काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेको प्रस्तावप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेले सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई राष्ट्रघात भनेको छ ।

अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति दश वर्षपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन पाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले तयार पारेको छ ।

तर, संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

सरकारले यसलाई संशोधन गर्न लागेको हो । 

अंगिकृत नागरिकता पाएका व्यक्ति संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त योग्य हुने विषय संशोधन प्रस्तावमा आउनु राष्ट्रहितविपरितको विषय भएको एमालेको भनाई छ ।

“अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा आउनु राष्ट्रघाति कार्य हो, यस्तो अनुचित प्रस्तावको पक्षमा एमाले उभिने कुरै आउँदैन,” एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

“विश्वका अन्य मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धि आफ्नै प्रावधानहरू छन्, अंगीकृत नागरिकता लिएकाले संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउनु पर्छ भन्नुको आसय के हो ? यो भावावेश र लहडमा गर्ने निर्णय होइन,” भट्टराईको प्रश्न थियो ।

त्यस्तै उनले अंगिकृत नागरिकता लिनु देशको संविधान निःशर्त पालना गर्नु हो भन्दै संविधान पालना नगर्ने र संविधानमा उल्लेखित प्रावधानभन्दा बढी अधिकार खोज्नेले किन नागरिकता लिनु ? उनको प्रश्न थियो । 

उनले अन्य देशको भूराजनीतिक र नेपालको अवस्था नितान्त भिन्न भएकाले प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावले नेपालका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्ने र तराइका मूलबासीहरू नै अप्ठ्यारोमा पर्ने जिकिर गरे ।

“यो प्रस्तावले तराइकै आदिवासीहरू समस्यामा पर्छन्, अंगीकृतहरूले अधिकार पाउने तर त्यहाँका सीमान्त, पछौटे जीवन बाँचिरहेकाहरू र आदिवासीहरू झन तल झर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने ।

प्रस्तावबारे सरकारले एमालेलाई कुनै जानकारी नगराएकोले अहिले नै विरोध गरिहाल्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइए प्रस्तावको विपक्षमा एमाले उभिने जानकारी दिए ।

संविधान जनमत र जनभावनाको प्रतिबिम्ब पनि भएकाले अन्तरिम संविधानको समय भन्दा निक्कै अघि बढिसकेको बताए ।  “अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने बेला एउटा परिस्थिति थियो, त्यसबेला र अहिलेको जनमतमा आकाश–पतालको अन्तर आइसकेको छ,” उनले भने ।

उनले सम्बन्धित प्रदेशका जनप्रतिनिधिसँग कुनै रायसुझाव नलिइ, प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला हेरफेर गर्न लागिएको भन्दै त्यसको पनि बिरोध जनाए ।

“संविधान जारी गर्दा, प्रदेश विभाजन गर्दा सहमति जनाएका कांग्रेस–माओवादीले नै अहिले जिल्ला हेरफेरका प्रस्ताव ल्याएका छन्, यो किन ल्याइयो ?,” उनको प्रश्न थियो ।

सम्बन्धित जिल्लाका जनताको भावना नबुझि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिल्ला हेरफेर गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी पनि गरे । “उहाँहरूले हिजो गल्ती ग¥यौँ भन्न खोज्नु भएको हो ? कि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएको थिएन भन्न खोज्नुभएको हो ?,” भट्टराईको प्रश्न थियो । 

त्यस्तै अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रस्ताव आपत्तिजनक रुपमा आएको भन्दै कुनै हालतमा जनताले नस्वीकार्ने दावी गरे ।

प्रस्ताव जनमत र जनभावनाको विरुद्धमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

“अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुरुप  संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छैन, सरकारले अन्तरिम संविधानका कतिपय प्रावधान राखेर संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । एमालेलाई यो प्रस्ताव मान्य हुँदैन,” एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

अन्तरिम संविधानकै प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा आउँदा एमालेलाई के को आपत्ति ? भन्ने जिज्ञासामा उनको कथन थियो, “अन्तरिम संविधानले मुलुक चल्ने भए संविधानसभा किन गठन गर्नुपथ्र्यो, यो प्रस्ताव अनुचित छ हामीलाई मान्य छैन ।”