बाह्रखरी
sticky  ncell
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार यात्रुबस की ‘एम्वुुस’ सडकमा बस चलाउन व्यवसायीका समितिलाई कम्तीमा दस लाख ‘नजराना’
बाह्रखरी - बिहीबार, भदौ २, २०७३
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Rohto Landing
Agani Group
sarbottam cement
नयाँ बस किनेर यातायात सेवा सुरु गर्न चाहनेले सरकारी नियम पूरा गरेरमात्र पुग्दैन सम्बन्धित सडकमा हैकम चलाउँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूको समितिलाई सुरुमैै कम्तीमा १० लाख ‘नजराना’ चढाउनुपर्छ । 
त्यसरी ‘नजराना’ चढाएपछि मात्र समितिले नयाँ बसलाई यात्रु ओसार्न पाउने पालो (किउ) दिन्छन् । दिनमा कति खेप गर्न पाउने र कुन बेला पालो आउने भन्ने पनि समितिले तोक्छ । 
यसरी समय पाएपछि थोत्रा गाडी सँगै नयाँ बस चलाउनुपर्छ । समितिको अनुमति लिएपछि जति यात्रु कोचे पनि र जति थोत्रो बस चलाए पनि उसले केही भन्दैन । जनतासँग पैसा जसरी असुले पनि हुन्छ । थोत्रा बस दुर्घटना भएर हजारौं जनसाधारण मर्दा पनि समिति कहिल्यै केही बोल्दैन । बरु उल्टै दुर्घटना गराउनेलाई कारबाहीबाट जोगाउनेतर्पm यातायात व्यवसायी सामूहिकरूपमा लाग्छन् । 
समितिमा आबद्व नभएका कुनै कम्पनीले सडकमा बस चलाए भने त्यसलाई जसरी पनि त्यहाँ चल्न नदिने प्रयास यातायात समितिले गर्ने अर्को काम हो । यसका लागि आवश्यक भए जति पनि खर्च गर्ने क्षमता देशभरका त्यस्ता समितिले बनाएका छन् । 
यतिमात्र हैन, सरकारले दिने अनुमतिपत्र ‘रुट परमिट’ पनि यस्ता बस समितिको सिफारिसमा मात्रै जारी हुन्छ । सडकमा यात्रु बस गुडाउने अनुमति लिन पनि यातायात व्यबसायीका समितिको सिफारिसलाई अनिवार्य बनाउनुलाई ‘सिन्डिकेट राज’ नभनेर अरू के भन्ने ? सरकारको अनुमतिमा सडकमा यात्रु बस चलाउन नपाउनु भनेको मौलिक हक हनन र अराजकता दुवै हो । विडम्बना, यस्तो अधिकार समितिलाई सरकारले नै दिएको हो । 
कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी नागरिकले सरकारको अनुमति लिएर वैध कम्पनी खडा गरेपछि सडकमा यात्रु ओसार्ने बस व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमा यो अधिकार पनि पर्छ । 
सरकारी निकायले कानुनबमोजिम निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अरू कसैले नियमसम्मत रूपमा व्यवसाय गर्न कसैले पनि रोक्न पाउँदैन । यात्रु बस सेवाको सञ्चालन पनि यसकोअपवाद हुनसत्तैmन । यसैगरी सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी बसमा यात्रु राख्न र सडकमा चलाउन पनि पाइँदैन । यात्रु मात्र हैन सामान बोक्ने ट्रकले समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सडकमा चल्न पाउँछन् ।
नेपालमा भने बस व्यवसायीका समूहहरूले देशभरका सडक नै कब्जा गरेका छन् । पक्की होस् कि कच्ची सबैजसो सडक उनीहरूकै कब्जामा छ । समितिको सदस्य नभई यातायात सेवा चलाउन नपाउनुको अर्थ सडकमा अवैध कब्जा गर्नु नै त हो । वास्तवमा सडक कब्जा गरेर व्यबसायीले यातायात सेवालाई ‘एम्बुस’ बनाएका छन् । नयाँ व्यवसायीसँगै यात्रुहरू त्यही धरापमा पर्ने गरेका छन् ।  
सडक जनताको करबाट संकलन भएको पैसा खर्च गरेर राज्यले बनाएको हो । यस्तो सडक केही बस मालिकहरूले कब्जा गर्न कसरी मिल्छ ? यसरी सडक कब्जा गर्नु त ‘जंगल राज’ हो । यसलाई कानुनी राज त भन्नै मिल्दैन । 
समितिका नाममा कायम रहेको यस्तो अराजकता र गिरोहवाजीको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो । यातायात क्षेत्रका समस्याको अहिलेका मन्त्री रमेश लेखकलाई भलिभाँती जानकारी छ । विगतमा यही मन्त्रालय समाल्दा उनले मन्जु खाँडलाई संयोजक बनाएर अध्ययनसमेत गराएका छन् । त्यसैले कुनै कदम चाल्न मन्त्री लेखकलाई थप समय आवश्यक नहुनुपर्ने हो ।
समस्याको चुरो थाहा पाएका लेखकको हस्तक्षेप सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा हुनै पर्छ । हस्तक्षेप नगर्ने हो भने दुर्घटना गराएर सर्वसाधारणको ज्यान लिने दुश्चक्र रोकिनेछैन । अहिलेको अवस्था सार्वजनिक यातायातका लागि संकटकालजस्तै  हो ।  
देशभरका सडकमा यात्रु बोक्ने बस कति पुराना छन् र तिनको अवस्था  कस्तो छ भन्ने तत्काल भिडियो रेकर्ड गरेर चेकजाँच गर्नु जरुरी छ । भिडियो रेकर्ड राख्ने व्यवस्थाले कमसललाई राम्रो भन्न कठिन हुनेछ । 
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पुराना र थोत्रा सवारी साधनलाई तत्काल सडकबाट हटाउने निर्णय हुनु आवश्यक छ ।  यात्रु बसका लागि निश्चित मापदण्ड तत्काल जारी गरी त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन सुरु गर्न कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन । 
अहिले देशभरका सडकमा धेरै जसो यात्रुबस सवारी चालक अनुमति (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नभएका चालकका सहयोगीले गुडाउँछन् । यस्ता भर्खर सिकेका वा सिक्दै गरेका सिकारु चालकलाई यात्रु बस चलाउनमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन पनि अप्ठेरो हुनुनपर्ने हो । 
रुटपरमिट नलिईकन बस चलाउनेलाई सख्त कारबाही गर्न पनि कानुनी कठिनाइ छैन । पैसाका आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइने अवस्था बन्द गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले पनि काम गर्न सक्छन् । केही नक्कली लाइसेन्सधारीलाई कडा कारबाही हुनेबित्तिकै अरूले यसै तह लाग्नेछन् । 
सामान राख्ने बहानामा यात्रुबसको छतमा केही पनि राख्न नमिल्ने बनाएरमात्रै सडकमा गुड्न दिनुपर्छ । नत्र ट्राफिकको आँखा छलेर यात्रु चडाउने कार्य बस चालकले गरिरहनेछन् । 
ट्राफिक प्रहरीलाई नियममा कडाइ गर्ने तर घुस नलिने बनाउन विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तै चालक, सहचालक र सहयोगीलाई पनि निश्चित अवधिमा तालिमको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सचेत बनाउन जरुरी छ ।
कुनै गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना गरेमा चालकमाथि कानुनी कारवाही गर्नुका साथै उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि खारेज गर्नुपर्छ । सामान्य किसिमका नियम पनि पटकपटक उलंघन गरेमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ । थोत्रा बसमा यात्रु बोकेर दुर्घटना भएमा बसको मालिक र ड्राइभर दुवैलाई कारवाही गर्न सकेमात्रै कानुनको डर पैदा हुनेछ । तर, विद्यमान बस समिति खारेज गरेपछि मात्रै यस्ता काम गर्न सकिन्छ । समिति खारेज गरेपछि  कम्पनी बनाएर आउने र सिन्डिकेटमा सहभागी नहुनेलाई मात्र यात्रु बस सेवा सञ्चालक बन्ने अनुमति दिनुपर्छ । 
यात्रुबसका अधिकांश मालिक गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ता छन् । मन्त्री लेखकले कारबाही अगाडि बढाउँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि पर्छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र अन्यका पनि पर्छन् । यो तहको दबाब थेग्न सजिलो त छैन । यातायात क्षेत्रमा सुधार नगरी पनि सुख छैन । सुधारको कदम चाल्दा समस्या देखिएमा सरकार नै बस चलाउन तयार हुनुपर्छ । नत्र यस क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिन हुन्छ । 
नयाँ यात्रु बसलाई सेवा सञ्चालन गर्न सहज र सिन्डिकेटवालाबाट सडकलाई स्वतन्त्र बनाउन सरकारलाई खासै लामो अवधि लाग्दैन । र, यसो गर्नुको विकल्प पनि छैन । अहिले मन्त्री लेखकले गर्ने कि भोलि अरु कोही आएर गर्ने भन्नेमात्र हो । लेखकले केही गर्न चाहेमा उनका लागि अवसर पनि हो । सुधार त हुन्छ, हुनैपर्छ । सिन्डिकेटको समय अब धेरै छैन । 
 
Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, भदौ २, २०७३ मा प्रकाशित
TATA Landing
Dishhome
TATA Landing
Dishhome
प्रतिक्रिया दिनुहोस्