site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
बीमा कम्पनीमा हकप्रदको औचित्य देखिए समितिले रोक्दैन 
Ghorahi CementGhorahi Cement

बीमा कम्पनीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने एक स्वायत्त निकाय हो बीमा समिति । केही महिना अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले बीमा समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्‍यो ।

बीमा क्षेत्रबारे जानकार नभए पनि  प्रशासकको रुपमा लामो अनुभव छ, सिलवालसँग । समितिको नेतृत्व सम्हालेसँगै सिलवालले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ।

बीमा क्षेत्रको समग्र अवस्था, प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायबीचको समन्वयलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग बाह्रखरीका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीः 

Agni Group

प्रशासनिक क्षेत्रमा त लामै अनुभव बटुल्नुभयो । तर, अनुभव नभएको क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? 

प्रश्नमै उत्तर लुकेको छ, जस्तो लाग्छ । ३१ वर्ष सरकारका प्रशासनिक निकायको अनुभव हासिल गरे । प्रशासनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि ४ वर्ष कुनै क्षेत्रमा नगई स्वःअध्ययन गरिरहेको थिएँ । यहि समयमा सरकारले बीमा समितिको नेतृत्वको लागि उपयुक्त ठानेको जस्तो लाग्छ ।

Global Ime bank

यहाँ पनि गर्ने प्रशासनिक काम नै हो । प्रशासनभित्र सबै कुरा पर्छ । सामान्य प्रशासन, विकास  प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व पनि प्रशासनिक नै हुन्छ । यहाँ मैले आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक काम गर्ने हो । सुरुमा आउँदा कामको प्रकृति अलि फरक छ, कि जस्तो लागेको थियो ।

नेतृत्व सम्हालेपछि बुझ्दै जाँदा बीमा कम्पनीको नियमितता, व्यवस्थापन र विकासका कुरा हेर्नु पर्ने रहेछ । कानूनको बढी नै उल्लंघन हुँदै गएको रहेछ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ । अहिले समितिले गरिरहेको काम कारबाही समग्रमा समितिभित्र कार्यरत कर्मचारीको आफ्नो अनुभव र मैले सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर लिएको अनुभवको सामन्यजस्यतामा यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ र यसरी बीमा कम्पनीलाई ट्रयाकमा ल्याएर सेवामुखि भावमा गति दिन सकिन्छ भन्ने अनुभुति मैले गरेँ । त्यसैको आधारमा अहिले विभिन्न सुधारका कार्यहरु गर्दै छौँ ।

कानून र व्यवस्थापनका कार्यहरु, संस्थागत शुसासन पालना भए नभएको हेरिरहेका छौँ ।  यी सबै कुरालाई हेर्दा अब म बीमा क्षेत्रको लागि नौलो होइन भन्ने लाग्छ । 

यहाँले बीमा समिति पनि प्रशासनिक निकाय नै हो, भन्नुभयो । र, बीमा समिति स्वायत्त निकाय, भनिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायबीच कार्यसम्पादनमा कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?

समितिले आफ्नो गतिविधिमा स्वायत्तता पाउने हो । सरकारी  निकाय भएका कारण बीमा समिति पनि सरकारको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम भन्दा पर रहन सक्दैन ।

सरकारकै अंग भएकाले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमकै परिधिभित्र रहेर यसले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा बीमा समिति स्वायत्त हैन । तर, समितिले गर्ने आफ्नो गतिविधि र आफ्नो कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ ।

कामको हिसाबले स्वायत्त हो । तर, समग्रमा राज्यकै एउटा अंग भएकाले  समिति सरकार भन्दा भिन्न हो, भन्न सकिँदैन । बीमा सम्बन्धि राज्यको एउटा  नीति छ, हामीले त्यसको पेरिफेरीमा रहेर बीमाको प्रशासनिक काम गर्ने हो । कम्पनीले पनि त्यहीअनुसारको काम गर्ने हो । 

बीमा समितिमा सञ्चालक समिति छ । त्यही समितिले यहाँको मूल्य र नीतिगत निर्णय गर्छ । म समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले त्यसलाई ग्रहण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारमा त्यस्तो हुँदैन । सरकार र मन्त्रालयको नीति हुन्छ, त्यसभित्र रहेर आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ भन्दा अलिक स्वायत्तता हो कि, भन्ने देखिन्छ । 

समग्रमा भन्दा, स्वायत्तता भन्दा पनि जो जुन निकायमा छ काम गर्दै जानु पर्छ । सबै निकायमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान भएकै  हुन्छ । मैले बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी के ? भनेर तोकिएपछि एक प्रकारको बन्धन हुन्छ । उन्मुक्त भएर जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई काम गर्न पाइँदैन । प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायमा त्यति धेरै फरक देख्दिँन ।

नेपालमा बीमाको इतिहास लामो भए पनि बीमा क्षेत्र भने खासै  अघि बढ्न सकेको देखिन्न । आम नागरिक बीमाप्रति आकर्षित र विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बीमाप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ  ?

बीमा क्षेत्र वामे सर्दै गरेको अवस्थामै त छैन । कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत बीमा क्षेत्रमा समाहित भइसकेको छ । तर, बीमा क्षेत्रको सुरुवात भएको लामो समय हुँदा पनि मुलुकका सबै नागरिकमा पुग्न नसकेको कुरा जायज हो । बैंक जसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्यो, बीमा पुग्न सकेको छैन  ।

बैंक र बीमा फरक हो । बैंकमा आफुसँग भएको बचत निश्चित समयका लागि राख्नुहुन्छ । तर, बीमा भनेको दीर्घकालीन हुन्छ । मानौं म ४० वर्षको भए र २० वर्षको बीमा गर्छु भने म ६० वर्ष भएपछि भुक्तानी पाउने हो ।   
म ६० वर्ष पुग्दा मैले गरेको स–सानो बचतबाट मैले यति रकम पाउँछु भन्ने म पक्का–पक्की हुन्छु । यति पैसा मेरो बीमाबाट आएर मेरै जीवन यापनमा अथवा सन्तानको शिक्षा दिक्षामा यसरी  भरथेग हुनसक्छ भन्ने विश्वास बीमाले दिलाउँछ । जहाँसम्म नागरिकमा विश्वास नभएको कुरा गर्नुभयो ।

कतिपय अवस्थामा एउटा सिंगो सफा पोखरीमा एउटा मात्रै फोहोर अथवा मरेको माछा राख्यो भने पोखरी नै दुर्गन्धित हुन्छ ।

कतिपयको  गतिविधि आत्मकेन्द्रित भयो । यो बजारमा म बाहेक कोही छैन । मैले जसरी पनि कारोबार गर्दा हुन्छ भन्ने मनस्थितिले यो विकृति देखिएको स्वभाविक हो । अहिले बीमा समितिले लिएको कदमले  असाढ मसान्तसम्मा यस्ता गुनासाको अन्त्य गर्छ । 

मैले नेतृत्व दिएपछि धेरै सुधारका काम अघि बढेका छन् । फल दिन भने समय लाग्छ । असार मसान्तसम्म यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, र त्यसपछि अनियमितता नहोला । 

बीमाको सुरुवात भएको यति लामो समय भइसक्दा हामी धेरै नागरिकमा पुग्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन । हामीले पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहयौँ । तर, पुग्ने कसरी भन्ने कुरै गरनौं । हामीमा मैले कम्पनी खडा गरेको छु, मान्छेले खुरुखुरु आएर बीमाको सेवा लिन्छ भन्ने मान्यता रहयो । त्यस कारण अहिले हामी बीमा कम्पनीलाई ग्राहक तपाईकोमा आउने हैन, ग्राहककोमा तपाई जाने हो भनिरहेका छौं । 

ग्राहक खोज्दै जाँदा शाखा, उप–शाखा र काउन्टर त खुलेका छन् ।  त्यो कार्यालयसम्म ग्राहकलाई खोजेर ल्याउने काम अभिकर्ताको हो । अभिकर्ताले जति बढी ग्राहक ल्याउँछ उसले त्यति बोनस र कसीसन पाउँछ । यो सबैलाई एकिकृत गरेर योजना बनाउनुपर्छ । ग्राहककहाँ अभिकर्तालाई कसरी पुर्‍याउने, उनीहरु कसरी ‘मोटीभेशन’ हुन्छन् योजना बनाउनुपर्‍यो ।  

बीमाको अर्को पाटो भनेको नागरिकलाई बीमाबारे अवार्नेश गर्ने, अथवा शिक्षा दिने  हो ।  रेडियो वा टेलिभिजनमा  बीमा गरौँ  भनेपछि, बीमा भयो भन्ठान्यौँ । त्यसरी हुँदैन ।

हाम्रोमा ७५३ स्थानीय सरकार छ  । प्रत्येक व्यक्तिकोमा जान सकिँदैन भने पनि तालिका बनाएर पालिकासम्म पुग्न सक्छौँ । पालिकामा २–३ प्रकारका नागरिक बस्छन् । एउटा एकदमै गरिब, जोसँग केही पनि छैन । उसलाई सबैभन्दा बढी बीमाको खाँचो हुन्छ । तर, उसले बीमाको प्रीमीयम तिर्न सक्दैन ।

त्यसलाई पालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ । 
अर्को मध्यम आय भएका नागरिक बस्छन् । उनीहरुको बचतलाई कसरी बीमामा तान्ने अर्को योजना बनाउनुपर्‍यो । धनी मान्छेलाई यति बचत गर्‍यो भने यति ‘रिर्टन’ आउँछ भनेर बुझायो भने बीमामा ल्याउन सक्छौं । बीमामा हामी अहिले जुन् २३–२४ प्रतिशत पहुँचको कुरा गर्दै छौं, त्यो मध्यम र धनी वर्ग हुन् । 

यस्तै, हामीकहाँ बीमा भनेको जीवन र औषधि उपचार मात्रै हो भन्ने बुझाई छ । मानिससँग सम्बन्धित सबैको बीमा हुनसक्छ भन्ने बुझ्न जुरुरी छ । ग्रामीण भेगका विपन्न नागरिकका घरको पनि बीमा हुनसक्छ । ५० रुपैयाँ वर्षमा तिर्दा उसको झुपडीको बीमा हुनसक्छ ।

५० रुपैयाँमा एउटा झुपडीको हैन त्यहाँ भएको १०० वटा घरको बीमा गर्दा ५ हजार आउँछ । पालिकाले अति विपन्न परिवारको लागि थोरै मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने हो र अन्य नागरिकलाई पालिकाले सम्झाई बुझाई गर्ने हो भने बीमा आफै विस्तार हुन्छ । कुनै प्रकोपले घर भत्कियो, बगायो अथवा आगलागी भयो भने पालिकाले अनुदान दिनै पर्दैन बीमाबाट दावी पाउँछ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अवार्नेश गराएर काम गरौं भन्नुभयो तर हामीकहाँ त बीमाकै कर्मचारी र अभिकर्ता नै अनुभवि छैनन्, भनिन्छ ? 

बुझाई नै फरक भयो । बीमा कम्पनीको आफ्नो प्रचार–प्रसार र शिक्षा तलसम्म लैजाने र बीमितबाट आएको पैसा सुरक्षित राखेर उनीहरुलाई एस्योर्ड गर्ने बीमा कम्पनीको दायित्व हो ।

यस्तै यत्रो पैसा लगानी गरेर बीमा कम्पनी खडा गर्ने सेयरधनीलाई मुनाफा दिने पनि बीमा कम्पनीको दायित्व हो । बीमामा प्येयर, अभिकर्ता सर्भेयर, पुनःबीमाको हकमा दलाल कम्पनी आफै हुनसक्छ भने नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । प्ले गर्नुपर्ने भुमिकामा ल्याउनुपर्ने भनेको पालिकालाई हो । पालिका भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, उहाँहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्नुपर्छ ।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कन्भेन्स गर्न सकियो भने बीमामा भएका अवरोध हट्छन् । त्यसका लागि बीमा समितिले तयारी गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण वातावरण बनेन । पालिका प्रमुखसँग कुरा गरेर हुँदैन । पूरै पालिका सदस्यहरुसँगै कुरा गर्नुपर्छ । अझै सकिन्छ भने पालिकाले १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी पनि ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा के हो ? बीमाको फाइदा, र त्यसबाट भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ ? कोबाट बीमा गर्ने ? भन्ने कुरा बुझाए न बीमा हुन्छ । 

बीमाको विश्वसनीयता बढाउन र बीमाको अवार्नेश बढाउन समिति नै लागेको छ त ?

बीमा समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछ । आगामी वर्षदेखि, विज्ञापन, सूचना प्रवाह, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल लगायतका कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्दा हुन्छ ।

सबै प्रदेशमा समान रुपले अभियान अघि बढाउँछौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग तपाईहरुको बजेटको सानो अंश मात्रै छुट्याउने हो भने गरिब नागरिक सुक्षित हुन्छ, कुनै विपत्तीमा अनुदान दिनु पर्दैन भनेर कन्भेन्स गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि बीमा विस्तार हुन्छ । बीमा समितिको पनि नयाँ कानुन आएपछि कुनै स्रोत भयो भने अति विपन्न नागरिकको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ । यी सबै कुराको सुरुवात गर्ने हो । 

सरकारले कृषि, पशुपंक्षी र लघुबीमालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान पनि दिएको छ । तर, त्यसबाट सम्बन्धित लाभग्राही भन्दा पनि अरुले नै लाभ लिए भन्ने छ । यसमा बीमा कम्पनी र समितिले भूमिका खेल्न सकेनन्, हो ?

यसमा बीमा समितिले भुमिका खेलेन भन्ने कुरै छैन । बीमा समितिले भूमिका खेल्नै पर्छ र बीमा समितिकै कारण धेरै काम भएको छ । अहिले पनि कम्पनीहरुमा तोकेको टार्गेट पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ । कतिपय कम्पनीले राम्रो गरिरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले अलिक बेवास्ता गरेको र महत्व नदिएको पनि देखिन्छ ।

हामीले  बीमा कम्पनीको  विवरण हेर्छौं र त्यसपछि तपाईंहरुको यस्तो भयो, यसो गर्नुस् भनेर हरेक पटक चिठी काटिरहेको छौँ । असार मासान्त आएपछि समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाउँछौँ र यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ । जसले अनुदान पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ हामी पुर्‍याउँछौँ । 

त्यसको नेतृत्व पनि पालिकाले लिनुपर्‍यो । तपाईको पालिकामा कति नागरिकले अनुदान पायो ? कस्ता व्यक्तिले लिएका छन् । र, किन प्रयोग भएको छैन ? यसको उत्तर सजिलै आउँछ । 

उसो भए संघीय संरचना अनुसार बीमा अघि बढ्छ ? 

पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म सबै ठाउँमा बीमा कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । शहरमा बसेर शहरकेन्द्रित व्यवसाय गरेर हुँदैन, अब । बीमा कम्पनीलाई पहुँच बढाउ भनेर टार्गेट दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । टार्गेट दिँदा कसरी दिने ? अवस्था अध्ययन गरेर टार्गेट दिउँला  । 

बीमा कम्पनीहरुमा अहिले पनि संस्थागत सुशासनको अभाव र  विकृति देखिन्छ । नियमन र नियन्त्रणका योजना के छन् ?

विकृति नियन्त्रणका लागि कदम चालिसकेका छौँ । कतिपय विकृति नियन्त्रणमा पनि आइसक्यो । नतिजा हेर्न २–३ महिना कुर्नै पर्‍यो ।

बीमा व्यवसायलाई विश्वसनीय बनाउन पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्छ । सुशासन छ, भने विश्वसनीयता, पारदर्शिता पनि बढ्छ । सुशासन नभए जे गर्दा पनि भयो । त्यसो गर्ने हो भने बीमा कम्पनी मात्रै भए हुन्छ, समिति किन चाहियो ? समिति छ, भने उसले नियमनको काम गर्छ ।

उहाँहरुले कानूनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न । एउटा बजारमा मात्रै बसेर काम गर्ने हो भने बदमासी हुन्छ । तर त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर धेरै मान्छेलाई पहुँचमा ल्याउनुहुन्छ भने नाफा पनि बढ्छ । विश्वसनीयता त त्यसै बढिहाल्छ । बीमा कम्पनीको प्रयास त्यो हुनुपर्छ ।  

बीमा समिति कम्पनीहरुको नियामकसँगै अभिभावक पनि हो । तर, समितिले मार्गदर्शकको काम गर्नु पर्नेमा बढी नियन्त्रित भुमिकामा देखियो भन्ने गुनोसा छ, नि ?

यो कुरा म मान्दै मान्दिन । पटक–पटक बीमा कम्पनीसँगको छलफलमा कम्पनी नियमित, व्यवस्थित हुने हो भने नियन्त्रणको काम छैन भन्ने गरेको छु । कानूनको पालना गर्नुभएन, पब्लिकलाई चीटीङ गर्नुहुन्छ, सुशासनमा बस्नुहुन्न भने नियन्त्रण गर्नै पर्छ । अहिले नियन्त्रणको पाटो हल्का छ । चिठी आदान–प्रदान, क्षमायाचनाले भइरहेको छ ।

एउटै समस्या दोहोरियो भने नियन्त्रण गर्नै पर्छ । समितिले बीमा कम्पनीसँग जहिले पनि कुराले असहज भयो भन्नुस् हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ, भनिरहेकै छौँ । एउटा पाउरोटी राखेर सबैलाई भाग लगाउँदा बराबर नै हुन्छ, नि । धेरै गर्छु भन्नको लागि कि नयाँ इनोभेटीप प्रोडक्ट हुनुपर्‍यो । हैन भने चिटिङ नै गर्ने हो ।

सहरबाट बाहिर निस्कने हो भने पहुँच बढ्ने भयो, क्षेत्र ठूलो हुने भयो, त्यहाँ  कन्भेन्स गरेर व्यवसाय ल्याउनुपर्‍यो नि । त्यहाँ बीमा कम्पनीको कमजोरी छ । संस्थागत सुशासनलाई मजाक बनाएर राखेको छ । गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्‍यो नि !  यो सम्झाइरहनु पर्ने कुरा होइन । बीमा कम्पनीहरु ऐन नियम र सुशासनभित्र बसेर काम गर्छन भने समितिले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन ।

समितिले पनि नियन्त्रण गर्नु नपर्ने हो भने बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाउन पाउथ्यो ।  सुशासन कायम गराउने कुरालाई कसैले नियमन अथवा नियन्त्रण जे भन्दा पनि हुन्छ । यो बेला समितिले खेल्ने भुमिका यहि नै हो । कुनै एक दुई कम्पनीले बीमाको बजारलाई अविश्वसनीय बनाउन पाइँदैन । 

बीमा समितिले बीमा कम्पनीको मर्जर तथा एक्वीजीशन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीमा अहिले मर्जर आवश्यक हो ?

हुनसक्छ । पुराना बीमा कम्पनीको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनीले अहिले मर्जरमा जाउ भन्न मिल्दैन । उनीहरुलाई ५ वर्ष त काम गर्न दिनुर्‍यो ।

मर्जर भनेको एउटै प्रोमोटेर बसेर दुई कम्पनी स्थापना गरेको छ भने एउटा हुनुस्, बजारमा साइज पनि ठूलो हुन्छ र प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन । सक्रिय भएको छैन भने सक्रियसँग मिल्नुस, समितिले तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सकेको छैन भने किन अन्यत्र सोच्ने दुईटा कम्पनी मिल्नुस भन्ने हो । समितिले त्यतातिर सोचिसकेको छैन । 

मर्जर हुँदै हुँदैन र गर्नै मिल्दैन भन्ने होइन । भोलि व्यवसायमा पनि अवरोध आउन सक्छ । व्यवसाय गर्न सकेको छैन, लिमिटेशनहरु धेरै बढ्यो भने हामी दुईटा कम्पनी मिलेर आउँछौँ तपाईहरु अनुमति दिनुस् भन्ने दिन आउँछ । त्यसको लागि केही समय लाग्ला  । 

बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिको चर्चा चलेको छ । हकप्रद सेयरको पनि चर्चा छ । बीमा समिति आफैँले भने जोखिमामा आधारित पुँजी बृद्धिको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । समिति बीमा कम्पनीको पुुँजी बृद्धि गर्ने योजनामा हो, अथवा कस्तो नीति लिने हो ?

पहिले सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । यसमा ३ वटा प्लेयर छ । एउटा जसको लागि बीमा कम्पनी खडा भयो । त्यो भनेको पोलीसी होल्डर हो ।  

बीमा भनेको दुई पक्षबीचमा गरिने करार हो । त्यो करारमा दुबै पक्षले सहमति गरेका कुरा मान्नुपर्‍यो । जुन पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो भनेको मुनाफा हुन्छ भनेर त्यति ठूलो रकम गरेको लगानीकर्ता । उनीहरुको पाटोलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई व्यालेन्स गरेर लैजानुपर्छ । 

बीमा कम्पनीको पोलिसी होल्डरले पाउने बोनस दर कहिल्यै बढेको देखिँदैन । जबकी बजारमा सेयरको मूल्यमा उछाल छ ।

यसमा व्यालेन्स भएन भने समस्या हुँदै जान्छ । सेयरको भाउमा उछाल छ भने पोलिसीहोल्डरको बोनस पनि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

बीमा व्यवसाय भनेको जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । कुनै बीमितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा स्वस्थ छ र उसले ५ करोडको बीमा गरायो । उसले एक किस्ता पनि बीमा कम्पनीलाई तिर्‍यो  र उसको मृत्यु भयो भने बीमा कम्पनीले पैसा त दिनुपर्‍यो ।

त्यसलाई पनि बीमा कम्पनीले सोच्नु पर्छ । कुल पोलीसी मध्ये यति प्रतिशत यस्तो केस हुनसक्छ भनेर त्यो जोखिमलाई प्रोभीजन गर्नुपर्‍यो नि । यी सबै कुरालाई समितिले हेरिरहेको छ । यो समितिल मात्रै हेरेर हुने भन्दा पनि बीमा कम्पनीले पनि जान्ने कुरा हो । र, जसले विश्वास बढ्छ ।

समितिले पुँजी आवश्यक देख्यो भने हकप्रद निस्कासन गर्न दिन्छ ?

हकप्रद रोक्ने भन्दा पनि किन दिने ? भन्ने कुरा हो । व्यवसाय सुरु गरेको ३ वर्ष भएको छैन ।  एक पटक बढाएर पुँजी पुगिसक्यो । अब राईट सेयर जारी गर्छु भन्न पाइन्न । बजारमा सेयरको मूल्य बढिरहेको छ र मेरो पनि बढ्छ भनेर अहिले नै हकप्रद जारी गरेर बस्न मिल्दैन । त्यसको औचित्य हुनुपर्छ । औचित्य पुग्छ भने नदिने कुरै आउँदैन । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८  ०९:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC