पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रि-बजेट छलफलपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा ९ अनुसार विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुपूर्व १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्धेश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्वबजेट तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा २ ले पूर्वबजेटमा पेश भएको १५ दिनभित्र आवश्यक छलफल गरी मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाले सुरुमा यो समय एक महिनाको राखे पनि लामो समय भएको भन्दै पछि संशोधन गरेर १५ दिनमा झारिएको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईका अनुसार संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पेश नभएतापनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल भईरहेको जनाए । अर्थ मन्त्रालयले भने सांसद, संसदीय समिति, विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ । तर, प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु टेबुल समेत भएको छैन । 
प्रदेशको बजेट अधिवेशन १५ गतेदेखि सुरु भएको छ भने शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पेश गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउने जनाएको छ ।

"अन्तरसरकारी वित्त ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार असार १ गते नै बजेट आउँछ, १५ दिन अगाडि नै विधेयकको सिद्धान्त र कार्यक्रममाथिको छलफल पनि सकिन्छ", उनले भने । 
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐनको दफा १३ मा पनि असार १ गते आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटको आकार ३४ अर्बको हाराहारी

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ३४ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने जनाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को भन्दा १० अर्बले बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मध्यमकालीन खर्च संरचना चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आगामी वर्षको बजेट पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

खर्च संरचनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को बजेट भने ३४ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि आगामी वर्ष सरकारले ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने जानकारी दिए । "हामी अहिले प्रिबजेट तयारीमा नै छौँ, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार कै बजेट आउँछ", उनले भने ।

गुरुङका अनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।

यो संरचना अनुसार यी तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानबाट क्रमशः २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये चालु खर्च ८ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले बाँकी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउनेछ ।

बजेटको स्रोत भने २१ अर्ब १२ करोड संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँड ८ अर्ब १५ करोड, आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ३२ करोड, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सरकारले त्रिवर्षीय खर्च पी-१, पी-२ र पी-३ प्राथमिकताका योजनाहरुको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ ।

सांसदहरुलाई पनि बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा सांसदहरुलाई दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा नै सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि रकम माग गरे पनि त्यतिबेला अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुको काम नीति बनाउने रहेको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।

तर, आगामी ०७६-०७७ को बजेटमा भने संघीय सांसदहरुले पाउनेभन्दा आधा रकम प्रदेश सांसदहरुमार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै आइतबार प्रदेशसभा बैठक सम्बोधन गर्दै सांसदहरुको मागबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको लागि रकम छुट्याइने बताएका हुन् । 

तर, सांसद विकास कोषको रकम भने वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट भनेर आलोचित हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले राम्रो काममा प्रयोग गरे आलोचना नहुने बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरुले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषअन्तर्गत रकम पाउनेछन् । तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले पाउने रकम भने फरकफरक हुनेछ । यसको लागि कार्यविधि बनाईने उनले बताए ।