रयिाली राजनीतिक चिन्तक मिखाइल बखातिनका अनुसार – “जनताको मतबाट निर्वाचित लोकप्रिय सरकारको केही समयको अन्तरालमै लोकप्रियता क्षय हुन थाल्छ ।” लोकप्रियता क्षय हुनुको कारण जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुको साँटो राजनीतिक पुँजीपतिकोे स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लिन रहनु नै हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण त डा. गोविन्द केसीसँग भएको संझौतालाई लत्याउँदै नेकपा (नेकपा)को सरकारका बिचौलियाको दबाबमा संसद्बाट जबरजस्ती स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित गरिनु पनि हो । सरकार निर्माणसँगै यस प्रकारका तत्त्वहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने र सत्ता संचालन गरेको दल अर्को चुनावसम्ममा पुग्दा विसंगतिको भारीले थिचिने निश्चित नै छ । परिणामस्वरुप जनताबाट दण्डित हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । हाम्रा सन्दर्भमा पनि यस प्रकारको परिस्थिति अनुभव गर्दै आइएको छ ।

करिब डेढ वर्षअघि संघीय एवं प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन घोषणासँगै तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताका शिखरमा थियो । उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद निर्णय गरे भनेर विवाद गरेका थिए ।

तर, आज त्यसको ठीक विपरीत ओलीको सरकार आफै संवैधानिक निर्णय र संविधानको उल्लंघन गर्दै संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा अग्रसर रहेको देखिन्छ । गएको वर्षको असोज महिना नेकपा एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट गठबन्धन निर्माण गरेर समृद्धिको टोपी लगाएर चुनावमा गए । अनपेक्षित प्रचण्ड बहुमत पनि हासिल गरे । अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरी चुनावमा गएको नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबन्धलाई अधिनायकवाद भन्दै चुनावमा जाँदा नराम्रोसँग पराजय भोग्नु पर्‍यो । कम्युनिस्ट गठबन्धनको निर्माणसँगै नेपाली राजनीतिमा दुईवटा शब्द समृद्धि र अधिनायकवाद चर्चाको शिखरमा थिए । 

यो कम्युनिस्ट सरकारले वर्ष दिन पूरा गर्दा पनि समृृद्धिको मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत हुनसकेन तर अधिनायकवाद भने मौलाउँदै आएको छ । सरकारले समृद्धिको हल्ला जोडतोडले गरिराखेको छ भने विभिन्न घटनाक्रमका कारण नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको अनुभव गरिराखेको छ । यी दुईवटा शब्दको सेरोफेरोमा सरकारको एक वर्षको कार्य र प्रतिपक्षको भूमिकालाई उल्लेख गर्न खोजेको छु । 

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । दलहरूले दाबी गरेअनुसार नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भयो । तर, पात्र उही, प्रवृत्ति उही, राजनीतिक संस्कार उही अनि कुरा समृद्धिको कति मेल खाला ? त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ । समृद्धिको टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका ओली भारी बहुमतका साथ ‘नयाँ युग’ को  प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै भारतीय विदेश मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर मन्त्रणा गरे । कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले यो सही थिएन । विपक्षीले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेन । सरकारमा भएका नाताले स्वागत सत्कार नै गर्यो । शक्ति आर्जन गरेपछि स्थापित मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने नजीर बस्यो । यस घटनालाई नकारात्मक कार्य प्रारम्भका रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकार निर्माण भएको दुई सातापछि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरे । श्वेत पत्रको स्पष्ट मनसाय विगतका सरकारहरूले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुर्‍याएका छन् भन्ने देखाउनु थियो । यो सरकारले समृद्धि ल्याउन सकेन भने त्यसको सबै अपजस विगतका सरकारले लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने बठ्याइँ थियो । विपक्षीले केही कोकोहल मच्चायो तर सुन्ने कोही थिएनन् । समय बित्दै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक श्वेत पत्र सत्यतामा आधारित नभएको स्पष्ट भयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण कार्य छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिनु हो । दुवै छिमेकी मुलकको भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले नेपालको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, परिणम सकारात्मक आएन । प्रधानमन्त्रीले परम्परागतरूपमा चलिआएको छिमेकी नीतिलाई कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोणभन्दा अघि बढेर स्थापित गर्न खोजेको भनेर प्रशंसा पनि गरियो । छिमेकीसँग भएको प्रविधि सामथ्र्य, नेपालसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं प्रचुर मात्रामा रहेको मानव स्रोतको परिचालन गर्न सके १० वर्षमा देश समृद्ध हुन सक्छ ।

तर, देशको राजनीतिक वातावरण, पहिलो विश्वका मित्र राष्ट्रहरूको भूमिका, नेपालको भूरणनीतिक महत्त्व, नेतृत्वको इच्छा शक्ति, सरकारको विकास प्राथमिकता, आर्थिक नीति, कर सङ्कलन र सदुपयोगजस्ता विषयमा देखिएको अव्यवस्थाले समृद्धिको यात्रालाई कुन दिशातर्फ लाने हो निश्चितता छैन । यसर्थ, समृद्धिको टोपी लगाएको सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न अबेर गरिसकेको छ । सरकारको अधिनायकवादी मनसायलाई समेत आग्रह नराखी विपक्षले समृद्धि यात्रामा सँगै हिँड्ने प्रयत्न गरेको हो । 

ओली सरकारले सुरुमै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालगायत केही ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । समृद्धि हासिल गर्न विरोध प्रदर्शनले बाधा पुर्‍याउने भएकाले केही समयका लागि लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेर भए पनि समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको मनसाय हुनसक्छ । विश्वका केही मुलुकले जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार खोसेर समृद्धि हासिल गरेका केही उदाहरण पनि छन् । तर, लोकतन्त्र, समृद्धि र विकास सँगसँगै अगाडि बढेका विश्व इतिहासमा प्रशस्त उदाहरण छन् । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार त यसतर्फ पो बढी सचेत हुनुपर्ने थियो । निषेधित क्षेत्रको घोषणासँगै विपक्षमा सरकारकोे अधिनायकवादी आकांक्षाको भय त बढ्यो नै सँगै नागरिक समाजसमेतले निषेधित क्षेत्र घोषणालाई निन्दा गर्‍यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै सरकारको निषेधित क्षेत्र घोषणालाई खारेज गर्‍यो । अदालतको निर्णयसँगै सरकारको अधिनायकवादी रंग झन् बढ्न थाल्यो ।

जनताको समृद्धिको चाहनाका बाधकका रूपमा चित्रण गरिएका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, सुन तस्करी, सम्झौता बमोजिम काम नहुने (ठेक्कापट्टा) र अनावश्यक कर्मचारी भर्ती, गैरसरकारी संस्थाहरूको बेथिति आदिलाई नियमन गर्ने भनी केही प्रशंसनीय कार्यको थालनी पनि भएका थिए । तर, ती सबै कार्यहरु निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै रोकिनुले जनमानसमा सरकारप्रति शङ्का उब्जायो । फलस्वरूप, सरकार अधिनायकवादी हुँदै गएको देखेको विपक्ष थप चिन्तित बन्यो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अपमानको घटना, ट्रमा सेन्टरका डाक्टरको अपहरण प्रकरण र डा.गोविन्द केसीसँगको विश्वासघातले सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक बनायो भने प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने वातावरणको निर्माण पनि भयो ।

नेपालको सरकारी विकास प्रक्रियामा विगत लामो समयदेखि ‘असारे विकास’ निकै लोकप्रिय मोडेलरुपमा स्थापित हुँदैआएको छ । जनताले नचाहँदा नचाहँदै पनि नयाँ युग हाँक्ने भनिएको सरकारले समेत निरन्तरता दिँदा समृद्धिको यात्रामा कति फलदायी हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । समृद्धिको टोपी लगाएको वर्तमान सरकार यस प्रकारको बेथितिलाई अन्त्य गर्छु भन्ने गथ्र्याे तर ११ महिनामा गर्नुपर्ने काम १ महिनामा र १ दिनमै अर्वौंको चेक काटिँदा पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्न नसक्नुले असारे विकास नै समृद्धिको लोकप्रिय मोडेलको रुपमा स्थापित हुने हो कि भन्ने भय जनमानसमा व्याप्त हुँदैगएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं न्यायपालिका भित्रका विकृति र विसंगतिका बारेमा बहस प्रारम्भ भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको रक्षकको पक्षमा बहस अगाडि बढी सकारात्मक दिशातर्फ गयो भने पक्कै पनि राष्ट्रको हितमा हुनेछ । अन्यथा, बहस फेरि पनि समृद्धि र अधिनायकवादको दिशातर्फ मोडिन सक्ने र अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम नआउने आशंका पनि व्याप्त छ ।

सरकार पक्षलाई लाग्दो हो दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने अदालत समृद्धि बाधक र संवैधानिक सर्वोच्चताको दुहाइ दिने विपक्षीले भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्न खोजेको बुझाइ छ । तर, यथार्थमा हालको सत्ता पक्षले स्वतन्त्र न्यायापालिका र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । हिजोका दिनमा आजको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै मिलेर अदालतमा दलीयकरण गरेकै हुन् । यसर्थ प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु सत्ता पक्षका लागि दुई तिहाइको शक्ति प्रदर्शन हो भने विपक्षका लागि अदालतमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच नहुने त्रास हो । तर, अब समय आएको छ सुधारको । यसका निम्ति दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने अवसर पनि मिलेको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गइरहेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको नेतालाई संवैद्यानिक परिषद्मार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा सामेल गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै ओली सरकारले चुनौती दिएको छ । यसर्थ, ओली सरकारका कारण संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको छ । 

अन्त्यमा, विगत १ वर्षका ओली सरकारका गतिविधिहरूले समृद्धिको टोपी झरी सकेको छ । भारी जनमतको सम्मान गर्दै विनम्रताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाले समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ । किनभने समृद्धि यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यतासाथ अगाडि बढेमा अधिनायकवादी आरोप पनि लाग्नेछैन । अन्यथा, सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादको आरोप झन् बढ्दै जानेछ । यसतर्फ सरकार पक्ष वढी सचेत र जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो ।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
प्रतिनिधि सभा सदस्य