नेपाली कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक गम्भीर विषयका कार्यसूची (एजेण्डा) सहित केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गरेको छ । कांग्रेस विधानले निर्धारित गरेको समयमा नै १४ औं महाधिवेशन गरिने हो भने एक वर्ष पनि बाँकी नरहेको बेला १४ वटै प्रस्तावमा धेरै अघि भइसक्नुपर्ने थाती कामसमेत अहिले समेटिएका छन् । प्रस्तावित १२ बुँदामा पार्टीको आन्तरिक संगठनसँग र एक समसामयिक तथा अर्को विविध विषय रहेको छ । 

महाधिवेशनको तयारी वा क्रियाशील सदस्यता वितरणजस्ता विषयलाई छोडेर भ्रातृ संघ, संस्था र अन्य संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्थापन गत महाधिवेशनलगत्तै अथवा तिनको पदावधि समाप्तिसँगै भइसक्नुपर्ने हो । केन्द्रीय समितिकै पदावधि अन्त्यतिर आइपुग्दा धेरैअघि वा क्रमशः हँुदै आउनुपर्ने कामलाई अहिले बैठकमा औपचारिक प्रवेश दिइएबाट जारी बैठकलाई गम्भीर विषयहरु प्राप्त भएको भनिएको हो । अझ भन्नुपर्ने के छ भने –ढिलो भयो तर जे भयो जाती भयो । जाती त प्रस्तावहरु निर्णयात्मक क्रियान्वयनमा जाँदामात्र हुने हो ।  

त्यसो त महाधिवेशन तयारी र सदस्यताको विषयले यसअघि प्रवेश पाएको भए निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन हुने आशा कांग्रेस जनमा बढी पलाउन सम्भव बन्थ्यो । अहिले प्रस्तुत प्रस्तावको अर्थ कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि विधानले दिएको थप गर्न सकिने एक वर्षको सुविधालाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो । तर, पूरै वर्ष कि केही महिना थप भन्नेमात्रै हो । केही जटिलता दर्शाएर अवधि थप्न सकिने व्यवस्थालाई कुनै अनपेक्षित अवस्था नआए पनि तयारी नपुगेको भन्ने ‘जटिलता’मा नै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिमा प्रयोग गर्ने अवस्था छ । ‘एजेण्डा’का ती काम पूरापूर जुटेर सम्पादन गर्न थाल्दासमेत एक वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन अब सम्भव प्रायः देखिँदैन । विधानले छ छ महिना गरी एक वर्ष थप दिएको सुविधा प्रयोग भए पनि मुलुकको संविधानले थप दिएको छ महिनाको अर्को सुविधा चाहिँ कांग्रेसले प्रयोग गर्ने मनसाय अहिले देखिएन । बैठकमा गराइएको महाधिवेशनसम्बन्धी विषय प्रवेशले विधानको सुविधा आंशिक वा पूरै प्रयोग गर्नुपर्ने देखिए पनि संविधानको सुविधा चाहिँ अबदेखिको तयारीले लिनुपर्ने हँुदैन । खास यो कुरा नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । नेतृत्व पंक्तिले निर्धारित समयमै होस् भन्ने चाहनुपर्ने हो तर ढिलो सुरुआतले केही धकेलिने अनुमान सहजै हुन्छ । 

पार्टीभित्र महाधिवेशन तयारी सुरु गर्नुपर्ने सभापतिले महाधिवेशन तयारीका लागि चासो नदिएको वा विधान र संविधानले गरी डेढ वर्ष थप्न सकिने पदावधिको म्यादसमेत बढाउने उद्देश्य रहेको आदि आलोचनाका सन्दर्भबीच तयारीको विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराइनुले त्यस्ता आशंकालाई नियन्त्रण गरेको छ । बैठकबाट कस्तो निर्णय आउँछ, त्यसले तयारीको आशा र चहलपहल कांग्रेसमा बढ वा घट हुनेछ । अहिले चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा त्यस्तो आलोचनाबाट मुक्त हुनुभएको छ । 

समस्याहरु थाती राख्दा नेतृत्वलाई बोझजन्य तनाव बढ्ने हो । बोझको भारी बिसाएर हल्का महसुस गर्न समस्याहरुलाई उचित समयको सम्बोधन नै औषधि हो । नेतृत्व वा सभापतिलाई देवत्वकरण गर्न उद्यत पराक्रमीहरुले त्यस्तै औषधिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । स्वार्थको जालोमा नेतृत्वलाई फसाएर राख्दा न समस्याको निकास पाइन्छ न नेतृत्वको इज्जत वा विश्वसनीयता बढ्छ न संगठन सुदृढ बन्नसक्छ । कुनै पुस्तालाई काम देला तर संगठनभन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले अन्ततः लिने बाटो विलोम हो । जतिसुकै अप्रिय लागे पनि हुने त्यही हो, सक्किनु नै हो । 

यही कारण संवेदनशील कुरामा नेतृत्व सधैँ सजग रहन्छ, उम्दा नेतृत्व हो भने । आफ्नो कार्यकालमा साथीहरु र संगठन उन्नत बनोस् – हरेक नेताले राख्ने चाहना हो र दायित्व पनि । पुस्तान्तरणसम्म बाच्ने चाह । राजनीतिमा नेतृत्व भन्नु संगठनका सबै समर्थकलाई अभिभावकीय न्यायो र न्याय बाँड्न सक्नु पनि हो । नेतृत्व पदमात्रै होइन विशेष गुणवत्ता पनि हो । न गान्धीले पद लिए, न गणेशमानले । तर, दुवैले आफ्नो समयलाई नेतृत्व दिए । 

नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा कुरा गर्दा महाधिवेशनको एजेन्डा बैठकमा प्रवेश दिएपछि निश्चय पनि सभापति देउवाले हल्का महसुस गरेको हुनुपर्छ । किनभने, अनेक आशंका र अविश्वासको बादल फाटेको छ । उहाँलाई लगाइएको महाधिवेशन गर्न नचाहने उक्त आरोप ढिलै सही तर नियन्त्रण भएको छ । यसरी नै अहिले प्रवेश पाएका पुराना सबाललाई यसअघि नै टुँग्याएको भए सभापतिले कुनै गरुंगो अनुभूति गर्नै पर्थेन । समस्याको समाधान गर्ने इच्छा र शक्तिले नै नेतृत्वको लोकप्रियता बढ्ने हो । संगठन र व्यक्तिको भविष्य सुरक्षित हुने हो । उसप्रति मानिसको चाह बढ्ने हो । ‘कथित’ शुभचिन्तकहरुले पनि नेतृत्वलाई समाधानमा सहयोग दिने हो, षड्यन्त्रमा उक्साउने होइन । 

नेपालीमा एउटा उखान छ नि– ‘आफू मरेपछि जो सुकै राजा होस्’ । यही मानसिकताले आफँै रहेको संगठन र समयलाई कात्रो तयार पार्ने हो । अर्थात् भविष्य भन्नोस् कि वर्तमानको दाहसंस्कार । नेतृत्वसँग टाँसिएरमात्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित ठान्ने असमर्थ, अतिमहत्वाकांक्षीहरु देख्दा माया गर्छन् तर पर्दा नेतृत्वकै काया लिन नै लिप्त हुन्छन् । विकृत राजनीतिमा यस्तो स्वार्थ स्थापित भएको उदाहरण धेरै भेटिन्छन् । कार्यकर्ता नेतृत्वसँग नजिक रहनु अन्यथा होइन, स्वाभाविक हो, आवश्यक पनि । तर, तिनले षड्यन्त्र उक्साउने वा रच्ने होइन समाधानको उपाय सुझाउने, सहयोग गर्ने हो । इमान यसैमा देखिन्छ । ‘नाक काट्ने भक्ति’ नालायकहरुको चाला हो ।  
यतिबेला नेपाली कांग्रेस मुख्यतः तीनवटा दायित्वले थिचिएको छ – एक जुझारु पार्टी संगठन, दुई प्रभावी प्रतिपक्ष र तीन मुलुकका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकत्रित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका । पहिलो, पार्टी जुझारु छैन, सत्य भन्नैपर्छ । संगठन जुझारु वा सक्रिय नभए राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव त्यसै बढ्दैन । दोस्रो र तेस्रो, प्रभावी प्रतिपक्षीय भूमिका वा राष्ट्रियहित र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको विषयमा संसद्भित्र र बाहिरका प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरुबीच एकस्वर बनाउने हो । यही शक्ति संचयबाट स्वेच्छाचारी अधिनायक हुन खोजेको कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रजातन्त्रको बाटो हिँड्न बाध्य पार्ने हो । यस विषयमा कांग्रेस कमजोर भएको टिप्पणी सुनिएकै छ ।    

स्थापनादेखि इतिहासको कालक्रममा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर अहिल्यै देखिएको छ । तर पनि ऊ मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्ष हो । दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबीच सरकारी सत्ता संरचना बनाउन सधैँ सुविधामा रहेको कांग्रेससँग यसपटक त्यो अवसर छैन । उसले प्रतिपक्षी सत्तालाई नै ऐतिहासिक उदाहरणीय बनाउने हो । नेपाली कांग्रेसलाई यो अवसर प्राप्त छ ।  कांगेसले अप्रजातान्त्रिक सोचहरुलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने पारम्पारिक भूमिका पुनः सम्पादन गर्ने सुविधा छ । यस्तो नजिर जुन संसदीय व्यवस्थाका लागि जीवन्त योगदान दिने प्रकारको बनाइन सक्छ । 

निराशा होइन, संगठनात्मक कुरालाई थाती राखेर भन्दा प्रतिपक्षीय सभ्य र केही वजनदार कोसिस चाहिँ कांगे्रसले गरेकै छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको भूमिकाको पक्षमा कांग्रेसले जनमतको वा नागरिक समाजको साथ पनि पाएको र लिएको छ । कांग्रेसले नागरिक समाजलाई त्यस प्रक्रियामा सघाएको पनि छ । यही कारण त  स्वेच्छाचारी सरकारी मनसायमा केही अंकुश लागेको हो । कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै फिर्ता लिन बाध्य भएको पनि हो  ।  

सरकार लोकतान्त्रिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध देखिएको छ । झन्डै दर्जन संख्यामा प्रस्तुत सरकारी विधेक सरोकारवालाहरुको स्वायत्तता हरण गर्ने प्रकारका रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यस्तै शक्तिशाली निकायहरुको शक्ति र स्रोत प्रधानमन्त्रीले आफैँमा केन्द्रित गर्नु पनि विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक मान्यता विरोधि प्रयत्न हो । त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छा र स्वार्थबमोजिम प्रयोग गर्न ती निकायको अधिकार हत्याउने प्रयत्न भएको हो । 

नागरिक अधिकार खुम्च्याउने सरकारी प्रयत्न स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका मुलुकमा व्याप्त लोकतान्त्रिक भावधारालाई समेटेर त्यसको विस्तार एवं थप सशक्त बनाउनुमै अपेक्षित छ । कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा समेत सुधारको शुभकामना दिने नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र यससँग सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट कांग्रेस समर्थकहरुले अन्ततः लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसलाई साथ, सहयोग दिनुपर्ने आवश्यकता अनुभूति हुदैछ । कांग्रेसले त्यस्तो साथ जुटाउने प्रयास पनि जारी राख्नु सकारात्मक उपाय हुन्छ । 

अन्त्यमा, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको सन्दर्भबीच कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको पूर्वाभ्यास बैठकमा प्रस्तुत १४ वटा नै  प्रस्तावहरु संयोगमात्र होइन कि ? महाधिवेशनको तयारी दृढतापूर्वक अघि बढ्ने, बढाइने अक्कलपूर्ण संकेतमा नै १४ को संयोजन संयोग गरिएको हो कि भन्ने लाग्दैछ ।