काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यही माघ २१ गते सरकारविरुद्ध देशैभर एकसाथ आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकार दुई तिहाइको दम्भमा अभिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी कांग्रेस ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलनका लागि तयारीमा लागेको हो । 

सरकारविरुद्धको देशव्यापी आन्दोलनका लागि माघ १३ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभिन्न ६ वटा मुद्दाहरु अघि सारेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, कांग्रेस नेताका नाममा खुलेका अस्पताल, संवैधानिक परिषद् बैठक, हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध, महँगी, भ्रष्टाचार तथा अनेक जनविरोधी निर्णय र जिल्लास्तरमा रहेका स्थानीय मुद्दालाई माघ २१ गतेको आन्दोलनका लागि एजेण्डा बनाउने पनि निर्णय गरेको थियो । 

तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दा एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका ६ वटा मुद्दामा वाइडबडी विमानमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । सरकारविरुद्धको आन्दोलनका एजेण्डामा वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम मुछिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले उक्त एजेण्डा नसमेटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नता देखिने भएपछि कांग्रेस उक्त प्रकरणमा बोल्न नचाहेको कतिपयले बताउने गरेका छन् । सरकारविरुद्धको आन्दोलन घोषणाका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई एजेण्डाका रुपमा उठान गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने माग पनि गरेका थिए । 

नेताद्वय केसी र गुरुङले सभापति देउवासँग बैठकमा समय मागेरै मुलुकमा भ्रष्टाचार गाँजिदै गएकाले भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई कुनै पनि हालतमा एजेण्डा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुँदा सरकारविरुद्धको आन्दोलनका लागि तय गरिएका एजेण्डामा वाइडबडी प्रकरण उल्लेख नै गरिएको छैन । 

तर, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा माघ २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा वाइडबडी प्रकरणदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनासम्म भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई गाँसिने दाबी गर्छन् । ‘‘वाइडबडी जहाजमा भएको घोटालालाई कांग्रेसले मुद्दा बनाएन भन्ने समाचार मैले पनि पढें । कांग्रेसले १, २, ३, भनेर मुद्दा उल्लेख गर्दैगर्दा पाँचौं नम्बरमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द उल्लेख छ । वाइडबडी काण्डलाई पनि त्यसैले समेट्छ,’’ प्रवक्ता शर्माले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा पनि अनियमितता भनिएको छ । त्यहाँभित्र भएको अनियमितता पनि हाम्रो मुद्दा हो । बूढीगण्डकी पनि अनियमितताको चरम उत्कर्षको नमुना हो । यसकारण हामीले एकएक वटा गरेर खोलेका छैनौं । राष्ट्रव्यापी रुपमा माघ २१ गते हामीले प्रदर्शन गर्दैगर्दा यी समग्र विषयहरु गाँसिन्छन् ।’’   

उनले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविनको माग गर्ने पहिलो व्यक्ति नै पार्टी सभापति देउवा भएको पनि जिकिर गरे । प्रवक्ता शर्माले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापति देउवाको नाम मुछिँदै गर्दा कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको पनि स्मरण गराए । 

‘‘संसदमा सबैभन्दा पहिला वाइडबडी प्रकरण संसदको रोष्ट्रममा उभिएर उठाएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले हो । सभापतिले उठाउनुभएको हो,’’ उनले भने, ‘‘यो वाइडबडीको प्रकरणमा हामीलाई पनि गाँस्ने प्रयत्न हुँदा माघ २ गते भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पार्टीको धारणा आउँदा हामीले छानबिन गरियोस् भनेका छौं ।’’ 

प्रवक्ता शर्माले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेर कांग्रेसले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणको गहिरो र गम्भीर ढंगबाट छानविनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको पनि प्रष्ट पारे । गत असोज २१ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा गहिरो र गम्भीर छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । 
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो (वाइडबडी) आकारका दुईथान जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको एक उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

प्रतिपक्षी कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला दुई सचिवदेखि निगमका महाप्रबन्धक सहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । 

केसीको उपसमितिले ‘अनुसन्धान गरी पत्ता लगाएको’ उक्त परिमाणबराबरको भ्रष्टाचार काण्डको सुरुवात (सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा पैसा पठाउने काम) भने कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि भएको थियो ।

दुईथान वाइडबडी खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ असार २ गते जहाज विक्रेता कम्पनी आयरल्यान्डको ‘हाइफ्लाई एक्स’ लाई पठाइएको थियो । देउवा २०७४ जेठ २४ बाट फागुन ३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

त्यसबेला उक्त परिमाणबराबरको नेपाली रुपैयाँलाई १ अमेरिकी डलरबराबर १ सय ३ रुपैयाँका दरले साटेर ७ करोड ९० लाख डलर पठाइएको थियो । २०७४ जेठ २९ गते पर्यटन सचिव स्तरीय निर्णयबाट डलर सटही गरिएको थियो । त्यसबेला पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव थिए । देउवा सरकारकै कार्यकालमा २०७४ पुस ९ गते पर्यटन मन्त्री देवको स्वीकृतिमा वायुसेवा निगममा जहाज थप्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

त्यसबाहेक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री भएका बेला २०७३ फागुन ४ गते दुई वाइडबडी खरिद गर्न बैनावापत १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको थियो । बैनापछि आधिकारिक रूपमा ठूलो परिमाणबराबरको किस्ता पठाउने काम भने देउवा सरकारले गरेको थियो । 

शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा वाइडबडी जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति गरेको, निगममा रणनीतिक साझेदारका लागि काम अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गरेको, जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइएको थियो । बैना पठाउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । 

बैना र पहिलो किस्ता गरी करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ जहाज विक्रेताको हातमा पुगिसकेपछि अन्तिम किस्ता पठाउने काम भने वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा भएको थियो ।