशील प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपको खाँचो छैन र ?
सुशासनको अवस्था त्यस्तै छ । मेडिकल कलेज सञ्चालहरुको ज्यादतीका खबरले बजार पिटेको छ । मेडिकल माफियाले अतिरिक्त शुल्क लिएको र त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई थुन्ने, कुट्ने, धम्की दिने कामको सरकारबाट बचाउ भएको छ । ठेकेदारहरुले मनोमानी गरेका छन् । सरकार तिनिहरुकै तालमा ताल मिलाउँछ । नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाक्रीका अनुसार, थुप्रै भ्रस्टाचारी मन्त्रीको सूची उनीसँग छ । वाइडबडी, बुडिगण्डकी, दूरसञ्चार, एनसेललगायतमा भएको अर्बौं भ्रस्टाचारमा सरकारको मिलेमतोले जनतामा उत्पन्न आक्रोशको नेकपाले सामना गर्नुपर्नेछ । त्यो सामना गर्ने काम बाँकी दिनमा राम्रो कार्यसम्पादनले मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको सुस्तता अवरोधक नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाशक्ति सबैका लागि प्रेरणादायी छ । तर, अब उनले देशको कार्यकारी भूमिकामा बसेरै उपचार गर्छु भन्ने जिद्दी राख्नु उनैका लागि, हाम्रा लागि र देशका लागि अहितकारी हुनेछ । ब्यक्तिगत रुपमा पनि उनलाई कष्ट र हैरानी हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको कष्टरहित उपचार हुनुपर्छ र लामो आयु बाँचेर देशलाई अभिभावकत्व दिइरहनुपर्छ ।
अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति, दक्षिण कोरिया ।
