काठमाडौं । आउँदो साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे दिवसका दिन श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए ।

सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यो कानुनसरह हुन्छ ।

सरकारले चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि १५ हजार पारिश्रमिक तोकेको हो । निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिना नै कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त रोजगारदाता परिषद्को बैठक बसिरहेको छ ।

सरकारले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारले निजी क्षेत्रको सहमतिबिना नै यस्तो निर्णय गरेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग कुनै सहकार्य नभएको बताए । “कोभिडका कारण उद्योगलाई रोजीरोटीको समस्या छ । ब्याज तिर्नेदेखि किस्ता तिर्ने समस्या छ । भयावह स्थितिमा छौँ । यो निर्णयले हामीलाई कठिन पायो,” उनले भने । सामान्य अवस्था भएको भए यसलाई सहज रुपमा लिन सकिने उनले बताए ।

अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ । सरकारले मासिक ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ तोक्दै न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले सरकारको पछिल्लो निर्णयका सन्दर्भमा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै छन् । त्यसका लागि अहिले उनीबीच छलफल भइरहेको छ ।