बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरुको समयावधि आगामी २०७५ माघ २६ मा समाप्त हुँदैछ । आयोगसम्बन्धी ऐनकानुन र आयोग अस्तित्वमा रहे पनि समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने अवरुद्ध अवस्थामा  छ । आयोगहरु प्रभावहीन र परिणामविहीन भएका छन् । शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष र आयोग गठनको ४ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडित समुदाय न सत्य, न न्याय, न परिपूरणको अवस्थामा छन् । दण्डहीनता कायमै छ । राजनीतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार प्रतिबद्धताको अभाव एवं द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभावका कारण विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया धरापमा परेको हो । 

सन् २०७० चैत्र २६ मा सरकारले २०७० पौष १८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको विधेयक दर्ता ग¥यो । पीडित समुदायले २०७१ बैशाख ६ गते तत्कालीन सभामुखलगायत ६०१ सभासदहरुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन पारित गर्न र फेरि अदालत जानुपर्ने अवस्था नल्याउन अनुरोध गरेको थियो । तर, सुनुवाइ नभएपछि ४४ जिल्लाका २३४ जना पीडितले २०७१ जेठ २० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । सरोकारवालाको निरन्तरको मागपश्चात् सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन मस्यौदा २०७५ असार ७ मा सुझावका लागि सार्वजनिक ग¥यो ।  सरकार आपैmँ स्थानीय तहसम्म पुगेर मस्यौदा उपर पीडित समुदाय समक्ष परामर्श गर्न र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले असार ११ मा कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्‍यो ।  

उक्त मस्यौदाउपर मानवअधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका सरोकारवालाले आÏना सुझावहरु लिखितरुपमा सरकार समक्ष पेश गरे । मानवअधिकार समुदाय र वकिलहरु समेतको परामर्शमा मस्यौदा उपर चौतारीले तयार पारेको प्रारम्भिक टिप्पणी २०७५ साउन २ गते सार्वजनिक गरियो । चौतारीले प्रारम्भिक टिप्पणीमा ‘‘संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखी उनीहरुको भूमिका र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने’’, ‘‘विद्यमान् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई विघटन गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पुनर्गठन गरिनुपर्ने’’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको समय सीमासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारण समेट्नुुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनुपर्ने लगायतका बँुदासमेत टिप्पणीमा समेटिएको थियो । चौतारीले विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा देशको विभिन्न ११ स्थानमा मस्यौदाउपर सचेतना परामर्श कार्यक्रमको समेत आयोजना गर्‍यो  । 

परन्तु, सरकारले गत भाद्र महिनामा आफूले कुनै संशोधन मस्यौदा तयार नगरेको अभिव्यक्ति दियो र एकाएक मस्यौदा छलफल गराउनबाट पछि हट्यो । भोलि भोलि भन्दाभन्दै साउन, भदौ, असोज, कार्तिक गयो तर सरकारले कुनै परामर्श गरेन । एकातिर उक्त मस्यौदामा पीडकलाई सजाय घटाउने, खुला जेलमा राख्नेजस्ता आपत्तिजनक विषय थिए जसलाई पीडित र मानव अधिकार समुदायले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो भने अर्काेतिर उक्त कानुनको मस्यौदा पीडितको सहभागिताविना तयार गरिएको थियो । यसले अपराधको अनुपातमा सजाय हुनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई ठाडै अस्वीकारमात्र गरेन, पीडितलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि आवश्यक ठानेन । सुरुमा आलटाल गरेर समय बिताउने र अहिले परामर्श गर्न समय बितेको बहानामा सोही विवादित कानुनलाई दलीय सहमतिका नाममा अगाडि बढाउने षड्यन्त्र गरियो भने पीडित समुदायको घोर आपत्ति रहने छ ।

पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि निरन्तर अभियान, वकालत एवं दृष्टिकोण राख्दै आएको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आफ्नो मस्यौदाबाट सरकार गत भदौमा पछि हटेपछि विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षसम्म पनि पीडितले न्यायको कुनै अनुभूति गर्न नपाएको सन्दर्भमा मंसीर ४ र ५ को द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विद्यमान एकपक्षीय र असफल प्रक्रियाको पुनरावलोकनको माग गर्दै पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मार्गचित्रसहितको अवधारणा बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपरेको हो ।

चौतारीले पोखरा, नेपालगंज, बिराटनगर, जनकपुर र ललितपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर तयार पारेको मार्गचित्र राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुको प्रतिबद्धता सम्झाउनु परेको हो । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले र राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक तथा नेकपा (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेलले प्रक्रियामा पीडितलाई सहभागी गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

सरकारको एकपक्षीय प्रक्रिया असफल भएको र विगतमा अनौपचारिक संयन्त्रबाट अँध्यारो कोठामा अपारदर्शी ढंगले कानुन मस्यौदा गरिएको हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडित, सम्बन्धित विज्ञ, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच आपसमा अर्थपूर्ण सहभागितामा संवाद तथा पारदर्शी, पीडित केन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री ढंगले प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न औपचारिक संयन्त्रको माग गरिएको हो । चौतारीको अवधारणामा समग्र प्रक्रिया र संयन्त्रमा द्वन्द्व पीडित समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता माग गरिएको छ र राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अनुकूलतामात्रको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको समर्थन नहुने यसअघिकै अडानहरु दोहोर्‍याइएको हो ।

सरोकारवालाहरुबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, आपसी संवादको माध्यमबाट सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधारजस्ता संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित आधारहरुबारे नीतिगत मार्गचित्र तयार पार्न संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्तै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट आवश्यक कानुन बनाउन, कानुन संशोधन वा पुर्नलेखन गर्ने एवं अकर्मण्य र अविश्वसनीय विद्यमान आयोगहरुलाई सरोकारवालाको सहमतिमा विश्वसनीय, सक्षम, स्वायत्त तथा साधनश्रोत सम्पन्न बनाउने तथा त्यस्तो आयोगलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि औपचारिक संवाद संयन्त्रको माग गरिएको हो । ऐन र आयोगका सम्बन्धमा रहेको गतिरोध समाधान गर्ने काममात्र संयन्त्रको हो । 

चौतारीले न त राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेको छ न त आयोगहरु खारेज गरेर संयन्त्रले काम गर्ने नै भनेको हो । पीडितको हक र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर आयोगको माग गर्दै आएको चौतारीका लागि आयोग खारेज गरेर कुनै अन्य संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायको काम गर्ने विषय कदापि मान्य हुँदैन । सरोकारवालाहरुबीचको संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट अहिलेको अभ्यासको पुनरावलोकन प्रक्रिया सरकारले अविलम्ब थालनी गरोस् भन्ने मनसाय र मागस्वरुप चौतारीले पर्याप्त समय अगावै  मंसीर ५ मा नै संक्रमणकालीन न्यायको समाधानको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो । 

चौतारीले विगतका अनुभवबाट सरकारले पाठ सिकेर सरोकारवालाको सहकार्यबाट प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी समाधानको लागि इमानदार प्रयास् गरोस् भन्ने अपेक्षासहित उक्त अवधारणा सरकार समक्ष पेस गरेको थियो । कानुन मस्यौदा गर्न ६ महिनासम्म अनौपचारिक संयन्त्रले अँध्यारो कोठामा काम गर्न हुने तर त्यसलाई औपचारिक बनाएर पीडितसंग संवाद गर्न नहुने भन्ने सरकारी तर्क हास्यास्पद र खेदजनक छ । 

चौतारीले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार संक्रमणकालीन न्यायका सबालमा गम्भीर नहुनु र समाधानका लागि सरोकारवालाहरुबीच कुनै पहलकदमी नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा विगतका वर्षहरुमा जस्तै पीडितका पीडाहरुलाई बेवास्ता गरी हतारहतारमा आफू अनुकूलको मात्र निर्णय गर्ने विगतको कार्यशैलीबाट सरकारले पाठ सिकेको देखिएन ।  द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानुनमन्त्री एवं दलका नेताहरुले समग्र प्रक्रियामा पीडितलाई सहभागी गराइने भनी व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता समय घर्किंदै जाँदा पालना गर्नेतर्फ ठोस कदम नचालिनु खेदजनक छ । द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि आपसी सहकार्य र स्थापित मान्यता अनुरुप तत्काल पहल गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । पीडितको पीडा एवं सरोकारवालाहरुको सरोकार र स्थापित मान्यताको थप अवज्ञा नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक आधार हुन् । संक्रमणकालीन न्यायको बृहत्तर अवधारणा स्वरुप सबै आधारहरु पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माध्यमबाट स“गस“गै अगाडि बढाउनुपर्ने अवधारणा चौतारीले अगाडि सारेको हो । बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, यातना पीडितहरु पहिचान, उपचार, राहतका लागि नै छटपटाइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु आयोगतिर थोपरेर समाधान सम्भव नभएकोले सरकारले गर्नुपर्ने र आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु छुुट्ट्याएर नीति र कार्ययोजना बनाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण एवं पीडितहरुको उपचार, जीविकोपार्जन, शिक्षालगायतका परिपूरणका लागि आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने व्यवस्था मनासिव नरहेकोले परिपूरणका कार्यक्रमहरु समेत सँगसँगै लैजानुपर्ने अवधारणा चौतारीले अगाडि सारेको छ । 

हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरु नै सरकारमा रहेको र सरकार संक्रमणकालीन न्यायको सबालमा इमानदार नभएको तथ्यप्रति संक्रमणकालीन न्यायमा काम गर्ने सबै जानिफकार छन् । त्यति भएर पनि राज्यका तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व सरकारको नै हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै मानवअधिकार समुदाय र पीडित समुदायले सरकार समक्ष आफ्ना माग, दृष्टिकोण र अडानहरु निरन्तर राख्दै आएका छन् ।

विषयवस्तु एवं प्रक्रियाका सम्बन्धमा समेत लोकतान्त्रिक समाजमा फरक मत हुनु अस्वभाविक होइन । तर तथ्यहीन विषयलाई स्वार्थ अनुकूल अपव्याख्या गरेर र भ्रम छरेर समाधान निस्किँदैन । क्षणिक स्वार्थ त पूरा हुनसक्ला तर यस्तो प्रवृत्तिले पीडक पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने र द्वन्द्व पीडित समुदायका लागि न्याय झनै टाढा धकेलिनेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ । 

विषयवस्तुहरुमा कुनै असहमति एवं अस्पष्टता भए आपसी संवादका माध्यमबाट हल गर्न एवं उक्त असहमतिहरुलाई आपसी सौहार्दमा स“गै लैजान सकिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नरहेका सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्न र वर्षौंदेखि बल्झिइरहेका द्वन्द्व पीडितका पीडा एवं घाउमा न्यायको मलम लगाउन आआफ्नो स्थानबाट थप ऐक्यबद्धता, अझ गहन सहकार्य, समन्वय र समान धारणाका लागि हामी सबै द्वन्द्व पीडित, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज तथा सञ्चारजगत समक्ष आग्रह गर्दछौँ । सरकारको यस प्रकारको अवज्ञा र उदासीनताविरुद्ध सशक्त आन्दोलनका लागि तयार रहन हामी पनि पीडित एवं मानवअधिकार समुदायसँग आग्रह छ । 

(द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष तथा तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीबाट हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा )