पोखरा । स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते हुँदै छ । चुनावको मिति घोषणासँगै स्थानीय तह हाँक्ने आकांक्षीहरू पनि खुलेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका भूगोलको हिसाबले देशकै ठुलो महानगरपालिका हो । एमालेको बलियो पकड रहेको पोखरामा अहिले एमालेका मानबहादुर जिसी नगरप्रमुख छन् । गएको चुनावमा उनले करिब १४ हजार मतान्तरले जितेका थिए ।

पर्यटकीय नगरी पोखराको नगरप्रमुख पदमा निर्वाचन लड्न अहिलेसम्म दर्जन बढी आकांक्षी देखिएका छन् । तर, पार्टीको निर्देशनविपरित उम्मेदवारी घोषणा गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई उमेदवार नभनेपनि भित्री तयारी र लबिङमा भने निरन्तर छन् ।

आगामी पाँच वर्षका लागि पोखरा हाँक्न इच्छुकमध्ये एक हुन, बाबुराम आचार्य ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका आचार्य आफ्नो प्रशासनिक अनुभवबाट महानगरलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका आचार्य कास्की कांग्रेसमा पनि सन्तुलित र क्षमतावान नेताको रूपमा चिनिन्छन् ।

सचिवबाट अवकाश पाएसँगै २०६७ सालदेखि कांग्रेसमा क्रियाशील आचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको प्रशासनिक सल्लाहकार समेत रहेका थिए । 

भूमिसुधार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव आचार्यसँग छ । यसबाहेक उनले नापी विभागको महानिर्देशक समेत भएर काम गरेका छन् ।

नेपाल भारत सीमा समाधान बैठकको नेतृत्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सचिव, सुकुम्बासी समस्या समाधान केन्द्रीय आयोगको सदस्य सचिव, वन सुदृढीकरण आयोगको सदस्य लगायतका थुप्रै र महत्वपूर्ण बैठकमा उनले नेपाल र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वयंसेवक भएर उनी कम्बोडिया पुगेका थिए । यस्तै, बेलायतमा रोयल इन्स्टिच्युसन अफ चार्डर्ड सर्भेयर्स, काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदको सदस्यसमेत भएर काम गरेका आचार्यले पोखराको विकासमा पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् ।

आचार्य तीनै व्यक्ति हुन, जो अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस हुँदा प्रचण्डका कारण नियुक्त हुन पाएका थिएनन् ।

आचार्यलाई २०६७ सालमा तत्कालीन एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको बेला कांग्रेस कोटाबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको थियो । त्यसबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने विपक्षी दलको नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए ।

प्रचण्डले माधव नेपाल कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै बहिस्कार गरेका बेला बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि सो निर्णय निष्क्रिय भएको थियो ।

प्रशासनिक रूपमा कार्यरत रहँदा स्वच्छ छवि बनाएका आचार्यलाई पोखरा महानगरको नगरप्रमुखमा अगाडि बढाए जित सहज हुने र महानगरकै विकासमा योगदान पुग्ने विश्लेषण कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरूको रहेको छ ।

गठबन्धन भएर पोखरा महानगरपालिका कांग्रेसको भागमा परेको खण्डमा उनले टिकट ल्याउन सक्ने चर्चा पोखरामा चलिरहेको छ ।