काठमाडौं । समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको करिव ४ वर्षपछि पश्चिम सेती जलासय आयोजना अघि बढाउन नेपाल र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रममा संयुक्त हस्ताक्षर (जेभीए) भएको छ । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनबीच सोमबार साँझ जेभीएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको हो । जेभीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजको एज्युकेटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट युआयन जिम्माओले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जेडीएपछि आयोजना बनाउनका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने बाटो खुला भएको छ । दुबै संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि जेभीए कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । दुई संस्थाको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि कम्पनी स्थापना हुने भएको छ । 

४ वर्षअघि भएको एमओयुअनुसार पश्चिमसेतीमा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।  
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ६० करोड डलर रहेको छ । जसअनुसार ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । जसअनुसार विद्युत प्राधिकरणले स्वपुँजी वापत १५ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।  उनीहरुले गरेको संभाव्यता अध्ययनअनुसार खर्च पुँजीमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनेछ । 

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले थ्री गर्जेजलाई आयोजनाको प्रारम्भीक काम थाल्नका लागि आवश्यक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्ने भएको छ । 
यस्तै सरकारले हालै ल्याएको जलासय आयोजनाको विद्युत खरिद दरमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने थ्री गर्जेले बैठकमा उठाएको छ । अघिल्लो साता ऊर्जा मन्त्रालयले जलासययुक्त आयोजनालाई बढीमा सुख्खायामको ६ महिनाका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म दिन सक्ने गरी खरिद दर ल्याएको छ । 

थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआरअनुसार आयोजनाको जडित क्षमता घटेर ६ सय मेगावाटमा सीमित हुने भएको छ । यसअघि आयोजना साढे ७ सय मेगावाट हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो । 

थ्री गर्जेजले गरेको संभाव्यता अध्ययनले आयोजनाको क्षमता १५० मेगावाट घटेको देखाएको छ । उसले आयोजना जडित क्षमता ६ सय मेगावाट मात्र हुने जानकारी गराएको छ । यसअघि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले पश्चिमसेतीको जडित क्षमता ७५० मेगावाट बनाएको थियो ।

पछिल्लो समयमा नदीको जलप्रवाहको तथ्याँक र विस्तृत अध्ययन गर्दा चाइना थ्री गर्जेजले आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हारहारीमा हुने देखाएको छ । उसले पछिल्लो २० वर्षको जलवायुको अध्ययन र त्यसअघिका अध्ययनका आधारमा  पश्चिमसेतीको क्षमता ६ सय मेगावाट बढी नहुने देखाएको हो ।

थ्री गर्जेजका अनुसार आयोजनाको क्षमता घट्नुमा जलप्रवाह कम हुने मुख्य कारण रहेको देखाएको छ ।   
नेपाल आउनुअघि जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) आयोजनाबाट प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई पुनर्वास र पुर्नस्थापनाको व्यवस्था, प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा सरकारको तयारीको विषयमा जानकारी मागेको छ । 

जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुर्नबास, पुर्नस्थाना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानूनी स्पष्टता खोजेको छ । 
आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक ४ सय केभी क्षमताको ५ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सोको निर्माणका लागि आवश्यक राइट अफ वे मा व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या हुनेछ । 
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।

आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्नेछ ।