आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का २८ सांसदको निर्णायक अनुपस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सोमवार प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत पाएनन् । फलस्वरूप, उनी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (३) अनुसार  आफ्नो पदबाट मुक्त भए । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ‘असंवैधानिक’कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सदनबाट विश्वासको मत नपाउनु उचित र आवश्यक थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले  प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बदर गर्नेबित्तिकै २०७७ साल फागुन ११ गते नै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर पदत्याग गरेको भए अझ उत्तम हुनेथियो ।

अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिमको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा एउटै दलको बहुमत नभएकाले वैशाख ३० गतेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने दाबी  प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिएको हो । 

सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्को सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अलमल्याउने हुन् कि भन्ने आशंका  त अहिलेका लागि सकिएको छ ।  परन्तु, प्रतिनिधि सभाको संरचना र सत्तारूढ एमाले तथा विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमले राजनीति थप पेचिलो र अनिश्चित हुनपुगेको छ ।

अर्को सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३६ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगै जनता समाजवादी पार्टीका सबै सदस्य सामेल भए बहुमत पुग्छ । तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान सार्वजनिक गरेर यो सम्भावना तुहाइदिएका छन् । 

त्यसो हुन नसके एमालेका सबै सदस्य एक हुनेर जनता समाजवादी दलका १५ जना सदस्यले  समर्थन गरेमात्र बहुमतको सरकार गठन हुनसक्छ । एमालेमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनविना अर्थात् केपी ओलीलाई जसपाको अर्को  घटकले समर्थन गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसैले सरकार गठनको प्रक्रिया सजिलै र छिटै नटुंगिने सम्भावना बलियाे छ ।

अर्कातिर, देशमा भयावह महामारी फैलने रोकिने लक्षण छैन । सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पतालका शय्यादेखि अक्सिजनसम्मको चर्को अभाव छ । सङ्क्रमितको मृत्युदर तीव्र गतिमा बढिरहेकोछ । खोपको आपूर्ति मूलतः कमिसनका कारण रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा प्रभावकारी सरकार आवश्यक हुन्छ ।  

दुर्भाग्य, यस्तो गम्भीर सङ्कटको कठिन अवस्थामा देशमा गतिलो र विश्वसनीय राजनीतिक नेतृत्व छैन । राजनीतिमा अहिले क्रियाशील कथित शीर्ष नेताहरू कोभिड-१९ को कहर साम्य पार्न गम्भीर होलान् भनेर अपेक्षा गर्न  सकिने पनि देखिँदैन । विडम्बना, नेपालीका सामु अहिले अर्को विकल्प पनि छैन ।

नेपाली जनताले सामना गर्नु परेको यो सङ्कट कसैले चमत्कार गरेर टार्न त सकोइन तर शासकहरू गम्भीर हुने हो भने मत्थर गर्दै लैजान नसकिने पनि होइन । सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह विज्ञहरूले दिनसक्छन् । चिकित्सक र प्रहरी एवं प्रशासकहरूले तिनको सल्लाह इमानदारी साथ कार्यान्वयन गरिदिए सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयत्न सफल हुनेछ ।

यसैबीच राजनीतिक दलका नेताले सत्ता लिप्सा त्याग्न सके यही संसद्बाट अर्को बहुमतको सरकार गठन हुन खासै कठिन नहुनुपर्ने हो । एमालेको असन्तुष्ट समूहले पार्टीको ह्विप मान्ने वा राजीनामा दिने गरेमा वा जनता समाजवादी पार्टी एकमत वा दुई चिरा भएमा बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्नेछ ।

अब निर्णय त जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो । जनताप्रति जिम्मेवार भएर भने छिटो र सही निर्णय गरुन् । इतिहासले नेपालका राजनीतिकर्मीको परीक्षा लिइरहेको छ । भावी पुस्ताले पुर्खालाई धिक्कार्ने निर्णय नगर ! माधव नेपालहरू ‘ह्यामलेटियन’ दुबिधा र महन्थ ठाकुरहरू ‘म्याक्बेथियन’ महत्त्वाकांक्षाबाट मुक्त होऊन् !