काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको सिको गरेर ‘मास बेस्ड’ पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी बनाउन खोजेको आलोचना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण शुल्क घटाएको छ । कांग्रेसको नियमावली मस्यौदा समितिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पार्टीभित्रैबाट भएको आलोचनालाई मत्थर पार्न प्रारम्भिक सदस्यतादेखि विभिन्न तहका कार्यसमितिले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने लेवी घटाएको हो । 

मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नियमावली संशोधन गरेर प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, लेवीलगायतका पार्टीले लिने सबै प्रकारका शुल्कहरु घटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कांग्रेसले अब प्रारम्भिक सदस्यताका लागि २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि असार २२ गतेबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश भएको नियमावलीको मस्यौदामा प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क ५० रुपैयाँ उल्लेख थियो । 

नियमावली समितिले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका लागि तीन सय रुपैयाँ र नवीकरणका लागि दुई सय रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको नियमावलीको मस्यौदामा ‘योग्यता पुगेका नेपाली कांग्रेसको सदस्यले आफू सदस्य रहेको वडा कार्यसमितिको कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्कसहित क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवद्धतासहितको आवेदन फारम भरी पेश गर्नुपर्नेछ’ भनिएको थियो ।

त्यसैगरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न चाहने क्रियाशील सदस्यले आफू सदस्य रहेको वडामा दैनिक एक रुपैयाँका दरले वार्षिक ३६५ रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख थियो । नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबीलगायतका सम्पूर्ण शुल्कहरु घटाइएको पुष्टि गरेका छन् । 

“केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बढी उठेको विषय भनेको सदस्यता शुल्क, लेवी, शुभेच्छुक संस्था र प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा थियो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले यी चारवटा विषयलाई सहमतिमा टुंग्याइसकेका छौं । पार्टीले लिने सबै शुल्कहरु घटाइएको छ ।”

असार २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमावलीमाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुहरु समेटेर सहमतिमा परिमार्जन गर्न मस्यौदा समितिलाई अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । पार्टीले दिएको अधिकारअनुसार समितिले सहमतिमा नियमावलीलाई संशोधन गरिरहेको छ । लेखकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

मस्यौदा समितिमा ‘पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोले वा लेखेमा कारबाहीको भागीदार हुने विषय’ मा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले पार्टीभत्रको विवाद सार्वजनिक स्थलमा छताछुल्ल नहुन दिन नेता–कार्यकर्ताहरुलाई आचारसंहितामार्फत् कडीकडाउ गर्न खोजेको छ । तर, नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाले नेतृत्व निरकुंश बन्न सक्ने भन्दै संस्थापन इतर समूहले विरोध गरिरहेको छ । 

नियमावलीको परिच्छेद १० को अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ‘च’ मा ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ कारबाही गरिने उल्लेख छ  । 

नेतृत्वको गलत शैली र रबैयाविरुद्ध बोल्दा, सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा बोल्दा–लेख्दा कारबाही हुने भएपछि कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्  ।