अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दा  सर्वोच्च अदालतले फेरि अघि बढाएको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति नै संवैधानिक नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्चले कार्की नियुक्ति सम्बन्धि फाइल मागे बमोजिम शुक्रबार सरकारले पठाएको छ । कार्कीमाथि लागेका मुख्य आरोप यस्ता छन् ।

 

पूर्वमुख्यसचिव समेत रहेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य व्यक्ति नै होइनन् ।

२०६२/ ०६३ को जनआन्दोलन दमन गर्न कार्कीले पदीय आचरण विपरित ठूलो धनजनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटी, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पनि उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । जनआन्दोलन दमन गर्न सक्रिय रहेको ठहर गरी सरकारी सेवावाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । 

स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरेको थियो । 

 

२०५१ सालको सुन तस्करी काण्डको दोषी ठहर गरी अख्तियारले नै कार्कीलाई अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । २०५१ पुस ९ गते नक्कली व्यक्ति खडा गरी हङकङबाट १० केजी सुन र १५० केजी चाँदी आयात गरियो । उक्त सुन चाँदी विमानस्थलमा बेवारिसे अवस्थामा फेला पर्यो ।

बेवारिसे अवस्थामा रहेको सुन चाँदीलाई भवेन्द्र प्रसाद बुढाथोकिको नाममा भन्सार तिरेर बाहिर ल्याइयो । त्यसबेला कार्की भन्सार विभागको महानिर्देशक थिए । 

अख्तियारले त्यस्तो सम्पत्ति सरकारी कोषमा आउनुपर्ने भए पनि नआएको भन्दै कार्कीसहित ३ जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्धा चलायो । तर पुनरावेदन अदालत पाटनले कार्कीलाई सफाई दियो । अख्तियारलाई पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पछि अख्यितारको मुद्धा नै खारेज गरिदियो । सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आउनुपर्नेमा अख्यितार आफैंले पुनरावेदन गरेको भन्दै सर्वोच्चले मुद्धा खारेज गरिदिएको थियो ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन २० वर्ष लेखा, कानुन, राजस्व, इन्जिनियरिङ, अनुसन्धानमा २० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ ।

तर कार्कीसँग त्यो अनुभव छैन । उनले जम्मा १८ वर्ष मात्रै सरकारी सेवामा बिताएका छन् । त्यो बीचको समयमा पनि पटक–पटक उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ । भने केही समयका लागि निलम्वनमा समेत परेका व्यक्ति हुन् ।  कार्की मुख्यसचिव हुँदा २०६३ वैशाख २९ गते २ महिनाका लागि र असार २९ गते १ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए ।  

सरकारले विभागीय कारवाही गरी मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ प्रकृतिको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरेको थियो ।

कार्कीलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनको दमनकर्ता र मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ता ठहर गरेपछि मन्त्रीपरिषद्द्वारा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पदवाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी सुचिकृत गर्न भनेको थियो ।

 

संविधानअनुसार आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुन उच्चनैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति मात्र प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य  हुनुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्चनैतिक चरित्र, इमान्दारिता, जनभावना आदिलाई आधार मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि उच्चस्तरीय रायमाझी आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अयोग्य घोषित गरेको, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका दमनकर्ता एवं ०५१ सालको सुनतस्करी काण्डका प्रमुख दोषी हुन् । त्यसैले कार्की नैतिक चरित्रका हुँदै होइनन् । 

 

संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने बहस भए पनि हुन सकेन । यो विषय पनि पटक–पटक उठ्दै अाएको छ ।  

 

नेकपा एमालेले कार्की नियुक्तिपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुअ आयुक्त पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

२०७० वैशाख ३ गते एमालेले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका केही नेताले समेत कार्कीको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।