मुम्बई । केटाकेटीका लागि निर्माण गरिएको एक फिल्मबाट एउटा दृश्य हटाउने र एउटा ‘अभद्र शब्द’ उच्चारित आवाजलाई ‘म्युट’ गरेर मात्रै युनिभर्सल (यु) सर्टिफिकेट दिएको विषयलाई लिएर बम्बई उच्च न्यायालयले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी)को झाँको झारेको छ । गएको ५ जुलाईको विषयमा सुनुवाई गर्दै अदालतले सीबीएफसीलाई भनेको छ ‘सीबीएफसीले यो फैसला नगरोस्, मानिस के हेर्न चाहन्छन् र के चाहँदैनन् ।’

न्यायाधीश एससी धर्माधिकारी र गौतम पटेलको इजलासले यतिसम्म भनेको छ कि सीबीएफसीको भूमिका फेरि पनि परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने सीबीएफसी यो सोच्दै छ, ऊसँग मात्रै आम मानिसका बारेमा निर्णय लिने बुद्धि छ ।

चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी (सीएफएस) को आवेदनमाथि इजलासले सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सीएफएसको माग थियो– फिल्म ‘चिडियाखाना’लाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट जारी गर्नका लागि अदालतले सीबीएफसीलाई निर्देशन देओस् ।

यसै वर्षको जनवरीमा सीबीएफसीले फिल्म ‘चिडियाखाना’लाई युनिभर्सल–एडल्ट (यु–ए) सर्टिफिकेट जारी गरेको थियो । सीबीएफसीले एउटा ‘अभद्र शब्द’ र एउटा दृश्यलाई आपत्तिजनक मान्दै फिल्मलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएन । 

जबसम्म फिल्मले युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाउँदैन, त्यसबेलासम्म यो फिल्म केटाकेटीहरूलाई देखाउन सकिँदैन । यु–ए सर्टिफिकेट पाएको अवस्थामा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूलाई तिनका अभिभावकको निगरानीमा फिल्म देखाउनु पर्ने नियम छ ।

सोसाइटीले दाबी गरेको छ, यो फिल्म बच्चाहरूलाई नै देखाउनु छ र यसको स्क्रिनिङ स्कुलहरूमा गरिने छ ।

अदालतले सीबीएफसीसँग भनेको छ– यस किसिमको दृश्यलाई हटाउन भन्दै तपाईंहरू यो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो कुरा संसारमा हुँदैन । न्यायाधीश पटेलले भने, “तपाईहरू टाउको लुकाउने कुखुरा (शुतुरमुर्ग) झैं हुनुहुन्छ । जो बालुवाभित्र आफ्नो टाउको लुकाएर यो विषय संसारमा छैन भन्दैछ ।”

पटेलले भने, “हामीलाई आश्चर्य लागेको छ सीबीएफसीका अधिकारीहरूको आफ्ना बच्चा छन् कि छैनन् ? तपाई एउटा प्रमाणीकरण बोर्ड हो, सेन्सर बोर्ड होइन । तपाईहरूले यस किसिमको फैसला गर्न सक्नुहुन्न, मानिसले के हेर्ने र के न हेर्ने ।”

इण्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्ट अनुसार उनले भने, “कसैले पनि तपाई (सीबीएफसी)लाई त्यो बौद्धिकता, नैतिकता र अधिकार दिएको छैन कि तपाई यो निर्णय गर्नुहोस्, तिनले के हेर्ने !”
अदालतले भनेको छ– संसारमा परिवर्तन हुँदैछ । यसका साथै कथा भन्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पटेलले भने, “हामीलाई यस्तो लाग्दै छ, तपार्इं (सीबीएफसी)को भूमिका फेरि एक पटक परिभाषित गनुुपर्ने भएको छ । सीबीएफसी एउटा राय बनाइरहेको छ कि सर्वत्र पूरा आवादी बच्चाहरूको मात्रै छ । ती अबोध छन् र सबैका लागि निर्णय लिने बुद्धिमत्तापूर्ण क्षमता मात्रै तपार्इंसँग छ ।”

अदालतले भन्यो– जब बच्चाहरूका लागि बनेको कुनै फिल्मले जातिवाद, भेदभाव, बालश्रम र लागुपदार्थको सेवनजस्ता मुद्दाका विषयमा बताउँछ, त्यसबेला बच्चाहरूलाई यो मुद्दाका बारेमा बुझाउनका लागि यस्ता फिल्मकै उपयोग गरिनु राम्रो ठहरिन्छ ।

न्यायाधीश पटेलले भनेका छन्, कुनै अन्य माध्यमबाट कसरी केटाकेटीलाई यो मुद्दाका बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ ? के यस्ता फिल्म बच्चालाई देखाउनु राम्रो हुँदैन र ? र, यिनै माध्यमबाट बच्चालाई यस्तो हुन्छ भनेर सम्झाउने प्रयास गरिनु, के गलत हो र ? 

यस विषयमा आउँदो सुनुवाई ५ अगस्टमा हुने भएको छ । इजलासले सीबीएफसीको क्षेत्रीय अधिकारीलाई बच्चाको फिल्म प्रमाणीकरण गर्ने समयमा बोर्डका नीतिहरूको विस्तृत प्रतिवेदन प्रतिवद्धतापत्रका साथ दायर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस फिल्ममा बिहारको एक केटाको कथा समेटिएको छ, जो फूटबल खेल्ने सपना लिएर मुम्बई पुग्छ । फिल्मको निर्देशक मनिष बी. तिवारी हुन् । मनिषले यस अघि ‘दिल, दोस्ती, ईटीसी’ र ‘इसक’ जस्ता फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । 
(द वायरबाट)