राजनीतिक नेताले अर्को चुनाव हेर्छ तर राजनेताले देशको भविष्य हेर्छ भन्ने नेपालको राजनीतिमा फेरि चरितार्थ भएको छ । विसं २०७४ सालको चुनावी प्रचारमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर उत्ताउलो र अराजनीतिक भाषण गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट हौसिएका ओलीले कांग्रेसका कार्यकर्तालाई समवेदना दिनसमेत हिचकिचाएनन् । 

सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रायः उटपट्यांग बोल्ने आदतका प्रधानमन्त्री ओली चतुर राजनीतिक खेलाडी भए पनि राजनेता होइनन् भन्ने त त्यतिबेलै सिद्ध भएको थियो ।

हुन पनि “स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु“ भनेजस्तै भयो । विसं २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाइदियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसद्को पच्चीस प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ । संसद्मा कांग्रेसले त्यति संख्यासमेत प्राप्त गर्न सकेन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थितिले ओलीको स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप बढ्दै गयो ।  

अनपेक्षितरुपमा त्यतिबेला कम्युनिस्ट गठबन्धनले संसद्मा करिब दुईतिहाई बहुमत हासिल गर्यो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइको बहुमतको सरकार बनाएको थियो । त्यसको करिब छ दशकपछि दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने इतिहासकै दुर्लभ अवसर केपी ओलीले पाए । 

चाकरी चाप्लुसी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको कर्मचारीतन्त्र तथा न्यायालयसमेतले ओलिको “जय जयकार” गर्न थाले । दुईतिहाइको सत्ता उन्मादले सर्वसत्तावादी दाह्रानङ्ग्रा फिँजाएका ओलीको पार्टी पंक्तिबाट भएको देवत्वकरणले मुलुक पूरै लोकतान्त्रिक आवरणको अधिनायकवादी यात्रीको साक्षी हुन पुग्यो ।  

कात्रोमा पनि कमिसन नछोड्ने सरकारको भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । तटस्थ र मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्यो ।

निर्मला पन्तजस्ता चेलीहरु बलात्कारपछि हत्या गरिए, पीडित परिवारले न्याय पाएनन् । विश्वव्यापी कोभिड– १९ महामारीबाट उत्पन्न महासंकटप्रति सरकारको चरम लापरबाहीले कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलियो । संसद् भंग गरेको असंवैधानिक कदमको औचित्य सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले हजारौं जनता गाउँगाउँबाट सहरमा उतारे । 

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि पच्चीस जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश सरकारले जारी गर्यो । नयाँ नयाँ भेरियन्टको संक्रमण भारतमा गतिले फैलिरहेको थियो । कुम्भ मेला आयोजना र विभिन्न निर्वाचन गरेर भारत सरकारले नै संक्रमण निम्त्याइरहेको थियो । भारतसँगको खुला सीमा र बाक्लो आवतजावतको कारण भारतमा फैलिएको संक्रमणबाट नेपाल अछुतो रहने सम्भावनै थिएन । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुकरण गर्दै ओलीले पनि बालुवाटारमा दैनिक भोज, धरहरा उद्घाटन र रामसीताको मूर्तिको यात्रा गराएर संक्रमणलाई मलजल गरिइरहेका थिए । यसरी संक्रमण फैलाउने काम गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी आदेशको सबैभन्दा पहिले उल्लंघन गरे । संक्रमण फैलाउने मानवता विरोधी कार्य गर्ने ओली अहिले दोष जनताको थाप्लोमा थोपारेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छन् । 

हामीसँग कोभिडको खोप छैन । अस्पतालको बेड, अक्सिजन र आईसीयु, भेन्टिलेटरको अभावमा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालजस्तो परनिर्भर देशले दातृ, सहयोगी राष्ट्रहरुसँग सहयोगको याचना गरेर भए पनि नागरिककलाई अकाल मृत्युबाट बचाउने प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग गर्न तत्पर राष्ट्रहरुलाई समेत अलमल्याई दिए । 

अग्रीम भुक्तान गरेर पनि भारतबाट बीस लाखमध्ये दस लाख मात्रा खोपमात्र नेपाल आएको छ । बाँकी खोप कमिसनमा कुरा नमिलेर ल्याउन नसकेको गाथा स्वास्थ्य मन्त्रीले नै सार्वजनिकरुपमै बताइरहेका छन् । मन्त्रीले औँल्याएका ओम्नी, हुकामजस्ता कमिसनखोर प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा बालुवाटारमै हुँकार गर्दै बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कुर्ची बचाउने सांसदको अपहरण, किनबेच, थुनछेकको फोहोरी खेलमा मस्त छन् । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारको नियन्त्रणले प्रदेश सरकार पनि निकम्मा साबित भएका छन् । 

मानव अधिकार, प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रताजस्ता नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक, अधिकार कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयत्न भएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाले सरकारको जननी संघीय संसदको हत्या गरियो । पुनःस्थापित संसद्लाई पनि काम गर्न नदिएर पुनः भंग गर्ने र मुलुकलाई जबर्जस्ती निर्वाचनमा होम्ने तारतम्य मिलाइदैँछ । 

ओलीले जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जारी २०७२ सालको संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने र च्यात्ने दुस्साहस गरे ।

राष्ट्रपतिलाई पार्टीको आन्तरिक विवादमा तान्ने र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयजस्तो बनाइयो ।

बंगलादेश जाँदा राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह गर्ने तर महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्दा बेवास्ता गर्ने राष्ट्रपतिको एकांकी प्रवृत्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आक्रोश प्रकट गरेको छ । 

पटकपटक राष्ट्रप्रमुखको अभिभावकीय संवैधानिक भूमिकाबाट च्युत भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले)को गुटगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका उत्रिन् । संवैधानिक अंगमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति र “सेटिङ“मा फैसला गराएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई पङ्गु बनाइयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरुलाई पिच्छलग्गु, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइयो । सेना, प्रहरी, प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशपालक अंगको रुपमा परिचालन गरियो ।

जनताको प्रतिनिधि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद्लाई छलेर अध्यादेशको भरमा शासन गर्न उद्यत प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमलाई समेत राष्ट्रपतीले पटकपटक सदर गर्ने कार्यले अधनिायकवादी मनसुवाकै पुष्टि हुन्छ ।

कूटनीतिक अपरिपक्वता र ओली मपार्इँत्वका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थलमा परिणत भएको छ । विदेशीहरु कूटनीतिक मर्यादा नाघेर हाकाहाकी राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपयोग गर्ने र निहित स्वार्थपूतिका लागि पार्टी मिलाउन अमुक नेताको घरदैलो चाहर्ने लज्जास्पद कार्य पनि कथित राष्ट्रवादी ओली कार्यकालमै हुनपुग्यो । त्यसैले चौतर्फी असफल अत्याचारी शासकबाट मुक्तिको उपाय नेपाली जनताले खोजेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीकै अहंकार, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंककारी, कमिसनखोरी, कालाबजारीप्रतिको मोहका कारण नागरिकले टाउकामा हात राखेर अहिले पश्चातापमा डुब्नुपरेको छ । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओली फेरि बाजा बजाएर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने फुर्ती गरिरहेका छन् ।

ओलीको यस्तो दाबीले जनताको मानमर्दन भएको छ । उनले जनता विवेकहीन पशु हुन् र हरियो घाँस देखाउनेबित्तिकै उतै दौडन्छन् भन्ने ठानेको देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस सोचमा मध्ययुगीन सामन्ती मानसिकता प्रतिविम्बित भएको छ । 

प्रेस, विज्ञान र प्रविधिको विकासले जनचेतनाको स्तर अनुमान गर्नै नसकिने रुपमा आकासिएको छ । त्यसैले ओलीको सबै काम र कुराको हिसाब किताब जनताले नबिराई राखेका छन् । अझै पनि यही सरकारलाई टिकाउन भोट दिनु आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्नु सिवाय अरु केही होइन । नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहना र  विकास प्रेमी निष्कपट भावनामाथि प्रधानमन्त्रीले नराम्ररी खेलबाड गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीको मूलभूत रुपमा अब दुइवटा उद्देश्य देखिन्छ – उनी प्रधानमन्त्रीको पँच वर्षे कार्यकाल जसरी पनि पूरा गर्न चाहन्छन् ।

पाँच वर्षे जनादेशलाई उनले आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको रुपमा बुझेका छन् ।

“राज्य नै मै हुँ“ भन्ने लुई चौधौंको भ्रामक मानसिकता ओलीमा पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री संविधानमाथि हुँदैनन् भन्ने उनले बुझ्नै चाहेनन् । संविधान, कानुन र जनचाहनाविपरीत जाने प्रधानमन्त्रीलाई एक चोटी मत दिएपछि पाँच वर्षसम्म बोक्नै पर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । 

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सुशासन र समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि उनको स्वेच्छाचारिताले मात्र सीमा नाघेको छ ।

तैपनि ओलीतन्त्रको कुशासनप्रति कसैले औँंलो ठड्याउन पाउँदैन भन्ने उनले ठानेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको विवादको जड पनि यही हो ।

सरकार संचालनमा प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी असफल भए भन्ने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको निष्कर्षलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको रुपमा लिने काम भयो । जब उनकै पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको असफलतालाई औँल्याए त्यसपछि ओलिको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।

सरकार संचालनमा व्यक्तिगतरुपमा ओली असफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री फेरेर देश चलाउने तत्कालीन नकपासँग धेरै विकल्प थिए । अल्पमतमा परिसकेका ओलीले सहजरुपमा कुर्ची त्यागेको भए पार्टीको यो हविगत पनि हुने थिएन । तर, ओलीले जब कुर्ची छोड्नुपर्ने अवस्था देखियो उनले प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्कै हत्या गरिदिए ।

यहाँनेर ओली जति दोषी छन् संसदीय दलभित्र उत्तरदायी बनाएर ओलीको तानाशाही रोक्न नसक्ने तत्कालीन  नताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्न चाहन्छन् । उनले गर्ने भनेको निर्वाचनको दुईवटा पहलु छन् – पहिलो व्यापक राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर जसरी पनि बहुमत हासिल गर्ने ।  स्मरणीय छ, तत्कालीन राप्रपा नेतृत्वको एमाले सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर स्थानीय निकाय कब्जा गरेका थिए ।

हुन पनि जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका पक्षधर कम्युनिस्ट नेताहरुलाई निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूतिका लागि २०६४ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भएर पनि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा नजाने गिरिजाप्रसाद कोइराला होस् या गृहमन्त्री भएर पनि चुनाव हार्ने कृष्णप्रसाद सिटौंलासँग तुलना गर्न मिल्दैन । 

कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन कस्तो हुन्छ भन्ने २०५४ सालकै उदाहरण काफी छ । जुन चुनावमा एमालेले कांग्रेसी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गथ्र्यो तिनै कांग्रेसी कार्यकर्तालाई प्रशासनले झुटो मुद्दा लगाएर थुन्थ्यो ।

कांग्रेसका उमेदवारहरुलाई रुखमा बाँधेर, कार्यकर्तालाई बाटामा ढुङ्गा लडाएर देशैभर थुनछेक गरेको कैयौं उदाहरण छन् ।

विसं २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि नेकपा (माओवादी)ले देशैभर लौरा र खुकुरी नचाएर यहीँ वामदेव शैली देखाएको थियो । एमालेभित्रको वामदेव प्रवृत्तिको धङ्धङतीबाट केपी ओली पनि ग्रस्त देखिन्छन् । 

आज वैशाख २७ गतेको प्रतीक्षा व्यग्ररुपमा गरिँदै छ । वास्तवमा संसद्को विघटन बदर भएपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने अपेक्षा थियो । नैतिकतासँग चिनाजान नभए विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्ने विकल्प पनि उनीसँग थियो । विपक्षीहरुको दुवै मागलाई लत्याएर आफूलाई हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीले खुलेआम चुनौती दिए ।

असफल सरकार भन्ने प्रतिपक्ष र एकाघरबाट गलाहत्याइएका माओवादी केन्द्रसमेतले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्तासम्म गर्न सकेका थिएनन् । ओलिले नै अप्रत्याशितरुपमा विश्वासको मत लिने भनेपछि माओवादी केन्द्रले लाजगाल सरकारलाई दिएकोे समर्थन फिर्ता गरेको छ । 

ज्येष्ठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेटअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । असल मनसायले उनले विश्वासको मत नियमित अधिवेशनमा पनि लिन सक्थे । वास्तवमा नियमित अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको अवस्थामा ओलीले विशेष अधिवेशन बोलाएर थप राजनीतिक षड्यन्त्रको तानाबुना बुनिरहेका छन् ।

जे होस्, दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ बोकेको ओलीको सरकार अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षाको कारण बीचैमा अल्पमतमा परेर केही राहत महसुस भएको छ । 

विसं २०७७ फागुन २८ पछिका सम्पूर्ण निर्णयहरु रद्द गरेर जेठ २, २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्कनुपर्ने माधव नेपाल पक्षको माग छ ।

उनीहरुको माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा असफल तुल्याउने रणनीतिमा नेपाल पक्षधर पुगेको बताइएको छ ।

हजारौंको संख्यामा जथाभावी पद बाँडेर पार्टी कब्जा गर्ने प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदमले ओलि पक्ष सहजै पछाडि फर्कनेसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्ते गर्ने ओलीले वार्ता जारी राखेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । 

निहीत स्वार्थका लागि अहिले सम्झौता गरे पनि मक्किइसकेको नेकपा (एमाले)को आसन्न अवसान अब कसैले रोक्न सक्तैन ।

मधेसवादी दल जसपाको महन्थ ठाकुर गुटको टेकोमा उभिने सपना देखेका ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको माधव गुटलाई मिलाउन नसके वैशाख २७ गते ओलितन्त्रको अन्त्य अवश्यंभावी छ ।  (नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष )