काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पार्टीलाई पूर्ण ‘मासबेस्ड’ बनाउन क्रियाशील सदस्यता हटाउने सहमति जुटाएपनि सदस्यको ‘भोटिङ राईट्स’ (मताधिकार) बारेमा नेताहरु विभक्त छन् । मस्यौदा समितिले विद्यमान क्रियाशील सदस्यता र साधारण सदस्यता हटाएर विधानमा एकै प्रकारको सदस्यता वितरण गर्ने सहमति जुटाएपनि समितिभित्रकै सदस्यहरु त्यस्ता सदस्यहरुको ‘भोटिङ राईट्स’ लाई लिएर एकमत छैनन् । 

‘‘हामीले कांग्रेसलाई पूर्ण मासबेस्ड पार्टी बनाउन क्रियाशील सदस्य, साधारण सदस्य वा अर्को प्रकारको सदस्य नभएर अब पार्टीको सदस्यता लिने हरेक व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुने गरी मस्यौदा तयार पारेका छौं । तर सबै सदस्यहरुसँग मताधिकार हुने कि नहुने भन्ने बारेमा फरक–फरक धारणा छ,’’ विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने । 

युवा नेता पौडेल कांग्रेसका सबै सदस्यलाई ‘भोटिङ राईट्स’ दिएर सबैलाई समान हैसियतको सदस्य बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्य’ ले नै अरु आफूभन्दा क्रियाशील सदस्यहरुलाई निर्वाचित गर्न पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।   
‘‘केहीले सबैलाई समान अधिकार दिनु हुँदैन भनेका छन् । सदस्यता दिइसकेपछि उसलाई विश्वास गर्नुपर्दछ, त्यसको हैसियत समान हुनुपर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने ।   

तर विधान संशोधन मस्यौदा समितिकै अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कांग्रेसले अब सदस्यता लिन चाहने जो सुकैलाई पनि सदस्यता दिएपनि यसरी सदस्यता लिने व्यक्ति पार्टीको आन्तरिक संरचनाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार विधानको मस्यौदामा पार्टीको संगठन निर्माणका क्रममा हुने निर्वाचनहरुमा मतदाता बन्नका लागि केही शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

‘‘पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदाता बनाउनका निमित्त हामीले केही मापदण्ड र प्रावधानहरुलाई पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गरेर मतदाता बनाउने चरण राखेका छौं,’’ नेता बडूले भने । 

उनका अनुसार पार्टीका हरेक संरचनाहरुले वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख गरेको प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, बृक्षारोपण, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरुमध्ये कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत कार्यक्रममा सहभागी हुने पार्टीको सदस्यलाई मात्रै ‘भोटिङ राइट्स’ रहने छ । 

‘‘एक वर्षभित्र प्रत्येक तहमा पार्टीका संरचनाहरुले वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्छन् । जसमा प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, वृक्षारोपण, आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हुन्छन् । ति कार्यक्रमहरुमा कति सहभागी भएका छन् त । त्यसको परीक्षण गरेर कम्तिमा ८० प्रतिशत कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका व्यक्तिहरु एक वर्षपछि सदस्यता नविकरण गर्छन् र ति नविकरण भएका त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्रै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदाता  बन्न सक्छन्,’’ कांग्रेसका अब बन्ने सदस्यहरुको मताधिकारका बारेमा स्पष्ट पार्दै नेता बडूले भने ।   

विधान मस्यौदा समितिले संशोधित विधानमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु, सांसदहरु स्वतः पदेन सदस्य हुने प्रावधानलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने गरी विधानको मस्यौदा तयार पारेको छ । अहिलेको विधानअनुसार स्वतः पदेन सदस्य हुने हैसियतका नेताहरुले संशोधित विधान महासमितिले पारित गरेपछि आफ्नो मतदाता नामावली भएको वडा तहबाटै निर्वाचन जितेर माथिल्लो तहमा जानु पर्नेछ ।   

‘‘अहिले स्वतः पदेन सदस्य हुनेहरुले अब अन्य कार्यकर्तासरह मतदाता नामावली रहेको स्थानबाट वडा तहबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने छ । कोही निर्वाचित हुनुपर्ने, कोहीलाई निर्वाचित हुनै नपर्ने प्रावधान हटाएर मस्यौदा गरिएको छ,’’ बडुले बाह्रखरीसँग भने । 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य पौडेलले अहिलेसम्म मस्यौदा लेखन कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । ‘‘मस्यौदा लेखन अन्तिम अवस्थामा छ, हामीले ८५ प्रतिशत मस्यौदा लेखनका काम टुंग्याइसकेका छौंं । १५ प्रतिशत बाँकी विषयहरुमा छलफल र बहस भइरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘केही कुराहरु नमिल्न पनि सक्छन् । नमिलेका विषयहरु फरक मतका साथ केन्द्रीय समितिमा जान पनि सक्छन् ।’’

समितिले विधानको मस्यौदा पार्टीको आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्ने भएको छ । यसअघि समितिले कात्तिक १६ गते चियापान कार्यक्रमका दिन विधानको मस्यौदा पार्टी समक्ष बुझाउने भनेको थियो । ‘‘हामी जुन दिन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ बस्छ त्यसै मिटिङमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्छौं,’’ मस्यौदा समिति सदस्य बडुले भने ।