काठमाडौं । सरकारले यही चैत एक गतेबाट काठमाडौं बाहिरका चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली (ई–टिकेटिङ सिस्टम) लागु गर्ने जनाए पनि पूरा हुन सकेन । गएको साउन १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाका केही हलमा भने बक्स अफिस प्रणाली लागु भएको छ । सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालय पुगेर साउन १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटा मल्टिप्लेक्स र ९ वटा सिंगल थिएटरमा बक्सअफिस लागु भएको जनाएका थिए । 

चैत १ गतेबाट काठमाडौं बाहिर लागु हुने बताइए पनि सरकारले ढिलोगरी बक्सअफिस जडान गर्न हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार परामर्शदाता र हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर जडानको ठेक्का पाएको कम्पनीले ०७६ वैशाख १ गतेबाट काम सुरु गर्दैछ । 

“परामर्शदाता र हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर जडानको जिम्मेवारी पाएकाहरु वैशाख १ गतेबाट काठमाडौं बाहिर निस्किँदैछन्,” चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “वैशाख १ गतेबाट प्रदेश नम्बर १ बाट काम सुरु हुन्छ ।”

एक नम्बर प्रदेशबाट क्रमशः हल बढी भएका सहर तथा जिल्ला पोखरा, बुटवल, नारायणगढ लगायतमा बक्स अफिस प्रणालीका लागि आवश्यक प्रविधि जडान गरिसक्ने अध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ । उनका अनुसार तीन महिनामा देशभरका सबै हलमा बक्स अफिस प्रणाली जडान गरिसक्ने र साउन एक गतेबाट देशभर लागु हुनेछ । “अब वैशाख १ गतेबाट द्रुत गतिमा काम हुन्छ र तीन महिनामा यो काम सक्ने हाम्रो योजना छ । साउन १ गतेबाट सबैतिर बक्स अफिस लागु हुने अवस्था आउँछ कि भन्ने लागेको छ,” अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

चलचित्र विकास बोर्डले ०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई संशोधन गरेर विधेयक मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त विधेयक पास भएपछि चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि थप सहज हुने भट्टराईको विश्वास छ । बक्स अफिस लागु गर्नु र नीतिगत समस्या समाधान नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ छ  । 

लामो समयदेखि बक्सअफिस लागु गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले पर सर्दै आएकोमा साउन १ गतेबाट काठमाडौंमा लागु भए पनि देशभर लागु हुन सकेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ०७५–०७६ को बजेटमा राजस्व संकलन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट बक्स अफिस प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा साउन १ गतेबाट बक्सअफिस प्रणाली लागु गरेको थियो । 

बक्सअफिस लागु नहुँदा निर्माताहरुले आफूहरु हलहरुबाट ठगिँदै आएको गुनासो गर्दै आएका थिए । बक्स अफिस लागु भएपछि हलमा चलचित्र प्रदर्शनको पारदर्शी हिसाव हुन्छ । बक्स अफिस प्रणाली करसँग जोडिएकाले राजस्व कार्यालयले सिनेमा हलहरुसँग एपीआई फर्म्याट (एप्लिकेशन प्रोगामिङ इन्टरफेस) मागिसकेको छ । बक्स अफिस लागु भएपछि हलहरुले कर छल्न पाउँदैनन् । 

बक्स अफिस चलचित्रको वास्तविक कमाइको विवरण देखाउने प्रणाली हो । यो प्रणाली जडान भएपछि कुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक लिन सकिन्छ । कुन हलमा कतिको टिकट बिक्री भयो भन्ने अनलाइनमा नै देखाउने भएकाले यसमा हल सञ्चालकले लगानीकर्तालाई झुक्याउन सक्तैनन् । प्रत्यक शोको पूर्ण विवरण निर्माता तथा वितरकले घरमै बसेर थाहा पाउन सक्छन् । चलसचित्र विकास बोर्डमा एउटा केन्द्रिय सर्भर राखिनेछ र त्यसमा देशभरका हलहरुको ई–टिकेटिङको रेकर्ड रहन्छ । बोर्डमा राखिएको सर्भरमा सबै हलमा काटिएको टिकटको संख्या र उठेको ग्रस कलेक्सन देखाउँछ ।  

बक्स अफिस लागु गर्न हलहरूले अनिवार्य रुपमा ‘ई–टिकट’ प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय निर्माण गरिएका र ‘अपडेटेड’ हलहरुमा यो प्रणाली लागु गरिए पनि पुराना हलमा भने ‘ई–टिकेटिङ’ को व्यवस्था छैन ।

यसका लागि सुरुमा चलचित्र विकास बोर्डले केही सहयोग गर्नेछ । केही समय अगाडि विकास बोर्डसँग रहेको तथ्यांक अनुसार नेपालभर ३६७ सिनेमा हल दर्ता भएकामा करिब ५० प्रतिशत बन्द छन् । ३६७ हलमध्ये करिब २ सय हल सञ्चालनमा छन् ।