काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सहमतिमै विधान पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । विधानमा अल्पमत र बहुमत गर्दा सन्देश नराम्रो जाने भन्दै संस्थापन समूहका नेताहरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सहमत गराउन प्रयासरत छन् । 

यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा विधान पारित गराउन खोजेका थिए । तर, संस्थापन समूहको आन्तरिक छलफलका क्रममा नेताहरुले सभापति देउवालाई केही दिन पर्खेर विधानबारे निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । 

‘‘सभापतिले हिजै (बुधबार) नै विधानबारे बहुमतले निर्णय गराउँछु भन्नुभएको थियो । तर, संस्थापन समूहकै अन्य नेताहरुले विधानमा बहुमत र अल्पमत नगरौं भन्ने सुझाव दिएकाले कुनै निर्णय नभएको हो,’’ नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘रणनीति के हो भन्ने थाहा छैन । बैठक लम्ब्याउनुको कारण पुनर्विचार गर्न पनि हुन सक्छ ।’’ 
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले महासमिति बैठकमा केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बुथ तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र केन्द्रीय समितिमा एक पटक आरक्षण वा समावेशी कोटाबाट उम्मेदवार भइसकेको व्यक्ति अर्को पटक पुनः उम्मेदवार बन्न नपाइने गरी विधान संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । 

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि जिल्ला सभापतिहरुले दिएको सुझाव अनुरुप नै पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय समितिमा रहेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले दिएको सुझावअनुसार विधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । 

वरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमितिमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न नहुने बताउँदै आए पनि उनी निकट नेताहरु पनि जिल्ला सभापतिहरुको मागमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । 

सिटौला समूहले  वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सभापति देउवाकै ‘लाइन’ मा रहेको दाबीसमेत गरेको छ । ‘‘वरिष्ठ नेता स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छ भनिरहनुभएको छ । उहाँ स्वतः प्रतिनिधिको पक्षमा देखिन खोज्नु भएको छैन तर नदेखिकन भैदियोस् भन्नेमा हुनुहुन्छ,’’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले महासमितिमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था र समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्न ‘कमिटमेन्ट’ गरेको भने पनि आफू निकटका नेताहरुलाई ‘रुलिङ’ नगरेको सिटौला समूहको आरोप छ । ‘‘बैठकमा आफूले महासमितिमा कमिटमेन्ट गरेको हो त भन्नुभयो तर उहाँले आफू निकटका नेताहरुलाई जसरी रुलिङ गर्नुपर्ने हो, त्यसरी रुलिङ गरेको देखिएन,’’ ती नेताले भने । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधान सहमतिमै पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘‘महासमितिबाट सहमतिमै विधान संशोधन भएको हो । त्यसलाई कहीँ कतै हेरफेर गर्नुपर्छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंग्याउने भनेर महासमितिले म्याण्डेड दिएको छ । अब प्रक्रियामा बहुमत, सर्वसम्मत भन्ने त आउने नै भयो तर सर्वसम्मतिबाट टुंग्याउँछौं,’’ महतले बाह्रखरीसँग भने ।   

तर, सिटौला समूहले विधान सहमतिमा पारित गर्नका लागि संस्थापन पक्ष ‘ब्याक’ हुनुपर्ने बताएको छ । ‘‘विधान सहमतिमा पारित गर्नका लागि संस्थापन पक्ष ब्याक हुनुपर्छ, नत्र सहमति हुँदैन,’’ सिटौला समूहका एक नेताले भने, ‘‘महासमिति बैठकमा आएको सुझावविपरीत विधानलाई बहुमतले पारित गरियो भने पार्टीभित्र झगडा बढेर जान्छ ।’’  

महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले दिएको सुझाव विपरीत विधान पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुबीच विवाद देखिएको छ । नेताहरुका बीचमा देखिएको विवादलाई आन्तरिक र अन्तर समूहबीचको छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न कांग्रेसले जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।