विचार
नयाँ बस किनेर यातायात सेवा सुरु गर्न चाहनेले सरकारी नियम पूरा गरेरमात्र पुग्दैन सम्बन्धित सडकमा हैकम चलाउँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूको समितिलाई सुरुमैै कम्तीमा १० लाख ‘नजराना’ चढाउनुपर्छ ।
त्यसरी ‘नजराना’ चढाएपछि मात्र समितिले नयाँ बसलाई यात्रु ओसार्न पाउने पालो (किउ) दिन्छन् । दिनमा कति खेप गर्न पाउने र कुन बेला पालो आउने भन्ने पनि समितिले तोक्छ ।
यसरी समय पाएपछि थोत्रा गाडी सँगै नयाँ बस चलाउनुपर्छ । समितिको अनुमति लिएपछि जति यात्रु कोचे पनि र जति थोत्रो बस चलाए पनि उसले केही भन्दैन । जनतासँग पैसा जसरी असुले पनि हुन्छ । थोत्रा बस दुर्घटना भएर हजारौं जनसाधारण मर्दा पनि समिति कहिल्यै केही बोल्दैन । बरु उल्टै दुर्घटना गराउनेलाई कारबाहीबाट जोगाउनेतर्पm यातायात व्यवसायी सामूहिकरूपमा लाग्छन् ।
समितिमा आबद्व नभएका कुनै कम्पनीले सडकमा बस चलाए भने त्यसलाई जसरी पनि त्यहाँ चल्न नदिने प्रयास यातायात समितिले गर्ने अर्को काम हो । यसका लागि आवश्यक भए जति पनि खर्च गर्ने क्षमता देशभरका त्यस्ता समितिले बनाएका छन् ।
यतिमात्र हैन, सरकारले दिने अनुमतिपत्र ‘रुट परमिट’ पनि यस्ता बस समितिको सिफारिसमा मात्रै जारी हुन्छ । सडकमा यात्रु बस गुडाउने अनुमति लिन पनि यातायात व्यबसायीका समितिको सिफारिसलाई अनिवार्य बनाउनुलाई ‘सिन्डिकेट राज’ नभनेर अरू के भन्ने ? सरकारको अनुमतिमा सडकमा यात्रु बस चलाउन नपाउनु भनेको मौलिक हक हनन र अराजकता दुवै हो । विडम्बना, यस्तो अधिकार समितिलाई सरकारले नै दिएको हो ।
कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी नागरिकले सरकारको अनुमति लिएर वैध कम्पनी खडा गरेपछि सडकमा यात्रु ओसार्ने बस व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमा यो अधिकार पनि पर्छ ।
सरकारी निकायले कानुनबमोजिम निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अरू कसैले नियमसम्मत रूपमा व्यवसाय गर्न कसैले पनि रोक्न पाउँदैन । यात्रु बस सेवाको सञ्चालन पनि यसकोअपवाद हुनसत्तैmन । यसैगरी सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी बसमा यात्रु राख्न र सडकमा चलाउन पनि पाइँदैन । यात्रु मात्र हैन सामान बोक्ने ट्रकले समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सडकमा चल्न पाउँछन् ।
नेपालमा भने बस व्यवसायीका समूहहरूले देशभरका सडक नै कब्जा गरेका छन् । पक्की होस् कि कच्ची सबैजसो सडक उनीहरूकै कब्जामा छ । समितिको सदस्य नभई यातायात सेवा चलाउन नपाउनुको अर्थ सडकमा अवैध कब्जा गर्नु नै त हो । वास्तवमा सडक कब्जा गरेर व्यबसायीले यातायात सेवालाई ‘एम्बुस’ बनाएका छन् । नयाँ व्यवसायीसँगै यात्रुहरू त्यही धरापमा पर्ने गरेका छन् ।
सडक जनताको करबाट संकलन भएको पैसा खर्च गरेर राज्यले बनाएको हो । यस्तो सडक केही बस मालिकहरूले कब्जा गर्न कसरी मिल्छ ? यसरी सडक कब्जा गर्नु त ‘जंगल राज’ हो । यसलाई कानुनी राज त भन्नै मिल्दैन ।
समितिका नाममा कायम रहेको यस्तो अराजकता र गिरोहवाजीको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो । यातायात क्षेत्रका समस्याको अहिलेका मन्त्री रमेश लेखकलाई भलिभाँती जानकारी छ । विगतमा यही मन्त्रालय समाल्दा उनले मन्जु खाँडलाई संयोजक बनाएर अध्ययनसमेत गराएका छन् । त्यसैले कुनै कदम चाल्न मन्त्री लेखकलाई थप समय आवश्यक नहुनुपर्ने हो ।
समस्याको चुरो थाहा पाएका लेखकको हस्तक्षेप सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा हुनै पर्छ । हस्तक्षेप नगर्ने हो भने दुर्घटना गराएर सर्वसाधारणको ज्यान लिने दुश्चक्र रोकिनेछैन । अहिलेको अवस्था सार्वजनिक यातायातका लागि संकटकालजस्तै हो ।
देशभरका सडकमा यात्रु बोक्ने बस कति पुराना छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने तत्काल भिडियो रेकर्ड गरेर चेकजाँच गर्नु जरुरी छ । भिडियो रेकर्ड राख्ने व्यवस्थाले कमसललाई राम्रो भन्न कठिन हुनेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पुराना र थोत्रा सवारी साधनलाई तत्काल सडकबाट हटाउने निर्णय हुनु आवश्यक छ । यात्रु बसका लागि निश्चित मापदण्ड तत्काल जारी गरी त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन सुरु गर्न कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन ।
अहिले देशभरका सडकमा धेरै जसो यात्रुबस सवारी चालक अनुमति (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नभएका चालकका सहयोगीले गुडाउँछन् । यस्ता भर्खर सिकेका वा सिक्दै गरेका सिकारु चालकलाई यात्रु बस चलाउनमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन पनि अप्ठेरो हुनुनपर्ने हो ।
रुटपरमिट नलिईकन बस चलाउनेलाई सख्त कारबाही गर्न पनि कानुनी कठिनाइ छैन । पैसाका आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइने अवस्था बन्द गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले पनि काम गर्न सक्छन् । केही नक्कली लाइसेन्सधारीलाई कडा कारबाही हुनेबित्तिकै अरूले यसै तह लाग्नेछन् ।
सामान राख्ने बहानामा यात्रुबसको छतमा केही पनि राख्न नमिल्ने बनाएरमात्रै सडकमा गुड्न दिनुपर्छ । नत्र ट्राफिकको आँखा छलेर यात्रु चडाउने कार्य बस चालकले गरिरहनेछन् ।
ट्राफिक प्रहरीलाई नियममा कडाइ गर्ने तर घुस नलिने बनाउन विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तै चालक, सहचालक र सहयोगीलाई पनि निश्चित अवधिमा तालिमको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सचेत बनाउन जरुरी छ ।
कुनै गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना गरेमा चालकमाथि कानुनी कारवाही गर्नुका साथै उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि खारेज गर्नुपर्छ । सामान्य किसिमका नियम पनि पटकपटक उलंघन गरेमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ । थोत्रा बसमा यात्रु बोकेर दुर्घटना भएमा बसको मालिक र ड्राइभर दुवैलाई कारवाही गर्न सकेमात्रै कानुनको डर पैदा हुनेछ । तर, विद्यमान बस समिति खारेज गरेपछि मात्रै यस्ता काम गर्न सकिन्छ । समिति खारेज गरेपछि कम्पनी बनाएर आउने र सिन्डिकेटमा सहभागी नहुनेलाई मात्र यात्रु बस सेवा सञ्चालक बन्ने अनुमति दिनुपर्छ ।
यात्रुबसका अधिकांश मालिक गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ता छन् । मन्त्री लेखकले कारबाही अगाडि बढाउँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि पर्छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र अन्यका पनि पर्छन् । यो तहको दबाब थेग्न सजिलो त छैन । यातायात क्षेत्रमा सुधार नगरी पनि सुख छैन । सुधारको कदम चाल्दा समस्या देखिएमा सरकार नै बस चलाउन तयार हुनुपर्छ । नत्र यस क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिन हुन्छ ।
नयाँ यात्रु बसलाई सेवा सञ्चालन गर्न सहज र सिन्डिकेटवालाबाट सडकलाई स्वतन्त्र बनाउन सरकारलाई खासै लामो अवधि लाग्दैन । र, यसो गर्नुको विकल्प पनि छैन । अहिले मन्त्री लेखकले गर्ने कि भोलि अरु कोही आएर गर्ने भन्नेमात्र हो । लेखकले केही गर्न चाहेमा उनका लागि अवसर पनि हो । सुधार त हुन्छ, हुनैपर्छ । सिन्डिकेटको समय अब धेरै छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २, २०७३ १२:२६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्