काठमाडौं । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागले उक्त परिमाणबराबरको रकम ब्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्न बुधबार प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । 

विभागले आगामी कात्तिक ४ देखि २०७६ असोज ३० सम्म ३ सय ६२ दिनको मुद्दती निक्षेपमा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी विभिन्न कोषमा रहेको उक्त रकम लगानी गर्न लागेको हो । 

विभागका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको १ अर्ब ११ करोड ३७ लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिजय स्तरका विकास बैंकहरूमा २० करोड ८७ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा रहेको ६ करोड ९६ लाख गरी कूल १ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको हो । 

“हाम्रो लगानीसम्बन्धी नियमअनुसार यसमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यसबारे विभिन्न ‘क्राइटेरिया’ हुन्छन्,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पौडेलले बुधबार बाह्रखरीसँग भने, “हामीले लगानी गर्न लागेको रकम एउटै बैंक वा वित्तीय संस्थाले मात्र पाउने भन्ने हुँदैन, ती संस्थामा हाम्रो पुरानो लगानी छ कि छैन भन्ने पनि हेर्छौं ।”

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको सर्त पूरा गरी आफूले लिन चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याज दरसमेत खुलाएर केन्द्रीय बैंकमा आगामी शुक्रबार (असोज १९ गते) भित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । 

वित्त व्यवस्थापन विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग रकम लिन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी रहेको, कर्जा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछिको) मा रहेको र रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने सर्त छ ।

त्यसैगरी लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, सिइओ वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा काम नरहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने, यदि समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।