काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटी भएको र प्रहरीबाटै प्रमाण लुकाउने काम भएको निष्कर्ष सरकारी छानबिन समितिले निकालेपछि अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ र घटनामा कोको तानिन्छन् भन्नेमा चासो बढेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीको त्रुटी औंल्याएको थियो । 

निर्मला हत्यामा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी डिल्लीराज विष्टलगायत केही प्रहरी अधिकारीकै भूमिका शंकास्पद भएपछि गृहका सहसचिव मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । आइतबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा हत्यामा संग्लन व्यक्ति वा समूहको पहिचान त गरिएको छैन, तर केही खुलासा भने भएको छ । प्रतिवेदनले निर्मलाकी साथी रोश्नी र उनकी दिदी अनिता बम तथा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न सुझावसमेत दिएको छ । विष्ट हाल निलम्बनमा छन् । 

प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको, दीलिपसिंह विष्टलाई नक्कली अभियुक्त खडा गरेको तथा अनुसन्धानमा अन्य गम्भीर त्रुटी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले एसपी विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘‘प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको सूचना प्राप्त हुँदासमेत स्वयं घटनास्थल नगएको तथा सो घटनाको थप अनुसन्धानमा समेत निजले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारी पूर्णतः पालना गरेको नदेखिँदा निजमाथि छानबिन गरी विभागीय कारबाही हुनुपर्ने ।’’ यसबाट विष्टले अनुसन्धान प्रभावित पारेको बुझ्न सकिन्छ । 

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘मृतक निर्मला पन्तको हत्या घटनाको अनुसन्धान तथा सहयोगीको रुपमा खटिएका प्रहरी तथा कर्मचारीको कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रमको आधारमा संलग्नता देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।’’

हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको नमुना नै हेरफेर गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तयार पारेको बरामदी मुचुल्कामा अमित गोल्ड लेखिएको निलो कट्टु, निलो रंगको गन्जी र खैरो रंगको जिन्स हाफपाइन्ट प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा फेरि नमुना सच्चाइएको पत्र पठाएको पाइएको छ । जुन पत्रमा ‘सेतो गञ्जी हुनुपर्नेमा नीलो रंगको सेन्डो गञ्जी हुन गएको र हाफ पाइन्ट हुनुपर्नेमा नीलो रंगको हाफपाइन्ट हुन गएकाले सच्चाइदिनुहुन अनुरोध गरेको देखिन्छ’ लेखिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार मुचुल्कामा उल्लेख भएको निलो कट्टु, गञ्जी र हाफ पाइन्ट दीलिपसिंह विष्टको घरबाट प्रहरीले ल्याएको थियो । प्रहरीले भदौ ४ मा भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाँटाका ४१ वर्षीय दीलिपसिंह विष्टलाई निर्मला हत्याको मुख्य अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, विष्टको डिएनए नमिलेपछि उनी थुनामुक्त भए । 

प्रतिवेदनमा दीलिपलाई चरम यातना दिएर अभियोग स्वीकार गर्न प्रहरीले बाध्य बनाएको उल्लेख छ । निर्मला हत्याकाण्डमा बम दिदीबहिनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । साथै घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको गम्भीर कमजारी औंल्याउँदै प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने आशय प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ । 

के छ कानुनी व्यवस्था ? 
प्रतिवेदनले दीलिपसिंह विष्टलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाएको विषय मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ तथा दफा ८९ बमोजिम भएको ठहर गरेको छ । अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘‘कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पुर्याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पुर्याउने व्यक्ति मतियार मानिनेछ ।’’

मतियारलाई हुने सजायको व्यवस्थाअनुसार दफा ३६ को उपदफा ३ ‘क’ मा फेरि भनिएको छ, “आपराधिक षड्यन्त्रमा संग्लन भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई यस्तो कसुर निजले गरे सरह हुनेछ ।’’ सोही दफाको ‘ख’ मा लेखिएको छ, ‘‘खण्ड क मा लेखिएको बाहेक अन्य मतियार भए कसुर भएगरेको काममा निजको संलग्नताको मात्राअनुसार त्यस्तो कसुर गरेबापत सजायको बढीमा आधासम्म सजाय हुनेछ ।’’

प्रतिवेदनले दिएकै सुझावअनुसार अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ८९ अनुसार सार्वजनिक न्यायविरुद्ध कसुर अन्तर्गत झुटा प्रमाण बनाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८९ मा भनिएको छ, ‘‘कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुट्टा प्रमाण बनाउन वा झुट्टा परिस्थितिको सिर्जना गर्न वा कुनै झुट्टा लिखत वा विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा झुट्टा कुरा जनाउन हुँदैन । उपदफा १ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।” 

ऐनकै दफा ९९ मा लेखिएको छ, ‘‘कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन ।’’ सोही दफाको उपदफा २ को १ मा भनिएको छ, ‘‘यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’’ यो कानुनी प्रावधानले एसपी विष्टलगायत अन्य प्रहरी अधिकृत पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनसक्ने देखिन्छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको यतिका दिन बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेपछि सरकारलाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र बम दिदीबहिनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, “लाश फेला परिसकेपछि उखुबारीमा घटनास्थल तथा त्यहाँ रहेका प्रमाणहरुको संरक्षण उचित ढंगले स्थानीय प्रहरीबाट भएको नपाइएको, प्रमाण संरक्षण र संकलनको अतिरिक्त प्रमाण नष्ट गरेको पाइएको, अपराधी पत्ता लगाउन प्रशिक्षित कुकुर परिचालन गरेको नपाइएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख घटनास्थलमा आफैं उपस्थित भई आवश्यक सूचना प्रवाह तथा समन्वय गरेको नपाइएकाले निजमाथि थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने ।”

आवश्यक परे एसपी विष्टलाई पक्राउ गर्छौं : प्रहरी प्रवक्ता
प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताए । सरकारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

निलम्बित एसपीलाई नियन्त्रणमा लिएर निर्मला हत्याको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ त ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नको जवाफमा एसएसपी क्षेत्रीले भने, ‘‘कसुरको मात्रा हेरी अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरी उपरीक्षक विष्टको संलग्नता फौजदारी प्रकृतिको रह्यो भने निजलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही हुन्छ ।’’ निर्मला पन्तको हत्याको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको पनि एसएसपी थापाले बताए ।