काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले भ्रातृ संगठन नेविसंघमा फेरि कब्जा जमाउन संस्थापन पक्षले उमेर हदको प्रावधान राखेको आरोप लगाएको छ । उमेर हदको प्रावधान नराख्दा नेविसंघको नेतृत्व खोसिने डरमा संस्थापन पक्षले जबरजस्ती ३२ वर्षीय उमेर हदको निर्णय गरेको उनीहरुको भनाइ छ । 

तर, संस्थापन पक्षले ११ औं महाधिवेशन अगाडि नै सर्वसम्मत ढंगबाट उमेरको हद लगाउने निर्णय भइसकेकाले विधानमा उमेर हदको प्रावधान राख्न निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । ‘‘३२ वर्षे उमेर हद कुनै नयाँ निर्णय होइन । यो ११ औं महाधिवेशन अगाडि नै सर्वसम्मत ढंगले पार्टी, नेविसंघ र संयन्त्रले १२ औं महाधिवेशनमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो,’’

सहमहामन्त्री तथा नेविसंघ निर्देशन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘‘३२ वर्षको विषयमा अनभिज्ञ कोही छैनौं । हामी सबैले बसेर समहतिमै निर्णय गरेका थियौं ।’’  
संस्थापन इतर समूहले भने नेविसंघको विधान अनुमोदन गर्न बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विधानको एउटा धारामात्रै पारित हुनु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरेको छ । नेविसंघको विधान अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उसको भनाइ थियो ।   

‘‘उहाँहरुले एउटामात्रै धारा निर्णयमा लेख्नुभएको छ । धारामात्रै पास गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक होइन,’’ तेस्रो धार भनिने समूहका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘‘उमेर हदको प्रावधानमा हाम्रो असहमति भन्ने पनि होइन । तर पहिला संस्थागत व्यवहार गरौं भन्ने हो । सबै विधान अध्ययन गरेर पास गरौं भन्ने फरक मत राख्नेहरुको कुरा हो ।’’

नेविसंघले तयार पारेको विधानको मस्यौदा अध्ययन गरिसकेपछि सरोकारवाला समूहसँग सहमति गरेर निर्णय गरिनुपर्ने आफूहरुको भनाइलाई पार्टी नेतृत्वले सुन्नै नचाहेको ती नेताले गुनासो गरे । ‘‘पार्टीले यो हदसम्म नेविसंघलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । ३२ वर्षीय उमेरको हद पुरानै विधानमा छ तर नेविसंघको नेतृत्वले अहिले त्यसलाई हटाएर ल्यायो,’’ उनले भने, ‘‘त्यो किन हटाएर ल्याएका रहेछन् भन्ने बारेमा उनीहरुसँग बुझौं । उनीहरुलाई सहमतिमा लिएर निर्णय गरौं तर अहिलेलाई अर्को बैठकसम्मका लागि उमेर हदबारे निर्णय नगरौं भनेको मान्नुभएन ।’’  

नेविसंघले बुझाएको विधानलाई निर्देशन समितिका संयोजक डा. महतले झण्डै ९० प्रतिशत पुनर्लेखन गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको संस्थापन इतरका नेताहरुको आरोप छ । नेविसंघको नेतृत्वले उमेर हदको प्रावधान हटाएर विधान पेश गरे पनि संस्थापन पक्षले आफ्नो चाहना पूरा गर्न एउटामात्रै धारा पारित गरेको उनीहरुको दाबी छ । 

‘‘नेविसंघले बुझाएको विधानलाई डा. महतले झण्डै ९० प्रतिशत रिराइट गर्नुभएको छ । त्यो रिराइटलाई पढ्न पाउनु पर्यो भन्ने पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ हो । वरिष्ठ नेतासमेतको भनाइ हुँदाहुँदै पनि संस्थापन पक्षले जवरजस्ती गर्यो,’’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘३२ वर्ष भन्ने उहाँहरुको चाहना बढी हो । आफ्नो पक्ष जित्न नसक्ने भएपछि लागू गर्न चाहनुहुन्थ्यो । इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नका लागि एउटा धारामात्रै पास गर्नुभयो ।’’

तर, संस्थापन पक्षले यसअघि नै सहमतिमा निर्णय भइसकेको विषयलाई विधानमा उल्लेख गर्न खोज्दा संस्थापन इतर समूहले निहुँमात्रै खोजेको टिप्पणी गरेको छ । ‘‘उमेरको कुरा उहाँहरु सबैले सहमतिमा पारित गर्नुभएको हो, उहाँहरु जम्मैजना हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलामा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मत थियो, अहिले हटाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । त्यो के कारणले पर्यो यसका बारेमा उहाँहरुले नै व्याख्या गर्नुहोला,’’ सहमहामन्त्री डा. महतले बाह्रखरीसँग भने ।  

संस्थान इतर समूहले भने उमेर हदको निर्णयलाई ‘पेलाइको पराकाष्ठा’ भनेको छ । ‘‘छलफल गर्न पाउनुपर्ने, संस्थागत ढंंगले नेविसंघले ल्याएको विषयलाई पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेर सरोकारवाला पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यतिसम्म नहुनु पेल्ने कुराको पराकाष्ठा हो,’’ नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका युवा नेता प्रदीप पौडेलले टिप्पणी गरे । 

यसअघि कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघलाई संघीय संरचना अनुसार विस्तारका लागि विधान संशोधन गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । पार्टीको निर्देशनअनुसार विधान संशोधन गर्ने क्रममा नेविसंघले उमेर हदका बारेमा मौन रहेर गत भदौमा संशोधित विधानको मस्यौदा निर्देशन समितिसमक्ष बुझाएको थियो ।  

विधान मस्यौदा प्राप्त भएपछि निर्देशन समितिले थप संशोधनका लागि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे अध्यक्ष तथा रञ्जित कर्ण र ऋषीकेशजंग शाह सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहमतिमा उमेर हदलाई यथावत् राखेर संघीय संरचनामा थप परिमार्जन गरेर विधान तयार पारेको थियो । 

कार्यदलले तयार पारेको विधानको मस्यौदामाथि छलफलका लागि निर्देशन समितिका संयोजक महतले पटक–पटक बैठक डाके पनि पौडेल–सिटौला समूहमा आवद्ध नेताहरु बहिष्कार गर्दै आएका थिए । कार्यदलले तयार पारेको विधानको मस्यौदामाथि छलफल हुन नसकेपछि महतले आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए ।