प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ जना सदस्य सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गराएर रिट दायर गरेपछि विपक्षी गठबन्धनबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि प्रस्तुत दाबीलाई अस्वीकार गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय यसै खारेजयोग्य भयो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

अझ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्नु नै असंवैधानिक भएको र उनको दाबी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुने शेरबहादुर देउवाको प्रतिरोधको नियतबाट आएको देखिएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त सामान्य मानिसमा रहेको यो धारणा अझ प्रबल बनेको छ । 

संविधान र कानुनका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूको यही बुझाइ भएकै कारण धारणा पनि त्यसरी नै सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस विषयमा फैसला के आउंँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अझ खासगरी बिहीवार गठन भएकोे संवैधानिक इजलासको स्वरूप हेरेर मानिसहरू अनेक अड्कलवाजी र विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बिहीवार आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ गरी ५ जनाको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । यी न्यायाधीशमा कार्कीबाहेक बाँंकी सबै वरीयता क्रम मिचेर तोकिइएका छन् । भट्टराई विद्वान् न्यायाधीश मानिए पनि कार्कीपछि चार जनापछिको वरीयताक्रमका न्यायाधीश हुन् भने केसी र श्रेष्ठ त्यसपछिका पनि तीन न्यायाधीशपछिका हुन् । मुलुकको यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा न्याय निरुपण गर्न गठित इजलासमा किन अधिकांश न्यायाधीश वरीयता क्रमअनुसार तोकिएनन् ? ती न्यायाधीश छानिएका आधार पनि पारदर्शी छैन । अहिले उठेका प्रश्न यिनै हुन् । 

वरीयताका आधारमा तोकिएको भन्ने ठाउँं पनि रहेन । कनिष्ठलाई मौका दिइएको भन्न पनि एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई समेत राखिएकै छ । यसअघिको संवैधानिक इजलासमा परेकालाई नतोक्ने मापदण्ड हो कि भन्ने आधार पनि देखिएन । केसी यसअघिको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा पनि सहभागी  थिए । दोहोर्‍याउने मापदण्डअनुुसार भएको भनौँ भने त्यसबेलाका अरू न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई यसपटक राखिएको छैन । 

यसअघिको फैसलामा संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये बहुमत् अर्थात् ३ जना न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले बाँंकी दुई जनाले फरक मत जाहेर नगरी सर्वसम्मत फैसला सुनाउन बाध्य हुनुपरेको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक हुँंदैआएका छन् । जे भए पनि अघिल्लो फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई अभिवृद्धि गराएको छ । तैपनि, अघिल्लो फैसलामा भएको बाध्यात्मक परिस्थितिबारे जसरी समाचार बाहिर आएका छन् त्यसले यसपटकको न्यायाधीश छनोटपछि केही शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । 

संवैधानिक इजलासको गठन विधिसम्मत ढंगबाटै गरिएको छ । कतै पनि संविधानको धारा १३७ वा अन्य प्रावधान मिचिएको देखिँदैन । संविधानतः  संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

संविधान वा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत देखिएन भने त्यस्तो निर्णयमाथि स्वभाविकरूपले प्रश्न उठ्ने गर्छ । संवैधानिक इजलास गठनका बारे यतिबेला उठेका प्रश्न संविधान र कानुनभन्दा पनि पारदर्शिता र विवेकसँंग सम्बन्धित छन् । अपारदर्शी र विवेकहीन साबित निर्णय काुनससम्मत भए पनि त्यसले जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सक्दैनन् । 

अदालतजस्तो मर्यादित संस्थाबाट भएको निर्णय जनताबाट अनुमोदन हुन सकेन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति जनताको भरोसा टुट्न जाने खतरा रहन्छ । यसो हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । 

संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायाधीश तोक्दा प्रधान न्यायाधीशले तजबिजमा छनोट गरेर अपजस बोक्नुको साटो चार जना वरिष्ठतम न्यायाधीश तोकिदिएको भए एउटा पारदर्शी आधार देखिने थियो । अथवा, यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार वरिष्ठतम मध्येबाट ११ जना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासमा यो विषयको निरुपण गरिदिएको भए पनि धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँं रहने थिएन । प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र अर्का प्रधान न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाका पालामा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा ११ जना न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ भएको नजिर पनि छँदैछ । 

मुलुकको यति ठूलो र गम्भीर विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको सहभागिता गराएर सामूहिक जिम्मेवारीमा जाँदा झन् उपयुक्त हुने त छँदैथियो प्रधान न्यायाधीशको फराकिलो निर्णयको प्रशंसा पनि हुने थियो । यी सबै विकल्प छोडेर अहिले गरिएको निर्णयले प्रधान न्यायाधीशमाथि तजबिजी छनोटको जसअपजस बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रधान न्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतको गरिमा अभिवृद्धि भए पनि प्रधान न्यायाधीशका पछिल्ला भूमिकामा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा उनको भूमिकाको आलोचना भएको हो । स्वयं उनलाई विपक्षी बनाएर संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा मुद्दा परे पनि प्रधान न्यायाधीश त्यही विवादास्पद विषयको बैठकमा सहभागी भएको सम्बन्धमा राणाको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधान्यायाधीशको यो भूमिकाबारे आलोचना गर्दै सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठाएका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायालयको नेतृत्वबारे यसरी प्रश्न उठ्ने अवस्था कुनै पनि मुलुकका जनता र लोकतन्त्रका लागि हितकर एवं प्रिय हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्तिका आडमा शासकहरूले गलत निर्णय गरे अथवा जनअधिकार तथा स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरे पनि स्वतन्त्र न्यायालयको निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिकाले त्यसलाई निस्तेज गर्ने जनविश्वास रहेको हुन्छ । तर, त्यही स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूको भूमिका उन्मत्त सत्ता र शासकसँंगै जोडिएर आएको देखिन थाल्यो भन्ने नागरिकको स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिकोे भरोसामा आघात पुग्छ । 

पञ्चायतकालीन अधिनायकवादी व्यवस्थामा वा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासनकालमासमेत सर्वोच्च अदालतले नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा न्याय दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र आएपछि पनि कतिपय अवस्थामा इतिहास रच्न सफल सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायमूर्तिका पछिल्ला भूमिकाले भने यसको गरिमालाई क्षति पुग्ने काम भएको देखिन्छ ।

यसरी बेलाबेलामा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका र क्रियाकलापमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट भने त्यसको सुधारका लागि आवाज उठेको सुनिएको छैन । संवैधानिक इजलास गठनमा अपनाइएको मापदण्ड वा संवैधानिक अंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिको तरिकामा प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमा पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ । तर यो असन्तुष्टि हालसम्म सार्वजनिकरूपमा प्रकट भएको भने छैन । 

सबै कुरा सधैँ आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । काम र निर्णय अर्कै हुने तर आफूलाई सही वा सत्य लागेको विषय अर्कै नै पनि हुनसक्छ । त्यस्ताबेलामा आफूलाई सत्य लागेको विषयमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा समुदाय कति र कसरी उभिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिमा र खासगरी लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ तर गलत निर्णय छ भने आफ्नो सही निर्णय अल्पमतमै परे पनि अभिव्यक्त र अभिलेखन गराउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्ने भन्नु जनतासामु प्रस्तुत हुनु हो । 

नेपालकै सन्दर्भमा पनि राजनीतिक नेताहरूले कतिपय अवस्थामा आफूले सही ठानेको विचार निर्णयका रूपमा स्थापित गर्न नसके पनि ‘रेकर्ड दर्ज’ गराउन जनतासामु प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । 

राजनीतिमा यो रेकर्ड दर्ज गराउन जनताका सामु प्रस्तुत हुने कुरा निरन्तर र पटक पटक भए पनि न्यायिक तथा अरू क्षेत्रमा यो सधैं सम्भव र उचित हुँदैन । यसले अराजकता र अनुशासनहीनता पैदा गरी संस्थालाई नै नोक्सानी पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ । तर, राजनीतिकबाहेकका अन्य क्षेत्रमा पनि ती क्षेत्रको सुधारका लागि कहिलेकाहीँ इतिहासको कालखण्डमा त्यहीँभित्रैबाट त्यस्ता विद्रोह भएका र जनता सामु प्रकट हुने गरेका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै यस्तो उदाहरण प्रस्तुत भएको धेरै समय भएको छैन ।

करिब तीन वर्षअघिको कुरा हो भारतीय सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठतम चार न्यायाधीशले भारतीय जनतासामु सोझै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिपक मिश्राको भूमिकाबाट अदालतको गरिमामा क्षति पुगेको भन्दै ती चार न्यायाधीश असन्तुष्ट रहँंदै आएका थिए । 

प्रधान न्यायाधीश मिश्रले सरकारका विपक्षमा परेका मुद्दाहरू आफ्नो वा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासमा पेसी तोक्ने र जिताउने गरेको भन्दै ती न्यायाधीशले असन्तुष्टि प्रकट गरेका तथा त्यस्तो भूमिका सच्याउन मिश्रालाई पटकपटक सुझाव पनि दिएका समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए । 

त्यहीबीचमा सीबीआई विशेष अदालतका न्यायाधीश बीएच लोयाको हत्याको गम्भीर र संवेदनशील मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा आयो ।

प्रधान न्यायाधीश मिश्राले उक्त मुद्दा कनिष्ठ न्यायाधीश जे अरुण मिश्रको इजलासमा पेसी तोकेपछि ती चार वरिष्ठतम न्यायाधीशले भारतीय जनतासमक्ष यस विषयमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरे । 

न्यायाधीशहरूले भारतीय सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत)को विश्वसनीयता र गरिमालाई नजोगाउने हो भने भारतीय लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए । भ्रष्टाचार, आतंकवाद र राज्यविरुद्धका अपराधजस्ता अति गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश थिए लोया । र, उनले भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता मुछिएको नक्कली मुठभेडको मुद्दा हेर्दै थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुरियन जोसेफ, चेलामेश्वर, रञ्जन गोगाई र मदन लोकुरले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरू भारतीय अदालतको स्वतन्त्र गरिमा र लोकतन्त्र जोगाउन बाध्य भएर भारतीय जनतासामु उपस्थित हुनु परेको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भारतीय सुप्रिम कोर्टमा प्रशासन र प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाका कारण देखिएका समस्या सार्वजनिक गर्दै यसले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि गंभीर चोट पुगेको र यसलाई नरोक्ने हो भने भारतीय लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन्न हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

त्यसबेला सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार चार न्यायाधीशको सत्यको पक्षका लागि भएको विद्रोहले भारतीय सुप्रिम कोर्ट प्रशासन र त्यसका प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा सुधार हुँदै गएको थियो ।

नेपालमा पनि अदालतको गरिमा र विश्वसनीयताबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा त्यसतो प्रश्नबाट अदालतलाई जोगाएर स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न के हाम्रा न्यायमूर्तिहरूबाट पनि भूमिकाको अपेक्षा राखिएको देखिन्छ । आफूलाई चित्त नबुझेको वा आफ्नो विवेकले सही नठानेका  विषयले अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँंच पुर्‍याउने खतरा भएको लागेमा बेलैमा व्यक्त नगरी बस्न न्यायमूर्तिहरूलाई पनि नमिल्नुपर्ने हो । आफ्नै मनमा अन्तद्र्वन्द्व पालेर वा मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा निस्पृह रहे संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप पनि लाग्न सक्छ । 

न्यायमूर्तिहरूको न्यायिक नियत जनताको कसीमा पनि माझिनुपर्छ । कतिपय यस्ता विषयमा बेलैमा आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेर अदालतको गरिमा र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भने न्यायमूर्तिहरू हिचकिचाउनु हुँदैन । 
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा छ । प्रारम्भिक सुनुवाइ सोही इजलासबाट गरेर त्यसैको फैसलाले यसलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमार्फत सामूहिक जिम्मेवारीमा लैजाने काम भयो भने अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसलाले अग्लोे बनाएको प्रधान न्यायाधीश राणाको कद अझ उच्चा हुनेछ भने अदालतको फैसलाप्रति संशय गर्ने आधार पनि मेटिनेछन् ।