काठमाडौं । प्लस टु ९कक्षा ११ र १२० लाई विद्यालय तहकै संरचनामा समेट्नुपर्ने ऐन लागु भएको लामो समय भइसक्दा पनि उच्च माविहरूले यसलाई अटेर गर्दै आएका छन् । 

शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन २०७३) ले माध्यमिक शिक्षा भनेर नौदेखि १२ कक्षासम्मलाई परिभाषित गरेको छ । यसका आधारमा कक्षा ११ र १२ विद्यालय संरचनामा जोडिनुपर्ने हो । तर, कतिपय प्लस टुले सरकारको नयाँ नियम अटेर गरिरहेका छन् । 

निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सञ्चालन गरेको गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजमै प्लस टु छ । देशभरका २ सय ५८ वटा आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये १ सय ६१ वटा हिसानसँग आबद्ध छन् । अधिकांशले संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार ११ र १२ कक्षालाई विद्यालय तहमा समाहित गरेका छैनन् ।

हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल प्लस टुको विषय शिक्षा मन्त्रालयमै अल्झिएको  बताउँछन् । सिलवाल भन्छन्, “कक्षा ९ देखि १२ सम्म एउटै संरचनाभित्र पार्न हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालयसँग तर्क नै छैन । स्वार्थ समूहले ११ र १२ कक्षालाई विद्यालय शिक्षामा गाभ्नुपर्ने कुरा ल्याएको हो । आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा आएको यही स्वरूपमा मान्दैनौँ र सरकारलाई घुडा टेकाउँछौं ।” 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षा नियमावलीमा अहिले थप कुनै प्रस्ताव नगरिएको बताउँदै प्लस टुको विषयमा छलफल चलिरेहको बताए । सरकारले शिक्षा नियमावली २०७३ बनाउने क्रममा सरोकारवालाहरूको स्वार्थ बाझिएको उनको भनाइ छ ।  उनीहरूका फरक–फरक सुझाव आएको बताउँदै प्रवक्ता लम्सालले भने, “प्याब्सन र एनप्याब्सनका माग पूरा गर्दा हिसानको स्वार्थसँग मिल्दैन । हिसानले भनेजस्तो गरेर नियमावली बनाइयो भने प्याब्सन, एनप्याब्सनले मान्दैनन् ।”

नियमावलीको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयबाट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका क्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय परिमार्जन गरेर यसलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने उनले जानकारी दिए । विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण नियमावली अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको बताइएको छ । 

के छन् समस्या ?
सरकारले प्लस टुलाई स्कुल संरचनामा ल्याउने ऐन बनाए पनि नियमावली पारित हुन सकेको छैन । विद्यालय संरचनाभित्र गाभिन अनिच्छुक संस्थाहरू उक्त ऐन कार्यान्वयन तत्काल नहोस् भनेर मन्त्रालय धाइरहेको स्रोत बताउँछ । 

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल भने सरोकारवालारूका कुरा समेटिउन् भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिए पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिँदा कसैका कुरा ओझेलमा पर्छन् भने त्यो जोखिम लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । यसकै आधारमा नियमावलीको मस्यौदा बनेको उनले बताए । 

उता, हिसान अध्यक्ष सिलवाल शिक्षामा भद्रगोल गर्न खोजे अर्को गोविन्द केसी जन्मिने चेतावनी दिन्छन् । “कुनै प्लस टु स्कुल शिक्षामा गाभिन चाहन्छन् भने त्यसमा आपत्ति छैन, जान चाहनेलाई खुला छाडिदिनुपर्छ । तर, सम्बन्धन नै खारेज गर्ने सरकारको नियम हामी मान्दैनौं । यो आधारहिन कुरा हो,” सिलवालले भने । 

मन्त्रालयका लम्सालले विद्यालय संरचनामा गाभिन अनिच्छुक पक्षबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । 

विद्यालय शिक्षा अर्थात् १२ कक्षासम्मलाई निःशुल्क घोषणा गरे कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । त्यसो गर्दा नाफामुखी संस्थाहरू स्वतः बन्द हुनेछन्, नभए गुठीमा परिणत हुनुपर्ने छ । निजी शैक्षिक संस्थालाई कम्पनी खारेज गरी गुठीमा परिणत हुन पाउने कानुनी बाटो पनि अब खुलेको छ । 

हाल मुलुकभर प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका निजी शैक्षिक संस्था करिब १० हजार छन् । उच्च माध्यमिक तहका निजी शैक्षिक संस्थाको संख्या १ हजारभन्दा बढी छ, जहाँ १२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । 

०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन आयो र लगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन भयो । विश्वविद्यालयमा रहेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गर्न परिषद् गठन भएको थियो । विद्यालय र विश्वविद्यालयबीच मध्यस्थता गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य थियो । तर, कक्षा ११ र १२ विद्यालय संरचनामा आउनुको साटो अलग शैक्षिक संरचना बन्न पुग्यो र प्लस टु कलेज खुल्ने क्रम तीव्र हुन पुग्यो ।