काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा उमेदवार बन्न निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको मस्यौदा समिति अन्तर्गतको मस्यौदा लेखन उपसमितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदाले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा उमेदवार बन्न मापदण्ड तोकेको हो । 

मस्यौदा गरिए अनुरुप नै विधान लागू भएपछि पार्टीको एकै प्रकारको सदस्यता हुने र सदस्यता नवीकरण गरेपछि मात्रै आन्तरिक निर्वाचनमा मताधिकार रहने पनि उल्लेख छ । ‘‘हामीले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा सदस्यता नवीकरण गरेपछि मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’’ विधानको मस्यौदा लेखन उपसमितिमा सदस्य रहेका मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘त्यस्तै आन्तरिक निर्वाचनमा उमेदवार हुनका लागि पनि हामीले मापदण्ड तोकेका छौं ।’’ 

विधानको मस्यौदामा वडा स्तरीय कार्यसमितिको पदाधिकारीका लागि निर्वाचन लड्न इच्छुक कांग्रेसको सदस्यले पार्टीको सदस्यता लिएको कम्तिमा पनि दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रवक्ता लेखकले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँस्तरीय कार्यसमितिको पदाधिकारी हुन तीन वर्ष, प्रदेश–प्रतिनिधिसभा स्तरीय कार्यसमितिको पदाधिकारी हुन पाँच वर्ष र जिल्ला सभापति हुन कम्तीमा पनि पार्टीको सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । 

विधानको मस्यौदामा पार्टीको सदस्यता लिएको १५ वर्ष पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय सभापतिको उमेदवार बन्न र १० वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार बन्न पाउने छ । 
मस्यौदा लेखन उपसमितिले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । उपसमितिले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु मतदाता नामावली भएको वडाबाट चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधान राखेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता लेखकले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार विधानको मस्यौदामा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा गरी चार वटा संसदीय बोर्ड रहने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय बोर्डले नै निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उमेदवारहरु तय गर्ने भनिएको छ । विधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय बोर्डका लागि निर्वाचन गरिने भएको छ । 
विधानको मस्यौदामा आरक्षणलाई पनि कडाइ गर्ने प्रयास गरिएको छ । आरक्षणका नाममा सीमित व्यक्तिहरुले मात्रै अवसर पाएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएकाले मस्यौदा लेखन उपसमितिले आरक्षणलाई कडाइ गर्ने प्रयास गरेको हो । मस्यौदामा लगातार दुईभन्दा बढी पटक लगातार आरक्षण कोटामा अवसर नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यद्यपि मस्यौदा लेखन उपसमितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदाका सम्बन्धमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन् । मस्यौदामा सहमति नजुटेकै कारण मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा विधानको मस्यौदा पेस हुन नसकेको नेताहरुले बताएका थिए । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विधानको मस्यौदामा सहमति जुटाएर मात्रै पार्टी समक्ष बुझाइने बताएको छ ।