विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटीओ)को नीति–नियममा चल्दै एकल विश्वबजारतर्फ अघि बढेको तीन दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा एक प्रकारको आधारभूत परिवर्तन आएको छ । सुरुमा द्विपक्षीय व्यापार सन्तुलनको विषयजस्तो लाग्ने अमेरिका र चीनको भन्सार युद्धको अवरोध अहिले त्यसभन्दा निकै परको विषय भएको छ । केही अगाडिसम्म दुई देशबीच चेतावनीको आदानप्रदान भइरहे पनि निरन्तर वार्ता हुँदा कुरा मिल्ने र सहमतिमा पुग्ने आशा थियो । अब त्यो पनि बाँकी छैन ।

अघिल्लो महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको दबाबमा गुगलले चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँगको सहकार्य समाप्त गरिदियो । यसले चिनियाँ स्पार्टफोन निर्माता कम्पनी गुगलको एन्ड्रोइड सफ्टवेयर र यससँग सम्बन्धित सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेभयो । यो कदम हुवावेका निम्ति अस्तित्वकै चुनौती बन्न पुग्यो । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यसबाट चीन–अमेरिका द्वन्द्व शिखरमा पुगेको र अमेरिकाको नेतृत्वमा चलिरहेको विश्वव्यापीकरणमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अमेरिकाको सन्देश स्पष्ट छ प्रविधि तथा सफ्टवेयर निर्यात अब व्यापारको विषयमात्र रहेन बरु शक्तिको विषय हो ।  अब अमेरिकाले शक्तिलाई बजारभन्दा माथि राखेको छ । 

अब दुई देशबीचको विवादले प्रभुत्वको संघर्षको रुप धारण गरिसकेको छ  चीनले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवका कम्पनीहरुको रक्षाका निम्ति सबै प्रकारका अवरोधहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको अर्थ, चीन अब अमेरिकामा निर्मित विशेषगरी सेमिकन्डक्टरहरूलगायत उच्च प्रविधियुक्त सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खलाबाट सकेसम्म छिटो बाहिर निस्कनु पर्छ । चीनले आवश्यक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्नेछ वा आफ्ना भरपर्दा सहयोगीहरुसँग लिनुपर्नेछ ।

बीचमा यस्तो समायोजनले संसारमा आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई दुई भागमा नराम्ररी विभाजित गरिदिनेछ । अमेरिका र चिनियाँ दुवै देशको दबाबलाई थेग्न नसक्ने सबै साना शक्तिले ढिलोचाँडो विश्वबजारमा कुनै एउटाको पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ । 

चीन र अमेरिका दुवैले कुन पक्ष लिने हो रोज्न दबाब दिन थालेपछि युरोपियन युनियन, भारत तथा जापानजस्ता ठूला आर्थिक शक्तिहरुले समेत अकल्पनीय आर्थिक दुविधा भोग्नुपर्ने छ । 

एकीकृत विश्वबजार पनि अतीतको विषय भयो भन्ने मानेर यस्तो अवस्थामा चीनले आफ्नो ‘पत्ता’ कसरी फ्याँक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणीका रुपमा चीनले ‘मुद्रा युद्ध’ लाई आफ्नो पक्षको बलशाली (तासको एक्का) ठान्छ ? यस्तै सोचेको छ भने पहिलादेखि नै चर्को विवादका रूपमा रहेको विश्वमा प्रविधि विस्तारको क्रम अब झन् व्यापक बनेर तत्कालै भयावह रुप लिनेछ । 

खतरा आर्थिक प्रतिद्वन्द्विताको मात्र होइन, संरक्षणवाद तथा व्यापार प्रतिबन्धले विश्व समृद्धिमाथि नै खतरा उत्पन्न हुनेछ । यसबाट गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक टकरावको खतरा पनि बढ्नेछ । प्राविधिक सम्प्रभुताले व्यापार तथा विनिमयको स्थान लिनेछ र ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलगायत प्रतिष्ठानहरुको राष्ट्रियता पनि तिनको व्यापारिक मोडेलजस्तै महत्त्वपूर्ण मानिनेछ । 

यति भन्दाभन्दै पनि यो सबै द्वन्द्व राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको नवराष्ट्रवादी कार्यसूचीका कारणमात्र उत्पन्न भएको हो भनने निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ गलत हुनेछ । गुगलले आफ्नो निर्णयको घोषणा गरेको दुई दिनपश्चात्, द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित ‘दि वल्र्ड इज फ्ल्याट’ का लेखक थोमस एल. फ्रिडम्यानको एउटा आलेखमा चीनको गलत व्यापार नीतिविरुद्ध ट्रम्पकै कतिपय धारणा प्रतिध्वनित भएको छ । विश्वव्यापीकरणका पण्डितहरूको अहिलेको धारणा त्यही हो भने चीनले राष्ट्रपति ट्रम्पको मात्र होइन उदार अमेरिकाको पनि विरोध सहनुपर्छ भन्ने बुझे हुन्छ । 

ट्रम्प प्रशासनले चालेको नयाँ कदमको अर्थ अमेरिका आफ्नोे विश्वमा रहेको आफ्नो बलियो स्थान लडाइँविना कसैलाई सुम्पन चाहँदैन भन्ने नै हो । तर, चीनसँगको हालको व्यापार सम्बन्धमा बाधा पु¥याउँदा अमेरिका स्वयम्ले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । 

अशान्तिको प्रतीक्षामा युरोप पनि छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । विश्व अर्थव्यवस्थाको यो कलह युरोप विशेषगरी निर्यातको जर्मन मोडेलका लागि ठूलै चुनौती बन्नेछ । युरोपियन युनियन अमेरिकाको सुरक्षा निश्चितता तथा अमेरिकासँगको व्यापारमा निर्भर रहनेछ तर निर्यातकर्ताको समूहको चिनियाँ बजारमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ ।

यस्तो परिदृश्यमा तिनले दुईमध्ये एउटा छान्न परेका खण्डमा त्यसको परिणाम ‘हार–हार’मात्र हुनेछ । पक्कै पनि समग्र प्रविधि युद्ध भएमा युरोपियन युनियनले अमेरिकाको मित्रतामा महत्त्व दिनेछ र युरोपको निर्यातमा अमेरिकाले लगाउने निषेधात्मक करको पनि कम हुनेछ । तर, चीनतर्फ निर्यात गर्दै आएका युरोपियन निर्यातकर्ता भने खुम्चने छन् । 

विगतका अनुभवले के देखाएको छ भने विकासको अघिल्लो चरणमा उक्लन युरोपलाई कुनै ‘सङ्कट’ आइलाग्नु पर्छ । वर्तमान अवस्थामा कुनै सकारात्मक पक्ष छ भने त्यो हो युरोपले अब एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो भूराजनीतिक रणनीति विकास गर्नुको अर्को विकल्प छैन । युरोपियन युनियन हालैको संसदीय निर्वाचनमा ‘लोकरिझ्याइँ’को खतराबाट लगभग मुक्त भएको छ । अब उसले चीन–अमेरिका कलहको युगमा आफ्नो समृद्धि र सम्प्रभुताको रक्षाका लागि काममा लाग्नुपर्छ ।  

(सन् १९९८ देखि २००५ सम्म जर्मनीका भाइस चान्सलर तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री )
Copyright: Project Syndicate, 2019.