यस बजेटबाट प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन नहुने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता मिच्ने परम्परा बसाउने कार्य भएकोछ । यस्ता गलत अभ्यासको दूरगामी नकारात्मक असर शासन र अर्थ व्यवस्थामा पर्नेछ । 

देशमा फेरि अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याइएको छ । अन्तरिम कालमा पटकपटक यस्तो अभ्यास गरिएको भए पनि नेपालको संविधान, २०९२ जारी भएपछि भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको यो पहिलोपटक हो । संसदीय लोकतन्त्रमा पक्कै पनि यो स्वाभाविक र स्वस्थ अभ्यास होइन ।

प्रतिनिधि सभा ६ महिनामा दोस्रोपटक विघटन गरिएको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार साउन १ बाट सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्षका लागि संघीय  संसद्को   दुवै सदनको संयुक्तमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, संविधानमा स्पष्ट शब्दमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैले बजेट अध्यादेशको अभ्यास र प्रक्रियामा यसपटक बढी नै विवाद भएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको निर्णय बदर भएर अर्को सरकार गठन भए सम्भवतः पूरक बजेट प्रस्तुत हुनेछ । यसैले यो बजेट कामचलाउ सरकारको औपचारिकतामा सीमित हुनुपर्थ्यो ।

परन्तु, सरकारले आफूलाई ‘कामचलाउ’ नठानेजस्तै बजेट पनि चुनावी बनायो । सरकारकै सिफारिसमा चुनाव घोषणा भएपछि सरकारले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने थियो । सरकार वा कुनै सरकारी कर्मचारीले न्विाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले स्वतः संज्ञानमा लिएर पनि कारबाही चलाउन सक्छन् । तर, अहिलेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट यस्तो आँटको अपेक्षा गर्न सायद सकिँदैन ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र खर्चको विनियोजनका विषयमा भने धेरै आलोचना भएको छैन । बजेटका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नेहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा रकम बढाइनुलाई सकारात्मकरूपमै लिएको देखिएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि बजेटप्रति सन्तोष नै व्यक्त गरेको छ । कर्मचारीको तलब बढाइएको छ । अर्थात्, सकेसम्म सबैलाई रिझाउने प्रयास बजेटमा गरिएको देखिन्छ ।

बजेट बनाउँदा राजस्व  र व्ययको अनुमानमा भने वास्तविकताको बेवास्ता गरेको छ । कोभिड(१९ बाट पीडित सर्वसाधारणका लागि भने बजेट सम्भवतः कागलाई बेल पाकेसरह भएको छ । अर्कातिर, जति नै नयाँ र ठूला योजनामा  बजेट विनियोजन गरिए पनि  कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन । वर्सेनि बजेट खर्च नहुने रोगको उपचार जो भएको छैन ।
 
यस बजेटबाट प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन नहुने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता मिच्ने परम्परा बसाउने कार्य भएकोछ । यस्ता गलत अभ्यासको दूरगामी नकारात्मक असर शासन र अर्थ व्यवस्थामा पर्नेछ । 
 
अध्यादेश बजेटको विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेताले भविष्यमा कहिल्यै पनि अध्यादेशबाट बजेट नल्याउने प्रण गरून् । सरकारले पनि संविधानको मर्म भताभुङ्ग पार्ने क्रियाकलाप देश र जनताका लागिमात्र हैन आफ्नै राजनीतिक भविष्यका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने हेक्का राखोस् ।