काठमाडौं । यही भदौ २२ गते आइतबार तीन दिनका लागि नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी विभिन्न राजनीतिक भेट गरेर २४ गते मंगलबार स्वदेश फर्किए । उनी चीन पुगेपछि नेपालको भेटका विषयमा वक्तव्य सार्वजनिक भयो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएका कुराकानीको बारेमा पनि उल्लेख भएको उक्त वक्तव्यले एउटा तरंग उत्पन्न गरायो । यसअघि चीनले नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । तर, यसपटक सबै विषयहरु सार्वजनिक गरिदिएपछि तरंग उत्पन्न भएको हो ।

प्रचण्डसँग भएका कुराकानीलाई उद्धृत गर्दै चीनको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल असंलग्न नीतिलाई दृढताका साथ अंगीकार गर्छ, ‘तथाकथित’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई (नेपाल) अस्वीकार गर्छ, चीनको विकासलाई रोक्ने कुनैपनि प्रयासको विरोध गर्छ ।’’

प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारसँग यस विषयमा जानकारी माग गरेको छ । यसअघि नै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालले अमेरिकी सेनासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन पत्र पठाइसकेको नेकपा सांसद पम्फा भुसालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बताएकी थिइन् । 

२६ भदौमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अमेरिकी सेना र सशस्त्र प्रहरी बलबीच हुने भनिएको सैन्य अभ्यास रोक्न माग गरे । सत्तारुढ दलकी सांसद भुसालले छिमेकी मुलुक चीन र अमेरिकाबीच व्यापार विवाद चुलिएको सन्दर्भमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध कुनै पनि एलाइन्समा लाग्न नहुने भन्दै पञ्चशिलको सिद्धान्तमा अडिग रहेर यस्ता तालिम सञ्चालन गर्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । 
उनले अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको सन्दर्भमा बोल्दै भनिन्, “पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको विषयलाई लिएर अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण सोधेको हो कि होइन ? यदि त्यस्तो हो भने सार्वभौम मुलुकको कूटनीति विपरीत छ, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।”

के हो अहिलेको विवाद ? 

शीतयुद्धको समाप्तिसँगै अन्त्य भएको दुईध्रुवीय विश्व अहिले फेरि चीन शक्तिशाली हुँदै गएपछि दुई धुव्रमा विभाजित हुने चरणमा छ । चीन र अमेरिका स्पष्टरुपमा दुई विपरीत दिशामा उभिएका छन् । दुई देशबीचको लामो व्यापार युद्धका कारण विश्वमै आर्थिक संकटको स्थिति पैदा हुने खतरा अहिले देखा परेको छ । तर, केही दिनअघि दुई देशबीच व्यापारका बारेमा आगामी अक्टोबरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । 

शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको खेल सुरू हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रि«य प्रणालीमा नयाँ भू–राजनीतिक आयाम देखा पर्न थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउने र दुबै पक्षबाट मुलुक हितका लागि फाइदा लिने भन्ने विषय नै विवादित बनिरहेको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको उदयपछि कतै पनि नलाग्ने गरी नेपालसहितका विश्वका विभिन्न मुलुकले असंलग्न अभियान चलाएका थिए । यो भनेको कसैको पक्षमा पनि नलाग्ने भन्ने हो । अहिले पनि सोही नीतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषकहरुले सुझाउँदै आएका छन् । तर, विभिन्न समयमा राजनीतिक नेतृत्वको आफू अनुकूल बोल्ने वा कुनै अमूक व्यक्ति वा राष्ट्रलाई रिझाउने शैली अपनाउँदा उनीहरु स्वयं चिप्लिने गरेको पनि देखिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त छलफल, कूटनीतिक मर्यादा र कुन दलको नेता अथवा कुन तहको नेताले विदेशी नेता अथवा कूटनीतिक अर्थ राख्ने व्यक्तिसँग के व्यवहार गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ने त्रिवि अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीको सुझाव छ । 

“अहिले चीन र अमेरिकाले दुईवटा रणनीति अघि सारेका छन् बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक । चीनले नेपाललाई विकास पूर्वाधारको लोभ देखाएर बीआरआईमा संलग्न गराइरहेको छ भने अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका योजनाहरुमार्फत् सहभागी हुन नैतिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ,” उनी भन्छन् ।

विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको आपसी लडाइँमा नेपाल पर्न नहुने भन्ने आवाज राजनीतिक नेतृत्व, परराष्ट्र मामिलाका जानकार लगायतले उठाइरहेका छन् । तर, पनि राजनीतिक नेतृत्व भने बेला बेलामा कुनै मुलुकलाई खुसी पार्न खोज्दा चिप्लिने गरेको छ ।

नेतृत्व पंक्ति चिप्लिँदा नेपाललाई अप्ठेरो परेको उदाहरण हो भेनेजुएला प्रकरण । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल चीनले यसपटक प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खासमा उनलाई चीनले प्रयोग गरेको त होइन तर उनले आफ्नो मनमा लागेको कुरा स्पष्ट रूपमा राखे, त्यसलाई चिनियाँले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ । यस्ता कूटनीतिक विषयमा बोल्दा केही संयमता अपनाउनुपर्छ ।’’

के हो इन्डो प्यासिफिक रणनीति ?

दुई महादेश एसिया र अफ्रिका तथा दुई महासागर (इन्डियन र प्यासिफिक) को भौगोलिक अवस्थिति नै इन्डो प्यासिफिक हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको परिकल्पना जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गरेका हुन् । सन् २००७ मा उनले भारतीय संसदमा सम्बोधन गर्दा मुगल राजकुमार दारा सिकोअको किताबको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको संयोजन भएको क्षेत्र विविध अर्थमा महत्वपूर्ण रहेको र यी क्षेत्रका देशहरूले साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि सन् २०१० मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एक प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र विश्वव्यापी व्यापार र बजारको केन्द्रबिन्दु हुन सक्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । सन् २०१२ मा मात्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विधिवत् रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको घोषणा गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

परिकल्पनाकारको आँखामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेको क्षेत्रीय हिसाबमा डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधारको विकास र ऊर्जाको विकास गर्नुको साथै ‘पुनरुत्थानवादी’ शक्तिको बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावबाट यो क्षेत्रलार्ई मुक्त गर्नु हो । तर २०१९ को जुन १ मा सार्वजनिक भएकोइन्डो–प्यासिफिक रणनीति मा विश्वको ९० हजार व्यापारिक जहाज अर्थात् झन्डै दुईतिहाइ इन्धनको व्यापार यही सामुद्रिक मार्गबाट हुने भएकाले अमेरिकाका लागि यो महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरियो । 

उक्त प्रतिवेदनअनुसार इन्डो–प्यासिफिकले विश्वको दुई तिहाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग गर्ने लेखेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा इन्डो–प्यासिफिकमा सदस्य राष्ट्रलार्ई साझा व्यापार विस्तार गर्न कुनै अमूक देशको सुरक्षा छातामुनि बस्नैपर्ने शर्त लाद्न खोजिएको छ । 

यस क्षेत्रले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र जापानसँगै विश्वका छ तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएका देशहरु भारत, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, नेपाल र फिलिपिन्सलाई समेट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी जुन १ मा सार्वजनिक गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल उल्लेख भएको प्रसंगले अहिले नेपाली राजनीतिमा अनेकौं तरङ्ग ल्याएको छ । 

त्यसैगरी सन् २०१९ मै अमेरिकी रक्षा विभागबाट प्रकाशित मिसाइल डिफेन्स रिभ्युका अनुसार पनि चीन अमेरिकालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ भनिएको छ । यसका लागि चीनले प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने मिसाइल निर्माणमा जोड दिएको छ ।

यसका साथै चीनले १०० इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पनि गरिसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग १२ नयाँ पनडुब्बी बोक्न सक्ने क्षमता भएको जीन क्लास ब्यालिस्टिक पनडुब्बी छन् । अमेरिकाले चीनबाट त्रास भएका कारण एसियाली मुलुकहरुमा पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर एसियाली राष्ट्रको समर्थन जुटाउन विभिन्न रणनीतिक योजना अघि सारिरहेको छ । 

बीआरआई

चीनको आर्थिक उदयसँगै चीनलाई दक्षिण र मध्य एशिया हुँदै जल र स्थलमार्गमार्फत् युरोप जोड्नुअघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले सन् २०१३ मा जमिन र समुद्री नेटवर्क र ६ विभिन्न करिडोरमार्फत् क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिका लागि यो योजना अघि सारेका हुन् । दुई हजार वर्षअघि हान वंशले सुरु गरेको सिल्क परियोजनाबाट प्रेरित भएर सीले बिआरआई परियोजना अघि सारेको बताइएको छ । 

बीआरआईले चीन केन्द्रित सञ्जाल बनाउने परिकल्पना गरेको छ । सुरूमा एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रिका र युरोपमा सीमित बीआरआईमा अहिले दक्षिण अमेरिकालाई पनि समेटिएको छ । सुरुमा भारत यसको पक्षमा देखिएन तर बीआरआईलाई चीनले सशक्त रूपमा अगाडि बढाएपछि मात्र भारतले यो रणनीतिमा विशेष चासो देखाए पनि सामेल भएको छैन ।

आफूलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विस्थापित गर्नकै लागि चीनले बीआरआई ल्याइएको अमेरिकी बुझाइ पाइन्छ । यही चिन्ताका कारण अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक डा. रुपक सापकोटा बताउँछन् । 

बीआरआईले पाँचवटा कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । जसमा नीतिमा साझेदारी, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, निर्वाध व्यापार, वित्तीय एकीकरण र मानवीय सम्पर्क स्थापना रहेका छन् । बीआरआई अहिले विश्वको ६५ प्रतिशत भूभाग अर्थात् ७० मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ । बीआरआईले नेपालजस्ता लगानीको आवश्यकता भएका मुलुकमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र आर्थिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ ।

चीनको ऋण र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको हविगत !

सन् २००९ मा चीन र श्रीलंकाबीच श्रीलंकाको होम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउने सम्झौता भयो । जसका लागि श्रीलंकालाई चीनले ऋण सहायता उपलब्ध गराउने जनायो । क्षेत्रफलको हिसाबमा विश्वकै साना मुलुकको सूचीमा पर्ने श्रीलंकामा यति ठूलो बन्दरगाह आवश्यक नभएको भन्दै त्यहाँ चर्को विरोध भयो । उक्त क्षेत्रमा बन्दरगाह बनाउन सुरुमा भारत सरकार र कम्पनीहरूसँग सहयोग माग गरियो तर भारतले उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दियो । 

बन्दरगाह कुनै पनि स्थितिमा बनाउने प्रण गरिसकेका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेले चीनको सहयोग प्राप्त गरेको भन्दै त्यसको निर्माण थालनीको घोषणा गरे । राजपाक्षेको घोषणासँगै बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि जुटे । त्यसबेलाका अधिकारीहरूको योजना २०१० सम्ममा आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि नाफा हुने देखिए थप निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने थियो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले चिनियाँ सरकारको एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) बाट सुरुमा ३० करोड सात लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । श्रीलंकाको ऋण आकासिए पनि चीन सकारात्मक भएर निरन्तर श्रीलंकालाई ऋण उपलब्ध गराइरह्यो । चीन सरकारको स्वामित्व रहेको बेइजिङकै ठूला मध्येको एक चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले थुप्रै वार्तापछि वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण परियोजना पूर्वानुमान गरिएझैं ‘असफल’ भयो । 

विश्वकै सबैभन्दा बढी व्यस्त यसै रुट भएर सन् २०१२ मा दसौं हजार पानीजहाजले यात्रा गरे पनि हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भने मात्र ३४ वटा जहाज रोकिए । र अन्त्यमा यो बन्दरगाह नै चीनको स्वामित्वमा गयो ।
२०१५ मा भएको आमनिर्वाचनपछि राजपाक्षे सरकारबाट बाहिरिएसँगै नवगठित सरकारलाई पूर्वसरकारले लिएको ऋणको भारले थिच्न थाल्यो । ऋण तिर्नकै लागि चिनियाँ पक्ष दिएको चर्को दबाबका कारण महिनौंको छलफलपछि सरकारले २०१७ को डिसेम्बरमा बन्दरगाह र त्यस वरपरको १५ हजार एकड जमिन ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो । 

चीनले विश्वभर कमजोर राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिरहेको लगानी सहयोग तथा ऋणका कारण ती राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने र यसले ती देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनका लागि जग प्रदान गर्नुका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षरत देशमा निरंकुशतन्त्र हावी हुने खतरा रहेको दी न्यूयोर्क टाइम्समा उल्लेख छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले नेपाललाई पनि  त्यसै किसिमले ऋणको पासोमा फसाउने रणनीति त होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । 

नेपालले के गर्ने ? 

अहिले नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विषयमा भन्दा पनि कुन पक्ष लिने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर नेपाल जान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा उनले आफ्ना समकक्षीसँग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे वार्ता भएको स्वीकार गरे पनि यसको हिस्सा भइनसकेको बताएका थिए । 

यता अमेरिकी अधिकारीले नेपाल इन्डोप्यासिफिकमा साझेदार भए विभिन्न किसिमको आर्थिक फाइदा दिन सकिने आश देखाउँदै आएका छन् ।  कतिपयले नेपाललाई बीआरआईबाट बढी फाइदा लिन सक्ने औँल्याएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अमेरिका संसारभरिको सबै देशको राजनीतिसँग जोडिएको छ । मानव अधिकारलगायतका मुद्दामा संसारमै निगरानी गर्ने उनीहरूको घोषित नीति नै छ । यसले पनि होला, सबै देशको राजनीतिसँग अमेरिका जोडिएको छ । नेपालमा चीनको सक्रियता बढेसँगै अमेरिका पनि अहिले अलिक बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । 

भारतले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न किसिमका सैनिक अभ्यासमा जापान र अमेरिकासँग अभ्यास गरिसकेको छ । अमेरिकाको अगुवाइ भए पनि भारत इन्डो–प्यासिफिकको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको तथा बीआरआई चीनसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल त्यसको पक्षधर भए पनि चेपुवामा पर्ने अड्कल गरिँदैछ । ‘हात्तीले माया गरे पनि लडाइँ गरे पनि घाँसको विनाश निश्चित छ’ भनेजस्तो राजनीतिक नेतृत्वले समयमै गम्भीर नभए त्यस्तै स्थिति नेपालको आउन सक्नेप्रति सजग हुन सरकारलाई विश्लेषकहरुले सुझाएका छन् ।

बीआरआइ र इन्डो प्यासिफिकका विकास परियोजनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ 

डा. प्रमोद जैसवाल
प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, त्रिवि

बीआरआई चीनले अघि सारेको आर्थिक सहायता परियोजना हो । नेपाललाई अहिले विकास गर्नका लागि पैसा चाहिएको छ भने चीनसँग पैसा छ र त्यो पैसा लगेर विकास गर भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । त्यसमा अब नेपालले आफूलाई कुन परियोजना गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो परियोजनाको पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरेर उक्त पैसा त्यस्तो परियोजनामा लगाउन सकिन्छ । चीनले दिएको उक्त पैसाले बाटोमात्रै बनाउनुपर्छ र उक्त बाटो चीन र नेपालको बीचमै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन । 

बीआरआई भनेको चीनले रेल दिने अथवा अनुदान दिने भन्ने भ्रम छ । चीनले अनुदान दिनका लागि बीआरआई चाहिँदैन । म्युचुअल इन्ट्रेस्टका लागि अघि सारिरहेको परियोजना हो । इन्डो प्यासिफिकको पनि भ्रम के छ भने अहिले बीआरआईको ‘काउन्टर’ का लागि अमेरिकाले अघि सारेको रणनीति भन्ने छ । तर, त्यसो होइन, इन्डो प्यासिफिकले विभिन्न मुलुकका लागि भिन्न भिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । इन्डो प्यासिफिकले दिएका परियोजाहरुबाट पनि नेपालको हितका लागि काम गर्नुपर्छ । इन्डो प्यासिफिकको सेक्युरिटी इन्टरेस्ट बढी छ । त्यसमा नेपालले आन्तरिक रुपमा बहस, छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु राम्रो हुन्छ । 

यसमा नेपालले परियोजना छनोट गर्दा फाइदा नहुने ठाउँमा हामीले बीआरआईको लगानी लगायौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पनि नेपाल पुग्न सक्छ । त्यसकारण दुबैका विकास परियोजनालाई नेपालको माटो अनुकूल बनाउनुपर्छ ।  जस्तो सडक, हाइड्रोपावर, पर्यटन, औधोगिकीकरणका परियोजनामा हामीले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सक्छौं । उनीहरुका अन्य रणनीतिसँग कुनै लिनुदिनु छैन तर विकास परियोजनाहरुका लागि अन्य शर्त अस्वीकार गरेर खुला रुपमा अघि बढाउन सक्छौं । 

एसिया क्षेत्रको समर्थन जुटाउन इन्डो प्यासिफिक रणनीति 

डा. रुपक सापकोटा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक

बीआरआईको हाल विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकमा परियोजना विस्तार भएका छन् । १२९ मुलुकका विभिन्न योजना यसमा समावेश छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले बीआरआईलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यसरी यसको स्वीकार्यता र योजनाका हिसाबमा २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक योजना हो । २० औं शताब्दीमा युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि सारिएको परियोजना मास्टरप्लान थियो । त्यस्तै २१ औं शताब्दीको बीआरआई हो ।

इन्डोप्यासिफिक रणनीति चाहिँ भूराजनीतिक विनिर्माण हो । नेपाललगायतका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पनि हामी इन्डियन ओसनमा आश्रित मुलुक हौं । तर, हाम्रो एसिया प्यासिफिकसँग हाम्रो सम्बन्ध थिएन । दुबैलाई जोडिसकेपछि अमेरिका अहिले यसको ‘लिडर’को रुपमा दर्ज भएको छ । अब इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै मुलुकहरुमा अमेरिकाको लागि यो क्षेत्रमा आन्तरिक शक्ति बढाउन अर्थात यहाँको ‘इन्हेरिटेड पावर’ कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । 

पछिल्लो समय विश्वको शक्ति क्रमशः एसियातिर बढिरहेको छ । जसमा चीनको प्रभुत्व निरन्तर उकालो लागिरहेको छ र अमेरिकाले चीनलाई ‘पोटेन्सियल थ्रेट’को रुपमा हेरिरहेको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले समर्थन जुटाउन इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारिरहेको छ । 

जसमा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका मुलुकहरु नजिक वा आवद्ध भइसकेका छन् । बीआरआई नितान्त आर्थिक परियोजना हो भने इन्डो प्यासिफिक आर्थिकसँगसँगै सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने विषयमा पनि यसको जोड छ ।
यसमा हामीले हाम्रो राष्ट्रियताका आधारमा बीआरआईमा सहभागी भएका छौं । तर, इन्डो प्यासफिक नयाँ अवधारणा भएकोले हाम्रो सहभागिता भइसकेको छैन र यसका सबै आन्तरिक उद्देश्यहरु सार्वजनिक भएपछि मात्रै राष्ट्रिय अनिवार्य आवश्यकताका आधारमामात्र निर्णय गर्र्नुपर्छ । अहिले हतारमा कसैले भन्दैमा हामफाल्नु उचित देखिँदैन ।