काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख १७ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाके । १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ वर्षपछि पदाधिकारी मनोनयनका लागि भनेर डाकिएको उक्त बैठक स्थगित भयो । बैठक स्थगित हुनुको कारण थियो– वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पदाधिकारी मनोनयनमा चरम असन्तुष्टि । 

असन्तुष्टिका बीच पदाधिकारी मनोनयन गरेपछि सभापति देउवाले भदौ २५ गते फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, अन्तिम अवस्थामा आएर आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै बैठक भदौ २८ गतेका लागि सारियो । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने एजेण्डा तय गरिएपनि वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहका २ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम उपलब्ध नगराउँदा भदौ २५ गतेको बैठक तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै स्थगित भयो । 

भदौ २८ गते बोलाइएको बैठक केन्द्रीय अनुशासन समिति गठनका लागि गरिएको प्रस्तावलाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अस्वीकार गर्दै वैधानिक प्रश्न उठाउँदा स्थगित हुन पुग्यो । 

भदौ २८ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक बेलुकी साढे ५ बजेसम्म बस्न नसकेपछि अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरियो । बैठकमा सभापति देउवाले २२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने कार्यसूची थियो । 

अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक फेरि असोज १९ गते बोलाइयो । पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संकलन गरेको सुझाव र समसामयिक राजनीतिक विषयको छलफल बैठकका लागि एजेण्डा राखिएका थिए । तर कांग्रेसले विशेष कारण देखाउँदै असोज २१ गतेका लागि बैठक सार्‍यो । 

असोज २१ गते अपरान्ह ४ वजेबाट शुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राति झण्डै ११ वजेसम्म चल्यो । बैठकबाट संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला समूहको असन्तुष्टिका बाबजुद भ्रातृ संगठन नेविसंघमा ३२ वर्षीय उमेर हद कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा वरिष्ठ नेता पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरु सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुनरसिंह केसीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । 

‘‘नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको विधान २०२७ सातौं संसोधन २०७५ लाई पन्छाएर विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्दै छुट्टै विधान मस्यौदा प्रस्तुत भएको र अध्ययन गर्ने समयसमेत नदिइ विधान जस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई बैठकमा प्रस्तुत नै नगरी नेविसंघको अधिवेशन समेत नगर्ने मनसायले विधानलाई आंशिक पास गरियो भन्नु सम्पूर्ण रुपले प्रकिया विपरीत छ,’’ निर्णयमा चारै जना नेताले लेखेका छन्, ‘‘यो निर्णयले पार्टी तथा पार्टीका संस्थाहरुको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर आघात पारेको हाम्रो ठहर छ । तसर्थ हामी यो निर्णयमा असहमति प्रकट गर्दछौं ।’’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले अकल्पनीय पराजय बेहोरेपछि सभापति देउवाको आलोचनामा उत्रिएका पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरु नेतृत्वले एकलौटी ढंगले मनोमानी गरेका कारण आफूहरुले असहमति जनाउँदै आएको दाबी गरिरहेका छन् । संस्थापन पक्षको विधान विपरीतका काम–कारवाहीलाई समर्थन नगरिँदा बैठकहरु प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ । 

तर, संस्थापन पक्षले भने यसलाई आगामी महाधिवेशनमा योजनावद्ध ढंगले नेतृत्वलाई असफल पार्ने प्रयासका रुपमा लिएको पाइएको छ । नेतृत्वले ल्याएका प्रस्तावहरु पारित हुन नदिने र नेतृत्वले पार्टीको समग्र हितका लागि कुनै काम गर्न नसकेको जस्तो देखाएर आगामी महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने मनसायले योजना बनाएर उनीहरु विरोधमा लागेको संस्थापन पक्षको  आरोप छ ।   

‘‘बाहिर नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन भन्ने, निकम्मापनि भनिरहने तर भित्र निर्णय गर्न नदिने अनि बहाना गरेर नेतृत्वलाई दोष देखाइरहने प्रवृति देखिएको छ । उहाँहरु पार्टीलाई फङसनल बनाउन भन्दा पनि नेतृत्वलाई दोष दिइराख्न पाइयोस् भन्ने मनसायका साथ प्रस्तुत भइरहनुभएको छ,’’ सभापति देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘पार्टीको हितमा, पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि काम हुन नदिन निहुँ खोजेर निर्णयहरुमा अवरोध गरिरहे बाहिर नेतृत्वको छवि धमिल्याउन सकिन्छ र आउँदो महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षका आकांक्षीहरुलाई जिताउन सजिलो हुन्छ भन्ने सोचाईमा हुनुहुन्छ ।’’  

कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सभापति देउवालाई काम गर्न नदिएर नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन भन्ने ‘इस्यु’ बनाइ रहे पार्टी नै ‘पंगु’ बन्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । ‘‘अहिले भएकाहरु पंगु हुन् भन्ने सावित गर्न चाहनु भएको छ भने अरुलाई पंगु बनाउँदा पार्टी पनि पंगु हुन्छ भन्ने बुझ्नु प¥यो,’’  डा. महतले बाह्रखरीसँग भने । 

पार्टीका विभाग गठनका लागि वरिष्ठ नेता पौडेलले सदस्यहरुको नाम उपलब्ध नगराउँदा विभाग गठनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘‘अनुशासन समितिमा ५ जनामध्ये २ जनाको नाम दिनुस् भन्दा नाम दिनुभएन । २ पटक बैठक स्थगन भयो । कार्यसम्पादन समितिका लागि नाम दिनुस् भन्दा दिनुहुन्न । यत्तिकै गर्‍यो भने एकलौटी भन्नुहुन्छ । यसरी पार्टीको हित हुँदैन,’’ सह–महामन्त्री महतले भने ।     

तर, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संस्थापन पक्षले संस्थापन इतर समूहमाथि लगाएको आरोपप्रति सहमत देखिँदैनन् । कांग्रेसको जीवनलाई अगाडि बढाउन सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र पद्धति अनुरुप काम गर्नुको साटो गुटलाई अगाडि बढाउन खोज्दा आउने अवरोधलाई ‘काम गर्न दिएन’ भन्ने आरोप लगाइएको उनको टिप्पणी छ ।  
‘‘संस्थापन पक्षले कामै गर्न नसक्ने अवस्था र संस्थापन इतर समूहले नेतृत्वले कामै गर्न सकेन भनेर अर्को महाधिवेशन कुरेर बस्ने अवस्था छ भने यस्तो खालको विधान किन राख्ने ?,’’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘‘यसमा त संस्थापनलाई विकल्प छ नि, यो ढाँचाबाट पार्टीले कामै गर्न सक्दैन भने नेतृत्वले नयाँ बैकल्पिक प्रस्ताव महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ ।’’ 

असक्षम मान्छेहरुले सधैभरी ‘काम गर्न दिइएन’ भन्ने गरेको उनको जिकिर थियो ।  वरिष्ठ नेता पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले संस्थापन पक्षको आरोप अस्वीकार गरे । ‘‘आजसम्म कुन–कुन प्रस्ताव ल्याउनुभयो र कुन प्रस्तावमा कुन निर्णय रोकिएको छ ? त्यो भन्न पर्‍यो । काम नगर्ने अनि काम गर्न दिएन भन्ने ?,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने । 

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव ल्याएको उदाहरण दिँदै नेता जोशीले सभापति देउवाले महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ वर्षपछि मात्रै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राखेको स्मरण गराए ।