काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट अनपेक्षित रुपले वृद्धि भए पनि परिणाम फरक नआउने दाबी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले यस्तो दाबी गरेको हो ।  

बजेटको आकार वृद्धि गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिको परम्परागत चुनौती निदान आवश्यक रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बजेट अनपेक्षित रुपले वृद्धि गरिए पनि परिणाम फरक आउने नदेखिएको जिकिर गरे । सरकारले बजेटमार्फत प्राप्त गर्न खोजेको सतही प्रशंसाको परिणामले दीर्घकालीन दुष्परिणामको बिजारोपण गरेको कांग्रेसको आरोप छ । 

सरकारले तत्कालै हुन गइरहेको चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याउने शैलीको बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘वर्तमान सरकारले तत्कालीन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रशंसा खोज्नुको परिणाममा दीर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले बिजारोपण गरेको छ ।’’

समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सन्तुलनलाई गति दिने गरी सरकारको बजेटमा कुनै योजनाहरु नै नभएको उनको भनाइ थियो । ‘‘प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउँदै जाने, पूँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी बजेट आउन सकेन,’’ शर्माले भने, ‘‘बजेटको एक चौथाई करिब मात्रै पूँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुईतिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन ।’’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा मुख्यगरी तीन वटा तथ्य भुलेको बताएको छ । 

यी हुन कांग्रेसले भुलेको तीन तथ्यहरु

१. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन । नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।

२. दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा नागरिक पंक्तिमा वितरण गरेको व्यापक सपनाहरुको स्मृति यतिबेला गरिनु स्वभाविक हुन्छ । ती सपना र वर्तमान बजेटको यथार्थ तुलना गरिरहँदा प्रश्न जन्मछ । यस्तै बजेटको परिणाममा पाँच वर्षमा ती सपनाहरुको दश प्रतिशत हासिल हुन सम्भव छ ? त्यो सम्भावना र संकेत बजेटमा देखिएन ।

३. प्रथम पाइला सहज र सुरक्षित ढंगले टेक्न नसक्दा त्यसको ठाडो असर दोस्रो पाइलालाई पर्दछ नै । वर्तमान सरकारको प्रथम बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिब सबै पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ । परिणाम भिन्न हुनेछ भन्ने कुनै भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत देखिन्न । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरुमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै कांग्रेसले नौ सय ८१ अर्बको राजश्वले नौ सय ५७ अर्बको चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने दाबी गरेको छ । विकास खर्चका लागि तीन खर्ब विदेशी ऋणको प्रतिक्षा र दुई खर्ब स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति मुलुकका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने कांग्रेसको ठहर छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरिएको तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट एक वर्षमा एक सय युवाले पनि रोजगारी प्राप्त नगरेको दाबी गर्दै प्रवक्ता शर्माले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण लिएर नयाँ कामको थालनी गरेका एक दर्जन युवासमेत देखाउन सक्ने अवस्थामा सरकार नभएको जिकिर गरे ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट एक वर्ष भरिमा केवल एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेस गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेन,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण लिएर नविन थालनी गरेका एक दर्जन युवाको विवरण पेश गर्ने स्थितिमा पनि सरकार छैन ।’’  

कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी ल्याएको समायोजन विधेयकबाट असन्तुष्ट कर्मचारीलाई रिझाउन सरकारले तलवमान बृद्धि गरे पनि महंगी बढाउने तथ्यलाई सरकार स्वयम्ले स्वीकार गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले बढेको तलवमान राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि ‘शितल मिठाई’ भन्दा फरक नहुने टिप्पणीसमेत गरे ।

कांग्रेसले सरकारको बजेटले संघीयता बलियो नहुने पनि दाबी गरेको छ । बढेको बजेटको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत सांसदलाई रकम दिने कार्यक्रम ल्याएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ । कांग्रेसले सांसदलाई छ करोड दिन नहुने प्रतिक्रियासमेत दिएको छ । 

‘‘आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको भावना बमोजिम विकास कार्यमा सोझै सहभागिता सांसदले चाहनु अनौठो होइन तर स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरु भुमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुक्नु सरकारको नेतृत्वमा रहेको शासकीय क्षमताको कमी हो,’’ सांसदलाई वितरण गर्ने रकम ईंगित गर्दै कांग्रेसले भनेको छ ।   
सैद्धान्तिक अन्तरविरोधको प्रभावमा परेको स्थितिमा बजेट निर्मण भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको बजेटलाई अघिल्लो वर्ष प्रस्तुत बजेटकै ‘कपी पेष्ट’ मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘‘कांग्रेसकै पालामा सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य कार्यक्रममा बजेट छुट्टाएर वाचन गर्नुपर्ने भन्दा अन्य कुनै मौलिक प्रस्तावना दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा पनि कम्युनिष्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘लोक रिझँयाइका केही पुरानै कार्यक्रमका बलमा मुलुकको समृद्धि यात्रालाई न त नविनता दिन सकिन्छ न त ठोस परिणाम । समग्रमा दोस्रो वर्षको बजेटले पहिलो वर्षको बजेटको अन्यौललाई ‘कपी पोष्ट’ गरेको छ, केही रंग भरेर ।’’