काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफू निकट ‘लाइन’ अनुसार एकपछि अर्को प्रस्ताव गरिरहेका छन् । उनीहरुले पार्टीको आसन्न १४ औं महाधिवेशनबारे बैठकमा आ–आप्mनो ‘लाइन’ अनुसार फरक–फरक प्रस्ताव पेश गरिरहेका हुन् । 

असार ९ गतेबाट कांग्रेसमा औपचारिक रुपमा आगामी महाधिवेशनका बारेमा छलफल सुरु भएको थियो । बैठकमा विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा दिनदिनै छलफल भइरहेको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।   

असार २२ गतेबाट सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ‘पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा’ प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेका विभिन्न १४ प्रस्तावमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६’ का विषयमा मात्रै कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छ । 

जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षले पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन गरेरमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा जान सकिने बताइरहेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह बैठकबाटै १४ औँ महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यस्तै तेस्रो धारका रुपमा चिनिएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले विधानमा गरिएको प्रावधान अनुरुप संक्रमणकालिन व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संरचना गठन गरेर महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।   

विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका संरचना गठन नगरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कांग्रेस विधानको परिच्छेद ८ को दफा ७२ (४) ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ र ‘ङ’ अनुसारको अन्तरिम संरचना गठन नगरी महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । यस्तै अन्तरिम संरचना गठन नगरेर महाधिवेशनको मिति निर्धारणका लागि व्यवस्था गरिएको तिथि तोक्ने धारा १५, १७, ३५ (२) को ‘घ’ र ‘ङ’ लागू गर्न नसकिने अवस्था छ । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरु विधानको यही बाध्यकारी व्यवस्थालाई अगाडि सारेर अन्तरिम संरचना गठन गरेरमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा जान सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अन्तरिम संरचना गठनका बारेमा इतर समूहले फरक धारणा राखेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ट्विटमार्फत् संस्थापन पक्षको धारणा प्रष्ट्याउन खोजेका छन् ।  

बैठकमा महाधिवेशनको तयारीका बारेमा औपचारिक छलफलले प्रवेश पाएकै दिन साउन ९ गते बेलुकी उनले लेखेका थिए, “कांग्रेसको विधानको संक्रमणकालीन धारा ७२ (४) को क, ख, ग, घ, ङ अनुसारको अन्तरिम संरचना गठन नगरी महाधिवेशन गर्ने र तिथि तोक्ने धारा १५, १७, ३५ (२) को (घ) र (ङ) लागू गर्न सकिँदैन । पहिले अन्तरिम संरचना बनाऊ, अनि महाधिवेशनको प्रकृया सुरु गर– विधानले यही भन्छ । आरोप र मनोगत तर्क नगरौं ।” 

सोही दिन वरिष्ठ नेता पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले बैठकमा समयमै महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने बताएका थिए । “पार्टी विधानको धारा ३५ को २ (घ) मा केन्द्रीय महाधिवेशनको एक वर्षपहिले नै स्थानीय स्तरको अधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्ने प्रावधान छ,” उनले बैठकमा भने, “त्यसैले पनि तत्काल स्थानीय स्तरबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । समयमा नै महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका प्रकाशन गरौं ।” 

धारा ३५ को २ (घ) मा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठन गरिने छन् । स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाविधेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिने छन् ।”

कांग्रेसमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आगामी महाधिवेशनको तयारीका बारेमा पदाधिकारीको धारणा माग गरेका छन् । “पदाधिकारीहरुको प्रस्ताव के हो पहिला त्यो भन्नुस् । पार्टी त तपाईंहरुकै प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्छ । यो विषयमा तपाईंहरुको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो प्रस्ताव कति स्वाभाविक छ, त्यसअनुसार अगाडि कुरा गर्न सकिन्छ,” गत शुक्रबार बैठकमा धारणा राख्दै नेता सिटौलाले भनेका थिए । 

उनी निकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने सोही दिन पार्टीका रिक्त संरचनाहरु गठनका लागि विधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहमतिमा अन्तरिम संरचना गठन आफूहरुलाई मान्य नभएको उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेसमा अन्तरिम संरचना गठन प्रक्रियाका विषयमा समेत विवाद छ । संस्थापन पक्षले अन्तरिम संरचनाहरु सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । तर, विधानमा भने निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अन्तरिम संरचनाहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संरचना गठनलगत्तै १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले विधानअनुसार जाँदा कांग्रेसमा छ महिनामा दुई अधिवेशन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

संस्थापन पक्षले यही जटिलतामा टेकेर अन्तरिम संरचना सहमतिमै गठन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । “संक्रमणकालीन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विधानले निर्धारण गरेको मितिभित्र महाअधिवेशन गर्न सम्भव हुँदैन । विधानअनुसार जाँदा छ महिनाभित्र दुई वटा अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिमा अन्तरिम संरचना गठन गरेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ,” संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदको भनाइ छ ।   

संस्थापन पक्षले सहमतिमै अन्तरिम संरचना गठनमा जोड दिइरहँदा इतर समूह पनि विभाजित देखिएको छ । सिटौला समूहका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले बैठकमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संरचनाहरु गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

शीर्ष नेताले केन्द्रमा सहमति गरेर तल्लो तहमा समिति बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै नेता पौडेलले सहमति गर्नुपरे पनि प्रक्रियामै गएर गर्नुपर्ने बताए । “संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर तलको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । व्यवस्था प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । गर्न चाहने हो भने छ महिनाभित्रै संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर तलका संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “सहमतिमै गठन गर्ने हो भने पनि केन्द्रीय नेतृत्वले तोकेर हुँदैन । प्रक्रियामै गएर यो विषय टुंग्याउनु पर्दछ ।”

संस्थापन इतर समूहका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, डा. मीनेन्द्र रिजालले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले संस्थापन र इतर समूहमा देखिएको विवादलाई मधयमार्गी बाटो अपनाएर समाधानतर्फ जानुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका छन् । 

विधानको धारा ३५ को २ ‘घ’ मा महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन भन्दा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान स्मरण गराउँदै नेता गुरुङले उक्त धारा बमोजिम साविकका निकायहरुले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर नयाँ संरचनाअनुसार अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

यही मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गरेमात्रै २०७७ फागुनभित्र १४ औं महाधिवेशन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. रिजालले विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत निलम्बन गरेर सहमतितर्फ जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने संक्रमणकालीन व्यवस्थाको नाममा भर्खरै बनाएको विधानलाई निलम्बित गरेर विधान विपरीत कुनै पनि सहमति सम्झौता गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् । कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशनको मिति तय गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । यस्तै दिलेन्द्रप्रसाद बडू, बद्रि पाण्डेय, रामकृष्ण यादवलगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।