काठमाडौँ । नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो महाधिवेशन आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय, प्रान्त र केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताए ।

“संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व चुनौतीपूर्ण छ, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिलाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ”–उनले भने ।  विसं २००४ मा स्थापना भएको सङ्घले महिलामुक्तिका लागि नेतृत्वदायी काम गरेको सभापति देउवाको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयन गरी महिलाले पाएका अधिकारलाई संस्थागत गरिनुपर्ने बताए ।

“मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न देशमा नियुक्त गरिने राजदूतमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनुपर्छ”– उनले भने ।  काँग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले राणा शासनको जगजगीका समयमा पनि महिला मुक्तिका लागि सङ्घको स्थापना गरेर परिवर्तनका लागि उल्लेखनीय काम भएको बताए ।

कोषाध्यक्ष एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले महिलाले अधिकार भिखका रुपमा मागेर नपाउने भएकाले खोसेर लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रदेशको सीमाङ्कन गरेरमात्र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताए । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले असल गृहिणीबाट उठेर महिलाले असल राजनेता बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको सातबुँदे एवम् दुवै दलको मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सम्झौताका आधारमा सरकार बनेकाले मधेस समस्या समाधान गरी संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले पार्टीका कार्यक्रममा महिला नेतृको तस्बिर पुरुष नेताकोसँगै राखिनुपर्ने माग गरिन् । केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै सबै दलमा विदेशी प्रभाव परेकाले दल छिन्नभिन्न भएकाप्रति नेतागण सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।  सङ्घको महाधिवेशन गराउन पार्टीले गठन गरेको निर्देशक समितिका संयोजक नारायणप्रकाश साउदले समितिले महाधिवेशनमा हस्तक्षेप नगरी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, अम्बिका बस्नेत, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय शमशेर राणा, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, सङ्घकी अध्यक्ष डा डिला सङ्ग्रौलालगायतले महिलालाई संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न संविधानको कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  भदौ ३१ गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनमा दुई हजार २०० महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सङ्घको बन्दसत्र बिहीबार बिहान ९ बजे सुरु हुने सङ्घले जनाएको छ । रासस