काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले असोज २५ गतेका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने बारेमा संस्थापन इतर समूहभित्र मत बाझिएको छ । सोमबार मध्यान्ह वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहराटारमा बसेको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा २५ गतेको बैठकमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने बारेमा मत बाझिएको हो । 
कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघको विधान संशोधनका लागि थप छलफल र निर्णय गर्न असोज २५ गते बैठक आह्वान गरेको छ । सोही बैठकमा प्रस्तुत हुने बारेमा छलफल गर्न पौडेल निवासमा बसेको आन्तरिक बैठकमा नेताहरुबीच मतैक्यता नदेखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।  

बैठकमा सहभागी नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिँह केसी, प्रकाशमान सिँहले २५ गतेका लागि बोलाइएको बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर वरिष्ठ नेता पौडेल भने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कारको विषयमा ‘दोधारमा’ देखिएका छन् । 

‘‘२५ गतेको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न छलफल गर्न गएका थियौं । सिटौला, अर्जुननरसिँह, प्रकाशमान सिँह बैठक नै बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनुभयो भने पौडेल दोधारमा परेको देखियो,’’ संस्थापन इतर समूहको छलफलमा सहभागी स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार पार्टीको काम विशेषले वरिष्ठ नेता उपत्यका बाहिर जानु पर्ने भएकाले छलफल निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । 

भ्रातृ संगठन नेविसंघमा संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पौडेल र सिटौला समूह आगामी रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले पार्टीभित्र देखिएका प्रवृतिहरुको विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए । 

‘‘नेविसंघको अधिवेशन सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो । बहुमतका आधारमा नभएर पार्टीको हितलाई हेरेर निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले पार्टीभित्र देखिएका प्रवृतिहरुको विश्लेषण गर्यौं,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने । सवैलाई समान व्यवहार गरेर मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा भएपनि त्यसो हुन नसकेको छैन ।” 

आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उमेर हदको विरोधमा कसैले पनि धारणा नराखेको दाबी गर्दै उनले आफूहरुले विधानको मस्यौदा अध्ययन र सरोकारवाल पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । 

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले नेविसंघमा फेरिपनि कब्जा जमाउन संस्थापन पक्षले उमेर हदको प्रावधान राखेको दाबी गरिरहेको छ । तर संस्थापन पक्षले ११ औं महाधिवेशन अगाडि नै सर्वसम्मत ढंगबाट उमेरको हद लगाउने निर्णय भइसकेकाले विधानमा उमेर हदको प्रावधान राख्न निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । 

संस्थापन इतर समूहले भने नेविसंघको विधान अनुमोदन गर्न बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विधानको एउटा धारामात्रै पारित हुनु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरेको छ । आइतबार अवेर राति सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेविसंघको विधान अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।   

संस्थान इतर समूहले आइतबार राति गरिएको उमेर हदको निर्णयलाई ‘पेलाईको पराकाष्टा’ भनेको छ । ‘‘छलफल गर्न पाउनुपर्ने, संस्थागत ढंंगले नेविसंघले ल्याएको विषयलाई पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेर सरोकारवाला पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यतिसम्म नहुनु पेल्ने कुराको पराकाष्टा हो,’’ नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका युवा नेता प्रदीप पौडेलले टिप्पणी गरे । 

यसअघि कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघलाई संगठनलाई संघीय संरचना अनुसार विस्तारका लागि विधान संशोधन गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । पार्टीको निर्देशन अनुसार विधान संशोधन गर्ने क्रममा नेविसंघले उमेर हदका बारेमा मौन रहेर गत भदौमा संशोधित विधानको मस्यौदा निर्देशन समितिसमक्ष बुझाएका थियो ।  

विधान मस्यौदा प्राप्त भएपछि निर्देशन समितिले थप संशोधनका लागि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे अध्यक्ष तथा रञ्जित कर्ण र ऋषीकेशजंग शाह सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहमतिमा उमेर हदलाई यथावत राखेर संघीय संरचनामा थप परिमार्जन गरेर विधान तयार पारेको थियो । 

कार्यदलले तयार पारेको विधानको मस्यौदामाथि छलफलका लागि निर्देशन समितिका संयोजक महतले पटक–पटक बैठक डाकेपनि पौडेल–सिटौला समूहमा आवद्ध नेताहरु बहिष्कार गर्दै आएका थिए । कार्यदलले तयार पारेको विधानको मस्यौदामाथि छलफल हुन नसकेपछि महतले आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए ।